काठमाडौं- एकातिर संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विवेकशील नीतिहरूसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने दायित्व सरकारको छ। तर अर्कातिर, चुनावी वर्षमा 'पपुलिष्ट' बजेट बनाउनुपर्ने राजनीतिक दबाब छ। यी परस्पर विरोधी परिस्थितिबीच सरकारले कस्तो बजेट बनाउला? पपुलिष्ट बजेट बनाउन नाम कमाएका कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र जोगाउने दायित्व पूरा गर्लान् कि नगर्लान्?
यसपटकको बजेटले मूलतः अर्थतन्त्रका दुई समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ।
पहिलो- आकाशिँदो व्यापारघाटालाई व्यवस्थापन गर्दै भुक्तानी सन्तुलन, चालू खाता घाटा तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिका समस्यालाई समाधान गर्न ठूलो नीतिगत डिपार्चर गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि हालसम्म भद्रगोल छाडिएको आयातलाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नु हो।
नेपाली उपभोक्तालाई विश्वमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन। तर त्यसो भन्दैमा अत्यन्तै ठूलो अनुदान र संरक्षण दिएर अन्य मुलुकहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई सस्तो भन्सार दरमा नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न दिएर देशलाई ‘डम्पिङ साइट’ बन्न पनि दिनुहुँदैन।
त्यही नहोस् भनेर विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ कर लगाउन पाउने अधिकार सबै मुलुकलाई दिएको छ। नेपालमा त्यससम्बन्धी कानून पनि बनिसकेको अवस्थामा त्यस्ता वस्तुहरूको पहिचान गरी ती करहरू लगाउन आवश्यक छ, जसले नेपाललाई सस्ता बस्तुको बजार बन्नबाट रोक्नेछ र चढ्दो व्यापारघाटाको ग्राफमा नियन्त्रण गर्ने छ। तर त्यसो गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन हुन आवश्यक छ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा डब्लूटीओका विज्ञहरूलाई त्यो गराउनुपर्छ।
त्यति मात्रै होइन, बाहिरी बजारबाट त्यस्ता माल ल्याएर नेपालमा बेच्ने व्यवसायीहरू ठूला पहुँचवाला छन्। उनीहरूको दबाबलाई समेत थेगेर आयात नियमनमा सरकारले कसरी काम गर्छ? त्यो हेर्न बाँकी छ।
अर्कोतर्फ, भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण नेपालले भारतबाट आयात हुने प्राथमिक कृषि उत्पादनमा कर लगाउन पाउँदैन। हालसम्म कृषि विकास शुल्कका नाममा सरकारले ५ प्रतिशत मात्रै कर लिइरहेको छ। नेपालले व्यापार सन्धि नवीकरण गर्दा कृषिमा कररहित प्रवेश दिन सकिन्न भन्ने अडान राखेका कारण सन्धिमा हालसम्म पनि सहमति हुन सकेको छैन।
मुलुकमा करिब ४ खर्बका कृषि उपज आयात भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मात्रै होइन, स्वदेशी कृषि क्षेत्रलाई बचाउन पनि ती वस्तुमा एन्डीडम्पिङ शुल्क लगाउन आवश्यक छ। अर्कातिर, कृषिमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गर्ने हो भने पनि मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।
मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्रने स्रोतहरूबारे राम्रोसँग अध्ययन गरी ती क्षेत्रमा सुधारको पहल बजेटले गर्न आवश्यक छ।
उदाहरणका लागि, कोरोना महामारी अब सकिँदै गएको सन्दर्भमा कसरी धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने छ।
नेपालमा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोधका कारण विदेशी लगानी आइरहेको छैन। खासगरी भारत र चीनलगायत मुलुकबाट विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुन आवश्यक छ।
रेमिट्यान्सलाई बढीभन्दा बढी औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन नगद प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रबाट आएको छ। तर हुन्डी कारोबारलाई कम गर्न सकियो भने रेमिट्यान्स स्वतः बढ्नेछ। हुन्डी कारोबारलाई निस्तेज बनाउन हुन्डी कारोबार गर्नेहरूलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउन आवश्यक छ।
कसले हुन्डी गराइरहेको छ भन्ने प्रहरी प्रशासनलाई थाहा नभएको विषय होइन, तर मुलुकमा विदेशी मुद्राको यत्रो समस्या पर्दा पनि एकजना हुन्डीवालालाई कारबाही नहुनु आश्चर्यको विषय हो। त्यसो हुँदा राज्य संयन्त्रकै संरक्षणमा भइरहेको हुन्डी कारोबारलाई बन्द गर्न आवश्यक व्यवस्था बजेटमार्फत गर्न आवश्यक छ।
कोभिड-१९ को प्रभावबाट अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र पूर्ण रुपमा पुनरुत्थान भइसहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। त्यसो हुँदा कोभिड पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याउन आवश्यक छैन। बरु पुनरुत्थानलाई भनेर ल्याइएका अपराम्परागत नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।
अर्कातिर, खासगरी वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलता संकटको समाधान यो आर्थिक वर्षपछि पनि नहुने तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।
अहिले आन्तरिक रुपमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतबाट मात्रै वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान हुनेवाला छैन। त्यसो हुँदा बैंकहरूलाई विदेशबाट निक्षेप तथा ऋण दुवै ल्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। जसका लागि के-के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव वित्तीय क्षेत्रबाट आएकै छ।
सरकारको बजेट चक्रलाई सुधार गरी तयारीका काम आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै कुनै पनि हालतमा सक्नुपर्ने र साउनबाट निर्माणका काम सुरु गर्नुपर्ने नियम बनाउन र त्यसको कडा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ। त्यसो भयो भने एकातिर सरकारको बजेट खर्च बढाउने मात्रै होइन, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या पनि समाधान हुनेछ।
चुनावका बेला वितरणमुखी कार्यक्रमलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती सरकारलाई छ। कुनै तयारी नगरी बजेट बाँड्ने नीति ल्याएर त्यसको कार्यान्वयन नहुने रहेछ भन्ने कुरा कोभिड-१९ प्रभावितलाई १० हजारका दरले नगद अनुदान दिने यो आर्थिक वर्षको कार्यक्रम असफल भएबाट पनि प्रमाणित भएको छ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ७६ प्रकारका कार्यक्रम छन्। ११ वटा विभिन्न मन्त्रालयबाट ती कार्यान्वयन हुन्छन्। नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ३ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा खर्च हुने युनिसेफको एउटा अध्ययनले देखाएको छ।
जुन दक्षिण एसियाली र नेपालजस्तै आयस्तर भएका मुलुकको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। त्यसो हुँदा वृद्धभत्ता तथा अन्य यो वा त्यो भत्ताका नाममा वितरणमुखी बजेट बढाउने काम सरकारले गर्नुहुँदैन।
बृद्धभत्ता बढाएर भोट बढ्छ भन्ने कुरा अध्ययनबाट प्रमाणित विषय होइन। बरु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने ठूला पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ।
सरकारको चालु खर्च अस्वाभाविक रुपमा बढिरहेको छ। सरकारकै आकार घटाएर त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अत्यन्तै उपयोगी सुझाव डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको छ। ती सुझाव कार्यान्वयन भयो भने सरकारको करिब ४० प्रतिशत खर्च कम हुनसक्छ। त्यस्तो काम यस्तै संकटका बेला गर्ने हो। त्यसमा सरकारले हिम्मत गरोस्।
