नेपालमा एउटा राम्रो कुरा भइरहेको छ, सूचना प्रविधिका बारेमा नीति निर्माणको तहमै छलफल भइरहेको सुनिन्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर जनजीवनलाई सहज बनाउने तथा अर्थतन्त्रको क्षमता बढाउने कुरामा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको सुनिन्छ। 

सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले के लाभ लिनसक्छौँ? यसको सम्भावना के कति? के साँच्चिकै हामी प्रविधिको लाभ उठाउनै नसक्ने अवस्थामा छौँ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नु पहिले हामीले अर्थतन्त्रको संरचना पनि बुझ्नुपर्छ। 

संसारभर अर्थतन्त्र पहिला कृषिप्रधान थियो। त्यसपछि औद्योगिक अर्थतन्त्र भयो। त्यसपछि आयो सूचना प्रविधि र इन्टरनेट। अहिले आएर चौथो औद्योगिक क्रान्तिको नामबाट चलिरहेको छ। यसमा एआई तथा रोबोटिक्सको भूमिका मुख्य भइरहेको छ। तर नेपालमा भने यो सांसारिक क्रमअनुसार भएन। त्यसमाथि पनि हाम्रो संरचना नै त्यस्तै परम्परागत भयो। संसारमा र देशभित्रै भइरहेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने संरचना बनेन। हाम्रो ब्युरोक्रेटिक र राजनीतिक संरचनाले नयाँ अर्थतन्त्रलाई बुझ्न सकेनन्। २१ औँ शताब्दीको एउटा आवश्यकता छ तर हाम्रो संरचना, कर्मचारीतन्त्र २० औँ शताब्दीको छ। यो कुराले गर्दा हामीले चाहेको प्रतिफल पाउन सकेका छैनौँ। 

कर्मचारीतन्त्र उहीँ छ। निरन्तर लाभ पाउने एउटा वर्ग पनि उहीँ छ। यो कर्मचारीतन्त्र र लाभदायी सानो समूहको हस्तक्षेप अझैसम्म छ। यस्तो किन हुन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ। आयातबाट उठ्ने राजस्वबाट सरकारी संयन्त्र परिचालन हुन्छ। त्यस्तो आयात गर्ने व्यापारीहरू पनि उनै छन्। उनीहरूले आफ्नो लाभ गुम्नेगरी कुनै पनि नीति बनाउन दिँदैनन्। यो काम अहिलेसम्म जारी छ। यही कारणले पनि नीतिगत प्रस्थान सम्भव भएको छैन। 

नीति निर्माण तथा शासकीय ठाउँमा बस्ने मान्छे तथा संरचनाले देश र जनतालाई लाभ हुने कुरामा तत्काल मुभ लिनुपर्छ। यस्तो कुरा बुझ्ने मान्छे नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ। आखिर संसारले लाभ लिइरहेको छ भने हामीले किन सक्दैनौँ भन्ने सोचको मान्छे चाहिन्छ। 

प्रविधि आफैले धेरै चिज गर्दैन। यसले तीनवटा मात्र काम गर्छ। एउटा सूचनाको आदानप्रदान। प्रविधिले गर्ने र गर्नुपर्ने यही हो। जस्तो मैले चितवनमा तरकारी उत्पादन गरे। मैले के थाहा पाउनुपर्‍यो भने त्यसको मूल्य काठमाडौंमा कति छ? भैरहवामा कति छ? अथवा स्थानीय बजारमा कति छ? जस्तो फेसबुकबाट हेर्दा को मान्छे कहाँ छ भनेर थाहा पाएजस्तै।

यदि सूचनाको आदानप्रदान भयो भने उसले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य बजारमा यति रुपैयाँ छ र यतिमा बेचेपछि नाफा हुन्छ भन्ने थाहा पाउँछ। त्यसपछि उ आफैले काठमाडौंको मन्डीमा बेच्नसक्ने भयो। त्यसरी त्यहाँ बेच्नका लागि प्रविधिले उसलाई के दिनुपर्‍यो भन्दा उसको दैलोबाट कालिमाटीसम्म पुग्ने  माध्यम दिनुपर्‍यो। यति भएपछि एक्सचेन्ज अफ इन्फरमेसन, मुभमेन्ट र प्रडक्ट भयो। 

