काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइतबार ल्याएको बजेटबाट विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार बढाएको छ भने हटाइएको अन्तःशुल्क पुनः लगाएको छ। सरकारले १ सय किलोवाटसम्मको मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा भने कर यथावत राखेको छ। 

यसरी कार नबढाएर १ सय किलोवाटसम्मको मोटर भएका विद्युतीय कारलाई आवश्यक साधरको रुपमा लिइएको निर्णयलाई सवारी बिक्रेताहरुको साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले स्वागत गरेको छ। 

सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य साधनको रुपमा उद्योग स्थापना र उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिने उद्देश्य अनुरुप सवारी साधन एसेम्बल उद्योग लगायत विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादनमा लाग्ने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थहरुमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल लाग्ने नीतिलाई नाडाले सराहनिय भनेको छ।

‘सरकारले १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतिय सवारी साधन, १५ सय सीसीसम्मका कम्बसन इन्जिन भएका सवारी साधन लगायत २०० सीसीसम्मका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलहरुलाई आवश्यकताको सवारी साधनको रुपमा लिएको देखिन्छ। जुन स्वागतयोग्य छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि जुन बजेटको व्यवस्था गरेको छ त्यसले नेपालमा चादै नै प्रदर्शनीहल निर्माण हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।’ 

तर बजेटले १०० किलोवाट क्षमता भन्दा बढीका विद्युतिय सवारी साधन तथा २०० सीसीभन्दा माथिका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलहरुमा जुन किसिमले अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा वृद्धिलाई भने नाडाले अस्वभाविक भनेको छ।

उच्च किलोवाट क्षमता भएका विद्युतिय तथा कम्बसन इन्जिन भएका सवारी साधन व्यवसायीहरुलाई आफनो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठीन मात्र हुने नभई आफनो व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउने देखिएकोले यसमा लाग्ने महशुलमा केही सुधारको आवश्यकता रहेको नााडाको जिकिर छ। त्यसैगरी यस बजेटले सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुले मात्र अनिवार्य रुपमा प्यान कार्ड लिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि मात्र गरिनु न्यायोचित नदेखिएको नाडाको भनाइ छ।