काठमाडौं- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेललाई निरन्तरता दिनका लागि सरकारले गठन आदेशमै संशोधन गरेको छ। 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि भन्दै गठन तथा सञ्चालन भइरहेको केन्द्रमा हाल बिकल पौडेल कार्यकारी निर्देशक छन्। उनको कार्यकाल सकिन लागेपछि सरकारले गठन आदेश संशोधन गरेको छ। 

सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था थियो। आदेशको दफा ६ को उपदफा ३ मा पाँच वर्षको कार्यकाल हुने व्यवस्था गरिएको थियो। 

सरकारले उपदफा ३ पछि ३ क थप गर्दै थप एक कार्यकालका लागि एक पटकका लागि थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। २०७५ सालमा कार्यकारी निर्देशका नियुक्त भएका पौडेलको कार्यकाल थप गर्नका लागि अहिले नै आदेश संशोधन गरिएको हो। 

२०७४ सालको असारमा पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए। 

पौडेल यसअघि सेक्युरिटी प्रेस खरिद घोटाला कान्डमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको सो खरिदका मुख्य योजनाकार नै पौडेल हुन्। 

सूचना प्रविधिका ठूला खरिदमा सेटिङ गर्न माहिर पौडेललाई सबै सरकारले उत्तिकै विश्वास गर्दै आएका छन्। देउवा सरकारका पालामा नियुक्त भएका उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि उत्तिकै विश्वास गरेको थियो।