काठमाडौं- बैंक तथ वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रलाई दिने ऋणको आकार मुलुकको कूल गार्हस्थ्य  उत्पादन (जीडीपी)  बराबर भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को  वार्षिक विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कूल ४१ खर्ब ७२ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशतले बढेको हो। यो ऋण प्रवाह जीडीपीको ९७ प्रतिशत हो।

निजी ऋणको अनुपात पछिल्लो समय बढ्दै आएको छ। छ वर्षअघि ६४ प्रतिशत रहेको अनुपात अहिले ९७ प्रतिशत पुगेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७५ प्रतिशत रहेको अनुपात अघिल्लो वर्ष ८३ प्रतिशत रहेको थियो। पछिल्लो ट्रेन्ड बढ्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

सार्वजनिक ऋणका बारेमा मात्र बहस भइरहेका बेला निजी क्षेत्रतर्फको ऋणलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले चासो व्यक्त गरेको छ। 

ऋणको आकार धेरै बढ्दै जाँदा नेपाली अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रले थेग्न सक्ने वा नसक्नेबारेमा विभिन्न थरी तर्क आइरहेका छन्।

ऋणको आकारका बारेमा विशेषगरी तीनथरी तर्क आएका छन्। तन्किन नसकेको अर्थतन्त्र फैलिन खोजेको। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आधार धेरै भएकाले ऋणको आधार धेरै देखिएको तर जोखिमपूर्ण नभएको र अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुने संकेत देखिएको।

नेपालमा नयाँ संविधान बनेपछि केही स्थिरताको संकेत पाएर निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भइरहेको कतिपयको तर्क छ। बजार विस्तार हुँदै गएपछि स्वदेशमै लगानी विस्तार हुने क्रम बढिरहेको छ।

निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्दै गएकाले पनि लगानी बढ्दै गएको छ। तर कोरोनाका कारणले गर्दा चालु पुँजीकै लागि पनि धेरै गएका कारणले  ऋण बढेको हो। यद्यपि पछिल्लो ट्रेन्ड भने बढ्दै आएको छ।

ऋणको विस्तार जे कारणले जसरी बढेपनि अर्थतन्त्रले त्यो ऋण थेग्न सक्छ कि सक्दैन?

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अहिले बढ्दै गएको निजी ऋणको विषयमा यसै धारणा बनाउन नसकिने बताउँछन्।

'ऋणको आकार बढेको छ। संसारका देशहरूमा हेर्दा ऋण कतै धेरै पनि हुन्छ। तर अर्थतन्त्रको संरचना पनि हेर्नुपर्छ। सबै संरचनाका आधारमा ऋण कति जोखिमपूर्ण हो भनेर यकिन हुन्छ' उनले भने।

ऋण बढ्नु आफैमा खराब नभएर ऋण कता गएको छ भन्ने कुरा मुख्य हुने उनको भनाइ छ। पुँजीगत निर्माणमाका लागि ऋण बढेमा त्यसले जोखिम भन्दा पनि सुखद परिणाम दिन्छ। तर खपत, ट्रेडमा जाने ऋण धेरै बढेमा त्यसले जोखिम निमत्याउन सक्ने थापाको भनाइ छ। तर नेपालमा पछिल्लो समय ऋण सबैतिर फैलिएको उनको भनाइ छ।

ऋणको आकारलाई जीडीपसँग मात्र तुलना गरेर यसको जोखिम विश्लेषण नहुने उनको भनाइ छ।

'वित्तीय जोखिम भन्ने कुरा एउटै पाटोमा मात्र जोडिँदैन। यसमा विभिन्न आयामहरु हुन्छन्। ऋण कहाँ गइरहेको। कस्तो क्षेत्रमा गइरहेको छ। त्यसको प्रतिफल के हो? विदेशी मुद्राको सञ्चितिसम्मको अवस्था हेर्नुपर्छ' थापाले भने।

सैद्धान्तिक रुपमा जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर नेपालको अहिलेको अवस्था कतिपयले अझै ऋण नपाएको, वित्तीय पहुँच पर्याप्त विस्तार नभएको अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिकव अवस्था राम्रो हुँदासम्म ऋण विस्तार सकारात्मक नै हुने थापाको भनाइ छ।

जोखिमको विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको धारणा भने फरक छ। नेपालको अर्थतन्त्र तथा गतिविधिको लेखांकन अहिलेसम्म नभएकाले अहिलेको ऋणको आधारलाई जोखिमका रुपमा हेर्न नहुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको मत छ।

अर्थतन्त्रको उल्लेख्य हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक रहेको अहिलेको ऋणले त्यहाँ पनि सर्भ गर्ने भएकाले गर्दा अहिलेको जीडीपी र ऋणको आकारलाई तुलना गरेर जोखिमका रुपमा हेर्न नहुने नेपाल उद्योग परिसंघका राष्ट्रिय परिषद सदस्य अनलराज भट्टराईको बताउछन्।

'हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना कस्तो छ भने औपचारिक अर्थतन्त्रबाट अनौपचारिकमा फाइनान्सिङ भइरहेको छ। अनौपचारिकले औपचारिकलाई चलायमान बनाएको छ' एनआरएनए डेभलेपमेन्ट फन्डका सिइओसमेत रहेका भट्टराईले भने,'अर्थतन्त्रको आकार नै वास्तविक नभएकाले जिडीपीको साइजसँग जोडिने बेला भएको छैन।रेकर्ड नै राम्रो नभएकाले असर गरिहाल्छ भन्ने छैन। कारोबार छ उपभोग छ तर रेकर्ड छैन। यस्तो तथ्यांकसँग ऋणको आकार तुलना गरेर डराउनेबेला भएको छैन।'

नेपालमा वित्तीय लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकाधिकार भएकाले पनि यस्तो अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। अरु देशमा बैंक बाहेक पनि लगानीका स्रोतहरु थुप्रै संस्था हुने भएकाले बैंकिङ ऋणको अनुपात थोरै देखिने उनको भनाइ छ।

'भारतमा जिडीपी ठूलो छ बैंकिङ ऋण सानो  देखिन्छ। त्यहाँ अरु पनि उपकरण छन् लागनीका। नेपालमा भने वित्तीयकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र छन्। त्यसैले यहाँ बैंकहरुको एकाधिकार देखिएको छ। यो कम गर्ने वित्तिकै कम हुन्छ। यहाँ अरु क्षेत्र पनि आइरहेका छन्। बैकल्पिक टुलसहरु आएका छन्' उनले भने।