काठमाडौं- सरकारले विकास समिति ऐनबाट गठन भएका संस्था खारेज गरेको छ।
संघीयता गएपछि पनि विकास समिति ऐनबाट गठन भएका संस्था, बोर्ड र समिति सञ्चालनमा छन्।
यस्ता संस्था खारेज गर्ने र नयाँ संस्था पनि गठन नगर्ने अर्थममन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै शर्माले यो घोषणा गरेका हुन्।
यसअघि सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता संस्था तथा विभाग खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।
