काठमाडौं- सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम बढाउने भएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट आज संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदानबाट जाने रकम बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। 

शर्माका अनुसार समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेश तहमा  ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ। 

त्यस्तै सशर्त  अनुदान अन्तर्गत प्रदेशमा ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

समपूरक अनुदान तर्फ प्रदेशमा  ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहमा ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ्विशेष अनुदानमा प्रदेशका लागि ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट दुवै तहमा १ राजस्व  ६३ अर्ब रुपैयाँ जाने अनुमान गरिएको छ।