काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  पेस गरेकी थिइन।

१२ गतेदेखि सुरु भएको छलफलमा उठेको प्रश्न माथि छलफल प्रधानमन्त्री  शेर बहादुर देउवादले जवाफ दिएका थिए।
जवाफसँगै संसदबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य बुँदाहरु

- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनःसंरचना गर्दै लगिने 

- राष्ट्रिया योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला 

- राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन 

- पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको

विकाससम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा

- कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरिने

- आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ गरिने

- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षा गरी पुनःसंरचना गरिनेछ

- थप २२ हजार २ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याइने 

- नौमुरे राप्ती–कपिलवस्तु डाइभर्सनको निर्माण सुरू गरिने 

- ९० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिने

- विपन्न परिवारको पहिचान गरी गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर ल्याइने 

- भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण सुरू गरिनेछ 

- विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने

- कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृंखलामा जोड्न ‘फार्म टु इन्डष्ट्री’ नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन 

- ‘‘नेपालमा उद्योग, नेपालमै रोजगार : आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ नेपालमै उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि दशक आरम्भ गरिने

- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट निर्माण सुरू गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माण मोडालिटी तय गरिने

- सुर्खेतको भेरिगंगा रामघाटमा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण सुरू गरिने

- थप ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण र २ सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने

- सिस्नेखोला–नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने

- थप ३ सय पुलको निर्माण सम्पन्न गरिने

- त्रिभुवन विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्म युटिलिटी करिडोर निर्माण प्रारम्भ गरिने

- उपत्यकाका स्थानीय तहसँगको सहकार्य र साझेदारीमा सार्वजनिक यातायात योजना कार्यान्वयन गरिने

- थप ४ लाख ६६ हजार जनसंख्यालाई मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइने

- निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने 

- आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गरिने

- थप ७ सय १५ स्थानीय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने

- विद्युत खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विस्थापित गर्न विद्युत महसुल दरमा पुनरवलोकन गरिने।