महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८  अनुसार असुल हुनुपर्ने राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब भन्दा बढी छ। उक्त राजस्व बक्यौतामा आन्तरिक राजस्वतर्फको कर बक्यौताको हिस्सा करिब १ खर्ब ८० अर्ब ( करिब ८४ प्रतिशत ) रहेको छ।

हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र र राजस्व जेनेरेशनको श्रोत साँघुरो भएको राष्ट्रको निम्ति उपरोक्त बमोजिमको बक्यौताको राशी हुनु राजस्व असुली प्रभावकारी नभएको मान्न सकिन्छ।

राजस्व बक्यौताको राशीको आधारमा मात्रै राजस्व असुली प्रभावकारी नभएको भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यसलाई सतही निर्णयको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः प्रचलित कानून बमोजिम कर लाग्ने कारोबार गर्न दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कारोबार तथा आयमा लाग्ने कर तिर्नु पर्दछ। करदाताले आफ्नो कारोबार तथा सोको लेखा र कर सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा कार्यविधिको बारेमा जानकारी राख्नुका साथै लाग्ने कर भुक्तानी गर्ने मनसाय समेत राखेको हुन्छ। कर परिपालनाको दरलाई नियाल्दा सार्वजनिक राजस्वमा भएको योगदानले कर बक्यौता भन्दा स्वेच्छिक कर परिपालनाको सूचकांक धेरै माथि रहेको अवस्था अनुभूति हुन्छ। 

हाल नेपालमा राजस्व बक्यौता बढ्दै गएको देखिन्छ। यसको बढ्दो प्रवृत्तिलाई आधार लिई राजस्व असुलीमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको निम्ति कठोर कारबाही गर्नुपर्ने नीतिगत तहको बुझाइको आधारमा दिइने निर्देशन र सोही बमोजिम परिचालन हुने प्रशासनले मात्र राजस्व बक्यौता असुली गर्न तथा यसको दरलाई घटाउन मद्दत पुग्दैन। राजस्व बक्यौताको मूल समस्या करदाता मात्रै होइन, कर प्रशासन र प्रशासनिक कारवाही समेत हुन् भन्ने अनुभूति जिम्मेवार निकायले बोध गर्न सकेको देखिँदैन।

राजस्वको लक्ष्य पुर्‍याउने कार्यशैली र कानूनी प्रावधानको आत्मकेन्द्रित एवं सैद्धान्तिक व्याख्या एवं कार्यान्वयनले समेत राजस्व बक्यौता वृद्धिमा कार्य गरिरहेको छ। सोको अलावा करदाता उपर अति सैद्धान्तिक, अव्यवहारिक आधारमा गरिएका कर निर्धारणको कारवाहीको कारण करको बक्यौता बढ्ने र त्यस्ता कारवाहीबाट सार्वजनिक राजस्वमा योगदान नहुने अवस्था सृजना गरेको छ। यसलाई “करको बाँझो खेती” को उपमा दिइन्छ। करको कारवाहीमा सार्वजनिक राजस्वको लागत हुने तर करको योगदान नहुने अवस्था हुन्छ। बाली नआउने तर बीउ मात्रै नोक्सानी हुने विधि कुनै पनि अर्थमा युक्तियुक्त मानिँदैन। 

कर बक्यौताको समाधान कर असुली हो भन्ने मान्यता र सोही बमोजिम एकसूत्रीय रणनीति अख्तियार गर्नु वर्तमान समयमा अनुत्पादक मात्रै होइन प्रत्युत्पादक ठहर भएको तथ्य सिद्ध भइसकेको छ। कर लगाउने कार्य उचित एवं न्यायपूर्ण हुनु पर्ने अवधारणा विवादरहित रहेको छ। व्यक्तिले कर भुक्तानी गर्दा भार होइन योगदानको रुपमा महशुस गरोस भन्ने मान्यताको विकास भएको छ।

