काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो चुनाव लक्षित गर्दै वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। राज्यकोषको बेपर्वाह वितरण गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। 

मन्त्री शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको ठूलो बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले ५ खर्ब रूपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आन्तरिक बजारमा तरलताको चरम अभाव भइरहेका बेला २ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएका छन्। 

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब न्यूनीकरणका ठोस योजना ल्याउनुको सट्टा चुनाव केन्द्रित बजेट तर्जुमा गरिएको हो। अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को संकट देखिएका बेला बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन। चर्को महँगीले नागरिकको दैनिक जीवनयापन नै चल्न मुस्किल भएका बेला मन्त्री शर्माले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाइदिएका छन्। यसले मूल्यवृद्धि झनै बढाउने देखिएको छ। 

बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। यसैगरी ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ। 'यस्तो वितरणमुखी बजेट ल्याएर ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम गर्छु भन्नु हास्यास्पद छ,' एक पूर्वअर्थसचिवले भने। 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि परिवर्तन गर्न सक्ने संभावना बजेटले नबोकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले देशभित्रको पुँजी परिचालनमा बजेट लक्षित नभएको उल्लेख गरेका छन्।  

बजेटमार्फत् सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर २ वर्ष घटाइर ६८ कायम गरिएको छ। हाल ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकले यस्तो भत्ता पाइरहेकोमा भत्ता बाँड्ने उमेर घटाइएको छ। यसबाट राज्यकोषमा कम्तिमा २५ अर्ब दीर्घकालीन भार थपिने छ। 

स्रोतको चरम दबाब भइ पुँजीगत खर्च गर्ने बजेट अभाव रहेका बेला अर्थमन्त्रीले मतदाता रिझाउन भत्ता पाउने उमेर घटाइदिएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षमा १८ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुने संशोधित लक्ष्य प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा  प्रतिशतले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेका छन्। जुन आफैँमा असंभव जस्तो देखिन्छ। 

आगामी आर्थिक वर्षभित्र नै चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि राजनीतिक लाभ लिन वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गरी बजेट बनाइएको हो। 

चतराबाट दुई घण्टामा सगरमाथा पुग्ने बाटो बनाउनेदेखि काठमाडौंबाट एक घण्टामा चितवन पुर्‍याउने अविश्वसनीय घोषणा बजेटबाट गरिएको छ। निश्चित व्यक्ति वा समूहमा जग्गाको नियन्त्रण नहोस् भनेर उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी कायम गरिएकोमा अर्थमन्त्रीले त्यसलाई हटाउने घोषणा गरेका छन्। 

ठूला व्यवसायिक घरानाको लबिङमा मन्त्री शर्माले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जनको घोषणा गरेका हुन्। 

यसैगरी सरकारको लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाको मौद्रिकीकरण (मोनिटाइज) गर्ने घोषणा मन्त्री शर्माले गरेका छन्। सरकारले लगानी गरी निर्माण गरेका आयोजना निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने योजनाअनुसार बजेटमा यो व्यवस्था हालिएको छ। 

अर्थमन्त्री शर्माले विना अध्यनन १ लाख औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना हुने घोषणा गरिदिएका छन्। यसअघि नै घोषणा भइ कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।