काठमाडौ- सरकारल नेपालीको सपनाः परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना भने नारा सहित आगामी आर्थिक २०७९-०८० को बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले सडकमार्ग, रेल मार्ग, जगमार्ग र सुरुङमार्गमा बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि मात्रै १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बजेट विनियोजन भएको छ।  

सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय र अन्तरप्रदेश लोकमार्ग लगायत रणनीतिक प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गरेको जनाएका छ।

बजेट मार्फत काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरी-चित्लाङ-पालुङ चितवन द्रुत मार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने  विषय समेत बजेटमा समावेश भएको छ।

यसैगरी चितवन-रामपुर-बुटवल, चितवनरामपुर-पोखरा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने विषय समेत बजेटमा परेको छ।

यसबाट काठमाडौंदेखि बुटवल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छोट्टिनेछ सरकारको अपेक्षा छ। मिचैंया-लुक्लासगरमाथा द्रुतमार्ग समेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने प्रवन्ध मिलाउने विषय समेत बजेटमा उल्लेख छ।

यसैगरी मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला-रारा-छायाँनाथ-लिमिसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छ। उक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति (भीजीएफ) रकम उपलब्ध गराउने  जनाएको छ। 

साथै बजेटमा सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता,यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसांख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गर्ने विषय उल्लेख छ।

सडक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी उपयोगिता, भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलन समेतको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिने विषय समेत बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप ८सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनुका साथै २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने जनाएको छ।

कुन सडक निर्माणमा कति बजेट

पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिने बजेटमा समावेश गरिएको छ। आगामी वर्ष नारायणघाट-बुटवल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गरिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ।

कमलाकञ्चनपुर सडक खण्डको बिस्तार कार्यलाई तिब्रता दिनुका साथै कमला-ढल्केवरपथलैया, पथलैया–हेटौडा-नारायणघाट, वुटवल–गोरूसिङ्गे र काँकडभिट्टा- लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरू गरिने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ। साथै बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। बजेट मार्फत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तारकोलागि ३० अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ।

यसैगरी काठमाडौं-तराई मधेश द्रतमार्ग निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट छुटाइएको छ।

यसैगरी मध्य पहाडका २६ जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको २३५ किलोमिटर कालोपत्रे र १६ वटा पुलनिर्माण गर्न  बजेट मार्फत  ९ अर्ब ३३ करोड विनियोजन भएको छ।

निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको ३ सय किलोमिटर कालोपत्रे र २४ वटा पूलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै थप ६७ वटा पुलको निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि ६ अर्ब ७ करोड विनियोजन भएको छ।

बजेटमै झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेश क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी-अर्घाखाँचीप्यूठान-रोल्पा-सल्यान-सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गरिने विषय समावेश गरिको छ। यसका लागि मदन भण्डारी राजमार्गको लागि २ अर्ब ९१ करोड विनियोजन भएको छ।

बजेटमै रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा-नौबिसे-मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि १० अर्ब ७४ करोड,उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर र कर्णाली कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको लागि ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सरकारले बजेट मार्फत विनियोजन गर्ने भएको छ।

यसैगरी हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न पनि बजेट विनियोजन भएको सरकारले जनाएको छ. प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने रानी–विराटनगर, धरान, विरगञ्ज–पथलैया, वेलहिया–बुटवल र मोहनापुल–अत्तरीया सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेखछ।  क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि ६ अर्ब ८४ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई लागि  ७ अर्ब  रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

साथै बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलडी-नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको विस्तारको लागि १ अर्ब विनियोजन भएको छ।

यसैगरी अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक धुलिखेल सडकको चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सडक विस्तार योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने विषय समेत बजेटमा परेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको कार्य सुरु गर्ने विषय समेत बजेटमा उल्लेख छ।

यसैगरी सिस्नेखोला नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिने विषय बजेटमा परेको छ। नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाको लागि  ५ अर्ब २० करोड विनियोजन भएको छ।

यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु गर्ने विषय समेत बजेटमा परेको छ।

दुम्कीबासबर्द-घाट, कुलेखानीभी-मफेदी, खुर्कोट-चियावारी, मझिमटार-शक्तिखोर, ब्याउलीढङ्गा-ईमिल्चाखोला, सुर्खेत रानीघाट- भुरीगाउ सुरुङ मार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न  गर्ने सरकारले जनाएको छ। चार भन्यान चार सुरुङ मार्गको अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्याङ्ग तर्फ टोखा-छहरे, गोदावरी-पनौति र साँगा-बनेपा खण्डको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने विषय समेत बजेटमा परेको छ।  सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमको लागि १ अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ।

यसैगरी पृथ्वी राजमार्गको दमौली-मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणी र बुटबलको तिनाउ नदीमा बहुउ-पयोगी सिग्नेचर पूल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने  र रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पूलहरू निर्माणको लागि  १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ सकारले विनियोजन गरेको छ।

साथै पूलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६० करोड विनियोजन भएको छ। साथै बजेटमै सडकको नियमित मर्मत सम्भार, संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सडक बोर्ड मार्फत ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको सरकारले जनाएको छ। 

यसैगरी रेल, जल यातायात र रोपवे सेवा २३३, पूर्व पधिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने विषय समेत बजेटमा उल्लेख छ। 

वीरगन्ज-काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विराटनगर-धरान,- पथलैयावीरगञ्ज, भैरहवा-बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने विषय बजेटमा उल्लेख छ।  
साथै बजेटमा जयनगरज-नकपुर-कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजलपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिने विषय समावेश गरिएको छ।

यसैगरी विजलपुरा–बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिका हुने भएको छ।   सरकारले रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ। 

जल यातायात सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नारायणघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य सुरु गर्ने विषय बजेटमा परेका छ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।

सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। प्रमुख शहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागु गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ।

काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने विषय समेत बजेटमा उल्लेख छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको एक महिना भित्रै परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेश यातायात कार्यालयहरूमार्फत उपलब्ध गराउने विषय समेत बजेटमा परेका छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यसञ्चालनका लागि  १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।