करले नैराश्यता जनाउने होइन साझा आवश्यकता परिपूर्तिको लागि सहभागिता बढाउने अवसरको रुपमा लिने वातावरण राज्यले गराउनुपर्ने मानिन्छ। कर लगाउने कार्य उचित हुनुपर्ने व्यहोराले कर निर्धारण र असुली व्यवहारिक र करदाताको निम्ति सम्पत्ति जफतजन्य बोझिलो नभई स्वेच्छिक साझा योगदानको महशुस गराउने हुनुपर्दछ। उचित कर प्रणालीमा करदाताले बोझिलो कर निर्धारण भएको अवस्थामा त्यस्तो समस्याबाट निकास प्राप्त हुने प्रभावकारी, सहज र सरल प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ। कर प्रशासनले कर कानून एवं कर कानूनको मान्य सिद्धान्तको आधारमा कर निर्धारण गर्दा समेत कर कानूनको बदनियत साथ कारवाई भएमा भयावह परिणाम उत्पन्न गरेको हुन्छ। 

कर प्रशासन र करदाता कर कानूनको परिवेशमा दुई पात्र हुन्। यी पात्रहरुमध्ये पहिलोले बढी कर असुली गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ भने दोश्रो पात्रले करदायित्व कम होस भन्ने मान्यताद्वारा निर्देशित भएको हुन्छ। यी दुई फरक मान्यता वीच सामञ्जस्यपूर्ण वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रवन्ध कर सम्बन्धी हरेक कारवाहीमा हुनुपर्दछ।

यस मान्यताको वावजुद समेत अन्यायिक रुपमा कर निर्धारण भएमा त्यसको व्यवहारिक र करदाताको निम्ति सम्भाब्य अवस्थाको अवतरण दिने प्रणाली हुनु आवश्यक मानिन्छ। कर प्रशासनले कानून र करको सिद्धान्तको आधारमा कर निर्धारण गर्ने र त्यसउपर लागू रहेको कानूनी प्रावधानको आधारमा विवाद निरोपण गर्ने न्यायिक प्रणाली मात्रै पर्याप्त, प्रभावकारी, निकासमूलक हुन सक्दैन। कर स्वयंमा सामाजिक विज्ञानको एक तत्व भएकोले यस सम्बन्धी समस्या कर समाजका पात्रहरुको कठिनाई, व्यवहारिकता, औचित्यता, भूल, असल नियत परख गरी निकासा दिन सक्ने संयन्त्रको व्यवस्था हुनु विविध दृष्टिकोणले अपरिहार्य मानिन्छ। 

करदाता सार्वजनिक वित्तका मूलभूत सर्जक हुन् र करदाताले कर उत्पादन गर्दछन्। करको कठोर र असम्भव भारले करदातामा नैरास्यता सिर्जना गर्दछ। जसको बहुआयामिक नकारात्मक असर कर संकलन एवं मुलुकको शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा पर्दछ। करदाताले कर परिपालनाको विधिको ज्ञानको अभाव, करको प्रावधानको बुझाई फरक भएको कारणले समेत कर निर्धारण हुन सक्दछ। असल नियत हुँदाहुँदै पनि अज्ञानता वा भूलको कारण अत्यधिक करभार एक व्यक्तिको निम्ति उचित हुँदैन।

व्यक्तिले कर बक्यौताको ठूलो भारको तनाव लिन चाहदैन यस तनावबाट उन्मुक्ति खोजी गर्दछ। यसको निम्ति सहज निकासा दिने प्रणाली हुनुपर्दछ। आर्थिक कृयाकलाप हुने समाजमा कर सम्बन्धी विवाद हुनु स्वभाविक मानिन्छ तर यसको प्रभावकारी र युक्तियुक्त निकासको संयन्त्र नहुनु खराव पक्ष मानिन्छ। राजस्वको हकमा राज्यकोषको रकम कागजमा हुने, राज्यकोषमा प्राप्त नहुने तथा बक्यौताको व्यवस्थापनको दायित्व बहन गर्दै जाने अवस्थाले राजस्व परिवेशका दुवै पात्रलाई कागजी अधिकार र दायित्वको बोझको कहिल्यै समाधान नहुने समानान्तर स्वरुपको समस्यामा पारिरहन्छ। 

कर वक्यौताको कर प्रशासन र करदाताको टाउको दुखाइ तनावयुक्त समस्याको व्यवहारिक, समझदारीयुक्त निकास गर्ने संयन्त्र कर फछर्यौट आयोग रहेको छ। हाम्रो परिवेशमा विधायिकाले कर फछर्यौट आयोग ऐन, २०३३ बनाइ २०३३ साल असोज १० गतेदेखि लागू गरेको थियो। यस कानूनमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक आयोग गठन गर्न सक्ने प्रावधान थियो।

