काठमाडौं-  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट संसदमा पेस गरिसेका छन्। शर्माले १७ खर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका हुन्।

संसदमा पेस भएको बजेटलाई प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले गैरजिम्मेवार र निर्वाचनमुखी बजेट भएको बताइसकेका छन्। तर संसदमा बजेट छलफल भने सुरु भइसकेको छैन।

सत्तापक्षका केही नेताले समेत बजेट कार्यान्वयनमा सहजता नभएको बताएका छन्। यसैबीच पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले समेत बजेट निर्वाचनमुखी भएको बताएका छन्। 

उनले बजेटमा समावेश भएको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि शंका नै देखिने बताएका छन्। ‘आकार ठूलो छ। राजस्वको लक्ष्य भेटाउन पनि सहज छैन’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम राम्रै नै छ। प्रशासनको काम गर्ने क्षमतामा कमजोरी छ। कर्मचारी प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउने व्यक्ति पनि छैन र कर्मचारीमा पनि जिम्मेवारी बोध हुन सकेको छैन। जसका कारण बजेट कार्यान्वयनमा सहजता भने देखिँदैन।’

उनका अनुसार बजेटमा समावेश पुराना कार्यक्रमदेखि नयाँ समावेश भएको कार्यक्रम पनि कार्यन्वनमा सहज भने नरहेको बताएका छन्। 

‘६-६ महिनामा कर्मचारी परिर्वतन हुन्छ। गैरजिम्मेवार र अस्थिर कर्मचारी प्रशासन भएको ठाउँमा काम गर्न सहज छैन,’ उनले भने। 

साथै जुन आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ त्यो पनि अहिले अवस्थामा सम्भव नहुने उनको दाबी छ। बजेट कार्यान्वयन क्षमतालाई  र अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा बढीमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भने पूरा हुन सक्छ, तर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।

‘आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्नेभन्दा पनि यसै राख्ने चलन नै हावी भएको छ,’ उनले भने, ‘राख्नका लागि त जति राखेपनि हुन्छ। पूरा गर्न नपर्ने अवस्था नै हाम्रो पुरानो रोग हो।’

अहिले नै विद्युतीय गाडीमा कर छुट दिनु उपयुक्त नदेखिएकोले सोहीअनुसार बढाइएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।