त्यसपछि एक्सचेन्ज अफ पेमेन्ट हुनुपर्छ। यी तीनवटै कुरा प्रविधिबाट गर्न सक्छौँ। यो समाधान भएको केसमा यो प्रणालीमा जति पनि मिडलमेन थियो जसले मूल्य बढाउने र नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ त्यो किफायित पनि थिएन। त्यो नियन्त्रण हुनेवित्तिकै जसले उत्पादन गरिरहेको छ उसले कम पाइरहेको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। यति चिजलाई मात्र फिक्स गरियो भने त आपूर्ति श्रृंखलामा प्रत्येक ठाउँमा १० प्रतिशत किफायति हुन्छ। त्यो भनेको अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत सेभिङ भनेको पनि त ठूलै कुरा हो। कृषिमा हामी चाहेजति प्रतिस्पर्धी नहोऔँला। तर अहिले भएको कृषिलाई अझै किफायित त बनाउन सक्छौँ। 

प्रणाली किफायति भयो भने लिकेज घट्छ। लिकेज घट्दा स्वभाविक रुपमा आर्थिक लाभ भइहाल्छ। यो त सामान्य सुधारबाटै हुन्छ। जुनसकुकै उद्देश्यका लागि पनि काम गर्दा अहिलेको चुहावट टाल्ने हो। यसका लागि  प्रविधिबाट हो। प्रविधिबाट विभिन्न प्रकारका चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसैका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्छ। यस्तो नीतिको प्रस्थान बजेटबाट हुनसक्छ। 

सूचना प्रविधिको लाभ तथा सहयोगको कुरा गर्दा देशअनुसार फरक हुन्छ। अमेरिकाले लिने लाभ फरक हुन्छ। भारतले लिने फरक होला। हामिले लिने फरक हुनसक्छ। सिलिकन भ्यालीमा कटिङएज प्रविधिको कुरा हुन्छ। त्यहाँ मान्छेलाई मंगल तथा चन्द्रमामा पुर्‍याउने कुरा गर्छन्। सेल्फ ड्राइभिङ कारको कुरा गर्छन्। उनीहरूले लेवर फोर्सलाई घटाउने कुरा गर्छन्। सेल्फ ड्राइभिङ कार भयो भने मान्छे चाहिएन। त्यस्तोमा मानवीय श्रम काटिने भयो। किनभने त्यहाँ लेबर त महँगो छ। मान्छेले अरु नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा उतातिर अरु कटिङ एज इनोभेसन गर्दा अनलाइन डेलिभरीको कुरा भयो। त्यसो गर्दा ठूलो उत्पादक भयो। उसको स्टोर भयो। त्यसलाई सिधै घरमा ल्याउने भयो। 

तर नेपालको कुरा हेर्दा फरक छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी हो। यहाँ धेरै मान्छेले व्यवसाय नै नाफा र उन्नतिका लागि होइन निर्वाह/गुजाराका लागि गरिरहेका छन्। हाम्रो परिवेश फरक छ। जस्तै दूध, चाउचाउ किन्न जाँदा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गइन्न। घर अगाडिकै किराना पसलमा गइन्छ। तरकारी किन्न जाँदा पनि घरअघि नै गइन्छ। यस्ता पसल चोकचोकमा छन्। हाम्रो संरचनामा लास्ट माइल भनेकै त्यही चोकचोकका पसल हुन्।

हाम्रो आर्थिक संरचनामा मान्छेले रोजगारी गर्ने र आफ्नो उन्नति गर्ने, आफ्नो आर्थिक उत्थान गर्ने काम यस्तैबाट सुरु हुन्छ। कोही गरिब छ भने उसले पहिला पसल खोल्नसक्छ। सूचना अर्थतन्त्रमा त्यो काममा किफायति कसरी ल्याउने भन्ने कुरा मुख्य हो।

हामीले प्रविधिले अहिलेका आपूर्ति प्रणालीका खेलाडीलाई हटाउने होइन कि किफायति बनाउने हो। सिधै डेलिभरी गर्दा अहिले बीचमा रहेको वर्ष बाइपास हुन्छ। त्यो मान्छेको पनि आवश्यकता छ। ध्यान त्यसमा हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा आर्थिक खेलाडी कोको छन्। यसमा ससाना पसल छन्। ठेलागाडामा तरकारी बेच्नेहरू छन्। थुप्रै मान्छेहरू छन्। भारतमा मात्र विगत १० वर्षमा ७० करोड थप मान्छेलाई इन्टरनेटको पुहँच पुग्यो। नेपालमा पनि त्यही तहमा पहुँच विस्तार भएको छ। उनीहरूलाई इन्टरनेटको पहुँच भएपछि प्राविधिक प्रयोग गरेर उनीहरूले गरेको १० प्रतिशत कामलाई मात्र किफायति बनाइदिएपछि अर्थतन्त्रमा थप भ्यालुएड हुन्छ।