यस आयोगले सूचनामा तोकिदिएको कर सम्वन्धी विषयमा वार्ता, कर निर्धारण लगायतका विधिद्धारा करको वक्यौता फछर्यौट गर्ने प्रावधान रहेको थियो। यस ऐन अन्तर्गत वि.सं. मिति २०३३ देखि २०७१।१०।२२ सम्ममा १२ वटा कर फछर्यौट आयोग गठन भएको पाइन्छ। यी आयोगहरुले न्यायिक प्रणालीद्धारा समाधान हुन नसकेको तथा न्यायिक प्रणालीभन्दा वाहिर रहेको वक्यौताहरु समाधान गरी करदातालाई करको अथाह भारको भिडबाट राहत र राज्यकोषमा न्यायिक÷उचित योगदान गराई करको वक्यौता समाधान गर्ने सेतुको कार्य गरी आएको थियो। 

पछिल्लो पटक गठन भएको आयोगको वक्र्यौता कर समाधान गरी कर असुलीको दर साविकको प्रभावकारी आयोग सरह भएको फछर्यौट राशि र असुलीको दरको आधारमा जाँच्न र मापन गर्न सकिन्छ। यद्यपी यस आयोगको सम्वन्धमा विवाद उत्पन्न भएको भन्ने आधारमा एकाएक कर फछर्यौट आयोग ऐन, २०३३ लाई हठात् रुपमा खारेज गरियो।

यसले हाम्रो अल्पवुद्धिलाई उजागर गर्दछ। लगभग ३८ वर्ष लागू भएको र धेरै आयोग गठन भई काम सम्पन्न भएको अवस्थामा कुनै आयोगको काम कारवाहीमा विवाद उत्पन्न गराएको आधारमा प्रणालीलाई नै अवसान गराउने कार्य भयो। कुनै पात्र वा सोको कार्यशैलीमा विवाद उत्पन्न भएको तथा गराएको आधारमा समस्या समाधान गर्ने प्रणालीलाई नै समाप्त गर्ने कार्य मुसा लागेकोले घर जलाउने र चिकित्सकको दोषको आधारमा अस्पत्ताल वन्द गर्ने सरह हो। प्रणालीभित्रका पात्र उपर विवाद सिर्जना गराएको आधारमा त्यो प्रणाली नै खारेज गर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि निकाय कायम नरहने कुरा हालसम्म विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्ति तथा निकाय उपर लगाइएका अभियोग र ठहर गरिएका सजायको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। 

कर फछ्यौट आयोग प्रणालीको अवसान गराउनु वुद्धिमतापूर्ण कार्य थिएन। झण्डै १०० वटा देशमा यो प्रणाली अभ्यासमा रहेको जानकारी प्राप्त हुन्छ। छिमेकी राष्ट्र भारत, अमेरिका बेलायत जस्ता विकासोन्मुख र विकसित मुलुकमा समेत यो प्रणाली अभ्यासमा रहेको छ।

यस्तो आयोगले वक्यौता करको सम्बन्धमा करदाता र सरकार वीच उचित निकास निकाल्ने सेतुको रुपमा कार्य गर्ने भएकोले प्रत्येक बक्यौतामा सन्निहित विशिष्ट समस्या र कारणको आधारमा विशिष्ट प्रकारले समाधान गरिन्छ । कर फछर्यौट आयोग प्रणालीलाई नेपालले समेत लामो समय अभ्यास गरेको हो र अन्य देशमा समेत विविध स्वरुपमा अस्तित्वमा रहेको यस प्रणालीलाई विवाद उत्पन्न गराएको भन्ने आधारमा हाम्रो मुलुकमा मृत्युवरण गराइएको विडम्वना इतिहासमा रहने छ। 

विवाद समाधानका औपचारिक प्रणालीहरु मात्रै प्रभावकारी र न्यायिक हुन नसक्ने भएकोले अन्य विवाद समाधान गर्ने वैकल्पिक उपचारका विविध प्रणाली अभ्यासमा आएका थिए । ती प्रणालीलाई पछि विधायिकी कानूनले मान्यता दिने र संरक्षण गर्ने कार्य भएको छ। करको सन्दर्भमा कर फछर्यौट आयोग कर सम्वन्धी विवाद समाधान गर्ने तथा कर वक्यौता फछर्यौट गर्ने संयुक्त मञ्च रहेको थियो।

