काठमाडौं- चालु वर्षको प्रतिस्थापन ऐनबाट जलविद्युत आयोजनाका लागि घोषणा गरिएको छुट पाउने आयोजनाको सीमा विस्तार भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले २०८३ साल चैतभित्र बिजुली उत्पादनका लागि काम सुरु गरेकाहरूले त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्। 

चालु वर्ष यस्तो छुट पाउनका लागि २ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना हुनुपर्ने थियो। यसलाई घटाएर ४० मेगावाट बनाइएको छ। दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा साना प्रबर्द्धकले छुट नपाउने भएको भन्दै विरोध भएको थियो। 

यस्तो छुट पाउनका लागि २०८३ साल चैतभित्र वित्तीय व्यवस्था भइसकेको हुनुपर्छ। पहिलो वर्ष पूरै र त्यसपछिका पाँच वर्ष पचास प्रतिशत छुट पाउने छन्।