एकदमै कटिङ एज प्रविधि होइन कि भएको प्रविधिले किफायति बनाउने हो। यदि नेपालमा १ लाख मोटरसाइकल धनीहरू छन् भने उनीहरूलाई वित्तीय पहुँच त छैन। उनीहरूका परिवारका सदस्य निष्क्रिय हुनसक्छन्। उनीहरूलाई वित्तीय पहुँच भएपछि त पसल नै खोल्नपनि सक्छन्। त्यसका लागि पहुँच कसरी दिने? त्यसैले प्रविधिको उदयलाई आधार मानेर नीति निर्माण गर्दा जुन आपूर्ति श्रृंखलालाई किफायति कसरी बनाउने भनेर हेर्नुपर्छ। 

इन्टरनेट र प्रविधिले बाटो सहज बनाइदिन्छ। त्यो बाटोलाई कसरी उपयोग गर्ने र लाभ लिने भन्ने कुरा राज्यको नीतिमा भर पर्छ। एकजना मेरो आफन्तले युटुबबाट भिडियो हेरेर मीठो खाना बनाउनुहुन्छ। प्रविधिले दिने के हो भने सूचना र ज्ञानमाथिको पहुँचमात्र दिने हो। टूजीमा डेटा एक्सचेन्ज हुन्थ्यो। एसएमस, भोइस हुन्थ्यो। थ्रीजीमा सूचनाको आदानप्रदान भयो। ब्लग लेख्ने। भिडियो तथा फोटो सेयर गर्ने हुन्थ्यो। फोरजीमा आएपछि नलेज सेयरिङ हुन थाल्यो। फाइभजीमा एक्सपियरिन्स सेयर हुनसक्छ। के र कस्तो अनुभव साझा गर्ने कुरा अर्कै भयो। तर फोरजीसम्म आइपुग्दा बिरियानी यसरी मीठो पाक्छ भन्ने कुरा सबैले सिक्न सक्छन्। तर त्यो सिकेर त्यसले रेष्टुरेन्ट खोल्छ कि खोल्दैन भन्ने कुरा त सरकारले ल्याउने नीति, वातावरणमा भर पर्ने कुरा हो। 

नलेज सेयरिङमा धेरै इफिसेन्सी आइसकेको छ। जस्तो टुटलको एप कसरी उपयोग गर्ने भनेर मान्छे भेला पारेर भन्न परेन। सुरुमा सयौँ जनालाई ल्याएर प्रयोग गर्ने कुरा सिकाउँथ्यौँ। त्यसैले नलेज ग्यादरिङ राम्रो भइरहेको छ। फाइभजीमा कस्तो प्रविधि आउँछ। कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर अझै खोजीमै छ। जस्तो मेटाको कुरा छ। मेटाभर्समा रियलस्टेट पनि गइसक्यो। उनीहरूले गर्न खोजेको कुरा हो। त्यो सिस्टममा गएपछि मेटाभर्समा राखेपछि कुनै पानीमा छिरेको जस्तो अनुभव सेयर गर्न खोज्दैछ। उनीहरूले फाइभजीको प्रविधि प्रयोग गरेर मेटाभर्समा सेन्सरवाला लुगा लगाएर अनुभव सेयर गराउन खोजेका छन्।

मेटाभर्सले प्रविधि प्रयोग गर्नका लागि अनुभवलाई सेयर गर्न खोजेको छ। हाम्रो देशमा फाइभजीलाई प्रयोग गरेर कस्तो प्रविधि उपयोग गर्ने, त्योसँगै इमेजिङ प्रविधि आइरहेको छ। थ्रीडी प्रिन्टिङको कुरा छ। केही नयाँ नौलो पनि गर्न सक्छौँ। यदि कुनै क्यामेराले कृषिमा फोटो खिच्यो भने त्यसको रोग लागेको छ र के लाग्नसक्छ भनेर पहिचान गर्न सकिन्छ। माटो परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसबाट पनि किफायति हुने भयो। पहिले एक किलो धानका लागि हजारभन्दा बढी लिटर पानी खर्च गरिरहेका थियौँ। भोलि हामीसँग सेन्सर भयो र प्रविधिको उपयोग भयो भने कुन माटोमा कति मोइस्चर छ त्यस्तो जरालाई कति पानी चाहिन्छ भनेर हरेक किसानले थाहा पाउने भए। मल, विषादीको सही उपयोग हुने भयो। त्यसले प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। 