यस मञ्चमा करदाताले आफ्नो व्यवहारिक एवं कानूनी अवस्था पेश गरी करको समस्याबाट पार पाउँथे। यस प्रणालीबाट करका सर्जकले करको अपार भारबाट मुक्ति लिई पुनः करयोग्य कारोवारमा संलग्न भई राज्यलाई पुनः योगदान गरी आएका थिए। यस प्रणालीबाट कर समाधान गर्ने अवसरलाई करदाताले सम्मानको रुपमा लिएका थिए। करदातालाई करको भार र राज्यलाई वक्यौताको भार दुवै पक्षले आ–आफ्नो आधार प्रस्तुत गरी समाधान गर्थे। दुवै पक्षले लाभको अनुभूति गर्ने यो प्रणाली समाप्त गरी करदाता उपर करभारको व्यवहारिक अवतरण गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरी करको कठोर कोराको पिडा भोगी रहनु पर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ। 

हाल मुलुकमा बढ्दो कर तथा राजस्व बक्यौता फछ्र्यौटको उपयुक्त संरचना एवं माध्यमको लागि कर फछर्यौट आयोगको अवश्यकता रहेको छ। यस आयोगबाट अनियमित कार्य हुनुहुदैन भन्ने व्यहोरामा विमति हुन सक्दैन। केही पात्र वा तिनको सम्वन्धमा विवाद उत्पन्न गराएको आधारमा विधायिकाले कायम गरेको प्रणाली नाश गर्नु उचित हुँदैन।

करदाता एवं समाजका सदस्यहरुले यसको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन्। करदाता एवं समाजका समग्र सदस्यहरुले यसको आवश्यकता महसुस गर्ने तर जिम्मेवार निकाय वा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था मौन रहने कुरा उचित हुँदैन। प्रणालीभित्र राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने जायज मान्यता हो तर कुनै अवधिको संयन्त्रमा विवाद उत्पन्न गराएको भन्ने आधारमा प्रणालीलाई ध्वस्त गर्नुलाई तर्कपूर्ण मान्न सकिँदैन। तसर्थ कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ६ को आधारमा कर फछर्यौट आयोग ऐन, २०३३ पुनः लागू गर्नु वा तत्सम्वन्धमा छुट्टै कानून वनाई लागू गर्नु आवश्यक छ। कर विवाद तथा कर बक्यौता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी र वैध आधार दिन राज्यले इन्कारी गर्नु हुँदैन। 

कर फछर्यौट आयोग वा सोही प्रकारको संयन्त्रको व्यवस्था गर्न कानून वनाउन समय लाग्न सक्दछ। तथा साविककै स्वरुपको कानून पुनः लागू गर्न कुनै अप्ठ्यारो भएमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था भित्रै उपाय खोजी हुनसक्दछ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २३ख, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २४ मा आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरी कर छुट दिने वा मिनाहा दिने व्यवस्था हुन सक्दछ । यी प्रावधान अन्तर्गत आर्थिक ऐनमा कर छुट वा मिनाहा दिने प्रत्यक्ष व्यवस्था हुन सक्दछ। त्यसै गरी प्रत्यक्ष छुट नदिई कुनै संयन्त्र वा निकायको व्यवस्था गरी कर वक्यौताको समस्याबाट राज्य र करदाता दुवैले पार पाउन सक्ने प्रवन्ध हुन सक्दछ।

राज्य प्रणालीमा विभिन्न विषयमा विभिन्न किसिमका समस्या वा विवादहरु उत्पन्न हुन सक्दछन्। यसलाई अस्वभाविक मानिँदैन। यो जीवन्त समाजको परिचायक हो। त्यस्तो विवादको उपयुक्त रुपमा समाधान हुने प्रणालीको व्यवस्था नहुनुलाई अस्वभाविक मानिन्छ।

राज्यसँग सम्वन्धित त्यो पनि कर जस्तो समयसँगै वढ्दै जाने राजस्वको विषयलाई उचित निकासको प्रवन्ध नगरी निकासको प्रभावकारी मार्ग अवरुद्ध भएमा विष्फोट हुन सक्दछ। तसर्थ राज्यले कर वक्यौता र त्यसले करदाता उपरको करको अपार तनाव सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्य संयन्त्रद्वारा निकासको मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ। नेपाल सरकारले आगामी आ.व.को वार्षिक बजेट तर्जुमाको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित अवस्था, परिवेश एवं आवश्यकतालाई मनन् गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ।

(लेखक कोइराला अधिवक्ता हुन्)