काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विनोदकुमार चौधरीले आगामी वर्षको बजेट रुपान्तरणकारी रहेको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि संसदमा भइरहेको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै चौधरीले २०४८ सालपछि अर्थतन्त्रले खोजेको दोस्रो चरणको आर्थिक रुपान्तरणको बाटो यो बजेटले समातेको बताए। '२०४८ पछिको कुरेर बसेको दोस्रो पुस्ताको सुधारलाई यो बजेटले समातेको छ। निकै ढिलो भएको यो सुधार योपालि अर्थमन्त्रीज्यूले खासगरी निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनको रुपमा प्रष्टसँग स्वीकार गर्नु। मेकइन जस्ता औद्योगिक विकासको ढाँचा बोकेको कुरालाई अँगाल्नु सुधारको पहिलो पाइला हो' उनले भने।
बजेटले सुधारलाई अंगालेको र वर्षौंदेखिका समस्यालाई पहिचान गरेर आगामी बाटो तय गरेका विभिन्न आधार चौधरीले दिएका छन्। वैदेशिक लगानीदेखि आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फका पहललाई उनले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए।
वैदेशिक लगानी गर्नलाई समेत महिनौँसम्म ढोका चाहार्नुपर्ने अवस्थालाई चिर्दै डिजिटल माध्यमबाट स्वीकृति दिने व्यवस्था, स्वदेशी लगानी प्रबर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना जस्ता कयौं पहलले यो बजेट आर्थिक विकास तथा रुपान्तरणको कोशेढुंगा हुने उनको भनाइ छ।
बजेटले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहभागितामा आर्थिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेर समावेशी कार्यक्रमले निकै राम्रो परिणाम दिने उनको विश्वास छ। स्वरोजागरको नाममा कार्यकर्तालाई बाँड्नुको साटो प्रदेशमा इन्कुभेटेर खोजेर गर्न खोजिएको कुरा सराहरनीय भएको उनले बताए।
'पैसा सबथोक होइन भन्ने कुरा विगतबाट थाहा भइसकेको छ। विभिन्न ठाउँमा विनियोजन गरिएका बजेट त्यत्तिकै खेर गएको छ। तर त्यसलाई पहिचान गरेर यो बजेटले व्यवस्था गरेको छ। कोभिडको बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा नलगाएको भए केन्द्रले मात्र कोभिडसँग लड्नसक्ने थिएन। त्यस्तै बेरोजगारीसँग लड्नका लागि पनि प्रदेशलाई अग्रसर बनाउनुपर्छ। यो दृष्टिकोणलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ' उनले भने।
बजेटले पिछाडिएका क्षेत्रलाई उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्नका लागि आएका कार्यक्रमले देशको मुहार फेर्नसक्ने भएको उनको भनाइ छ। विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग स्थापना गर्नेका लागि आयरमा छुट जस्ता कार्यक्रमले त्यहाँको विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा प्रसोधन तथा उत्पादन श्रृखलामा जोड्ने कुरा सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।
चौधरीले यो अर्थतन्त्रले दोस्रो चरणको सुधारमात्र होइन आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अंगालेको उनको भनाइ छ।
'नेपालबाट बाहिर शिक्षाका लागि जानुको बिकल्प नरहेको बेला मेडिकल आइटीका क्षेत्रमा प्रदेशमा शिक्षाको ठुलो सञ्जाल बनाएर विदेशी विद्यार्थीलाई ल्याउने कुरा स्वीकारयोग्य छ। डिजिटल अर्थतन्त्र केन्द्रित बजेट हो। डिजिटल बैंकिङ, आउटसोर्सिङ, शिक्षा जस्ता कुरालई केन्द्रमा राखेको छ। यो यसकारण पनि डिजिटल केन्द्रित बजेट हो' उनले भने।
सबै समस्याको समाधान एउटा बजेट र अर्थ मन्त्रालयले दिन नसक्ने भएपनि सुधारको पाइला सुरु भएको उनले बताए।