हाम्रोमा जनसंख्या बढिरहेको छ। त्यही जमिन वा घट्दो खेती प्रणालीबाट बढ्दो जनसंख्यालाई खाना पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यो गर्नका लागि भएको जमिनबाट बढी उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि किफायति हुनुपर्छ। त्यसका लागि कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नसक्छौँ। 

अहिले हामीले सहरमा मात्र बिटीएस टावर राखिरहेका छौँ। जहाँ डेटाको प्रयोग व्यक्ति विशेषले गरिरहेको छ। कैलालीको खेती किसानी गर्नेले प्रविधिको प्रयोग गर्न चाह्यो भनेपनि पाउँदैन। किनभने त्यहाँ डेटा लिंक नै छैन। प्रविधिलाई विस्तार गर्दा जनघनत्व मात्र होइन। कृषि हुने ठाउँमा पनि चाहिन्छ। नीति यसरी बन्न आवश्यक छ। 

फाइभजी भनेको पूर्वाधार हो। सडक हो। सूचनामा आधारित अर्थतन्त्रका लागि। ठूलो र द्रुत सडक हो। त्यो सडक प्रयोग गर्दा त्यही अनुसारको गाडी चाहियो। यातायात प्रणाली चाहियो। त्यो गर्दा के सोच्नुपर्छ भन्दा कस्ता समस्या समाधान गरेर काममा किफायित ल्याउन सक्छौँ। एकातिर उत्पादन धेरै गर्न सक्छौँ। आपूर्ति श्रृंखलामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। 

प्रविधिको विकासका क्रममा अहिले थ्रीजी, फोरजी हुँदै फाइभजी आउँदै छ। भोलि यस्तै अरु पनि आउलान्। स्टारलिंकको इन्टरनेट पनि आउला। यसलाई लाभ लिनका लागि शिक्षा चाहिन्छ। हामीले वृहत्तर रुपमा शिक्षाको आधार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तो कृषिमा कसरी किफायति ल्याउने भन्ने कुरा गरियो। त्यसका लागि प्रविधिमा काम गर्ने मान्छे चाहियो। प्रविधिमा काम गर्ने मान्छे भएर मात्र भएन। कृषिमा काम गर्ने मान्छे पनि चाहियो। हामी यस्तो देशमा छौँ जहा एउटा मन्त्रालयले बाटो खन्छ अर्कोले पुर्छ र अर्कोले बनाउँछ। 

अहिलेको मानवस्रोत स्थापित उद्योगका लागि तयार पारिएका हुन्।  तिनै उद्योगलाई चाहिने मान्छेका लागि मात्र चाहिन्छ भनेर जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ। तर शिक्षाको आधार के हो त भन्दा अबको दश वर्षमा यस्ता किसिमका समस्या भोग्नेछन्। ती समस्या समाधान गर्नका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भनेर तय गर्नुपर्छ। 

हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ। नेपालमै उत्पादन बढ्नेगरी काम गर्नुपर्छ। विदेशका लागि समस्या समाधान गरिरहेकाहरूले नेपालमै काम गर्ने खालको व्यवस्था बनाउनुपर्छ। अहिले पनि कतारमा रंगशाला बनाउन नेपाली जाने भोलि पनि युरोपियन कम्पनीका लागि काम गर्ने होइन। त्यसैगरी जाँदा हाम्रो अर्थतन्त्र कतै पनि सुदृढ हुँदैन। 

चामल उत्पादन गर्नका लागि जमिन चाहिन्छ। संरचना विकास गर्न भवन चाहियो। सफ्टवेयर भनेको नलेज हो। नलेज उत्पादन गर्न त हामीलाई समस्या छैन। त्यो क्रममा अहले युवाहरूले कोडिङ सिकिरहेका छन्। तर उनीहरूले गरेको कामलाई। जस्तो कुनै युवाले कृषिका लागि समस्या समाधानका लागि कुनै उपाय निकाल्यो। तर त्यसका लागि लगानी त चाहियो नि। अहिलेको नीतिमा पाँच करोडभन्दा मुनीको लगानी सक्नुहुन्न। 

