काठमाडौं- सरकारले कर प्रणालीलाई अनलाइनमा लैजाने नीतिअनुसार आज आउने आर्थिक ऐन तथा बजेटबाट थप सुधार गर्ने भएको छ।
सरकारले १० करोड रुपैयाँमाथिको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई अनिवार्य विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ।
सुरुमा वर्षमा ८० करोडमाथिको कारोबार गर्नेका लागि अनिवार्य गरिएको यो व्यवस्था हालसम्म ३५ करोडको कारोबारमा अनिवार्य गरिएको छ।
आगामी वर्षको बजेटदेखि १० करोडमाथिको कारोबार गर्नेका लागि अनिवार्य बिजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ।
यसरी अनलाइन बिजक जारी गर्ने कम्पनीको गतिविधि केन्द्रीय बिलिङ मनिटरिङ सिस्टममा जोडिने छ। यसको माध्यमबाट आन्तरिक राजस्व विभागले नियमन गर्नसक्ने छ।