जबसम्म मसँग नलेज छ। त्यसलाई फ्युल गर्नका लागि लगानी चाहिन्छ। मसँग धान रोप्ने नलेज छ भने जग्गा छैन भने त धान उत्पादन गर्न सकिँदैन नि। किसान त बन्न सकिँदैन। किसान हुनका लागि जमिन त चाहिन्छ। सफ्टवेयर बनाउने नलेज छ भने लगानी चाहिन्छ। जग्गा चाहिन्न। त्यो लगानी ल्याउनुपर्छ। नलेजकै कुरा गर्दा जस्तो कुनै एउटा स्पेनिस मान्छेले यहाँ रेष्टुरेन्ट खोल्न चाह्यो। स्पेनिस खाना त उसैले बनाउँछ। त्यसका लागि उसले १ करोड लगानी गर्न खोजेको छ, त्यो त उसले ल्याउन सक्दैन। यदि उसले १ करोड लागनीमा स्पेनिस रेष्टुरेन्ट खोलेको भए त्यसमा एकजना स्पेनिस सेफ राख्थ्यो। एकजना नेपाली राख्थ्यो। त्यो नेपालीले भाषा बोल्न सिक्थ्यो। खाना पकाउन सिक्थ्यो। ती दश जनाले दसवटा स्पेनिस रेष्टुरेन्ट खोल्नसक्थे। त्यसबाट सय जनालाई रोजगारी दिनसक्थे। त्यो नलेजबेस त निर्माण हुनबाट रोकियो।

हामीले के सोच्यौँ भने पाँच करोड लगानी गरेपछि यो मान्छेले स्पेनिस रेष्टुरेन्ट खोल्दैन। त्यसैले पाँच जना मिलेर एउटा खोल्न खोज्यौँ। तर त्यसमा हामीलाई वास्तविक स्पेनिस डिस बनाउन त आउँदैन। न भाषा आउँछ। १९४५ जतिबेला दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। त्यतिबेला जापानको अर्थतन्त्र नाकाम थियो। उनीहरूले पहिले फ्याब्रिकको उत्पादन राम्रो गर्थे। फ्याब्रिकको उत्पादन राम्रो थियो। उनीहरूसँग त्यसलाई संरक्षण गर्ने विकल्प थियो। तर उनीहरूले विदेशी लगानी खोल्न थाले। विदेशीले अझ राम्रो फ्याब्रिक बनाइदिन थाले प्रविधिको उपयोग गरे। त्यसबाट उनीहरूले के बुझे भने फ्याब्रिक मात्र बनाएर होइन कि प्रविधि नै बनाएपछि हुनेरहेछ। त्यसपछि उनीहरूले सोनीजस्तो, तोसिबा जस्ता कम्पनीको स्थापना गरे। इलेक्ट्रोनिक्समा लगानी गरे। ३० वर्षमा उनीहरूको अर्थतन्त्र कहाँबाट कहाँ पुग्यो। त्यहीबेला भारतमा भने चर्खा नै चलाउने अभियान संरक्षणमा रहेको थियो। भारतमा त विदेशीप्रति भुत सवार थियो। 

हाम्रो नीतिनियमले गर्दा नलेज पनि बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। 

हामी अर्थतन्त्रलाई हेर्दा संरचनालाई हेर्छौँ। भौतिक पूर्वाधारमात्र हेर्छौँ। चुनावी भाषण सुन्दा पनि त्यो देखिन्छ। रेलका कुरा छन्। देखिने कुरा मात्र छन् सबैका। तर नेपालकै एउटा कम्पनीमा ३/४ सयजना इन्जिनियरले अमेरिकाको एउटा कम्पनीलाई ज्ञान बिक्री गरिरहेको कुरा कसैले लेख्दैन। नलेज भिजिबल हुँदैन। तर समाजलाई समृद्ध बनाउनका लागि यसकै भूमिका हुन्छ।

दुई वर्षअघि म श्रीलंका जाँदा आहा कति राम्रो भौतिक संरचना भन्ने थियो। युरोपियन स्तरको पूर्वाधार। सडक देखिन्थ्यो। दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठूलो टावर थियो। तर भित्र त पूरै खोक्रो रहेछ। आखिर मतदाताले फेरि पनि त्यही हेरेर मत दिएका हुन्। राजापक्षले त्यसैगरी जनताबाट निर्वाचित भएर आए। हालत अहिले देखिएको छ। 

(राइड सेयरिङ कम्पनी टुटलका संस्थापक भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित)