काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले २०७७ चैत १९ गते सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गर्याे। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण मापदण्ड स्वीकृत भए पनि लाइसेन्सका सबै काम रोकिएकाले व्यवस्था लागु हुन सकेको थिएन।
तर जब कोरोना संक्रमण घट्दै गयो सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा पनि खुकुलो बनाउँदै लग्यो। त्यसबीचमा विभागले लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड ल्यायो र बैशाख १६ गतेदेखि राोकिएका लाइसेन्सका परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति कार्यालयहरूलाई दियो।
त्योसँगै विभागले लाइसेन्सको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्यो। त्यहीबीचमा विभागले सतुङ्गलमा देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का प्रमुखहरूलाई बोलाएर नयाँ मापदण्डको ‘डेमो’ देखायो।
विभागको डेमो सकिँदा नसकिँदै एक कार्यालय प्रमुखले 'महानिर्देशक ज्यूले यो सब गर्नुको साटो हामीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सडकमा टेबल राखेर लाइसेन्स बाँड्न निर्देशन दिएको भए हुने' भनिदिए।
त्यो सुनेपछि विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले ती कार्यालय प्रमुखलाई धम्क्याउने शैलीमा मर्यादा नाघेर अनावश्यक कुरा नगर्नुस् भनिनसक्दै बाँकी कार्यालय प्रमुखहरूले ती कार्यालय प्रमुखको भनाइमा एक स्वरले समर्थन गरे।
यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएपछि महानिर्देशक घिमिरे करिब अवाक भए। विभागका निर्देशकसहित अन्य कर्मचारीहरूले परिस्थिति सामान्य बनाउन आफ्नो तर्फबाट कार्यालय प्रमुखहरूलाई बुझाउने कोशिस गरे।
तर लाइसेन्स कार्यालय प्रमुखहरूले विभागले आफूखुसी लाइसेन्सको नयाँ मापदण्ड ल्याएर लाइसेन्स वितरणमा अराजकता ल्याउन खोजेको बताइरहे। विभागले क-कसलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने छ त्यो दिए हुने तर यो अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक मापदण्ड कार्यान्वयन हुननसक्ने कुरा सबै प्रमुखले एकै स्वरमा राखे।
समयमा स्मार्ट कार्डको टेण्डर नगरेर सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिन नसक्ने विभाग गर्नै नपर्ने काममा अग्रसर देखिएको अर्का एक कार्यालय प्रमुखले बताए। ‘संविधानतः अस्थित्व नै नरहेको विभाग कमिसनका लागिबाहेक कुनै कामै गर्दैन,’ ती प्रमुखले थपे, ‘यतिका समय स्मार्ट लाइसेन्स ल्याउन कुनै पहल गरेन अहिले कागजी लाइसेन्स बाँड्न थालेको छ।’
'स्मार्ट लाइसेन्सको कमजोरी ढाकछोप गर्न क्यूआर कोडका नाममा कागजी लाइसेन्स बाँड्न हरेक कार्यालय सक्षम छन्, विभाग किन चाहियो?' अर्का कार्यालय प्रमुखले गम्भीर प्रश्न गरे।
संविधानतः यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर विभागले लाइसेन्स र सवारी दर्ताको ‘सिस्टम होल्ड’ गरेर बस्दा जटिलता बढेको हो। संविधान जारी भएलगत्तै विभागले प्रदेश सरकारहरूलाई इडी भीआरएस सिस्टम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर हालसम्म त्यसरी हस्तान्तरण नहुँदा जटिलता बढेको हो।
तर विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे भने यो विषय स्वीकार गर्न तयार छैनन्। विभागले आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने काम गरिरहेको र त्यसमा कार्यालहरूले सहयोग गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए।
‘हामीले विद्यमान ऐन कानुनको परिधिमा रहेर काम गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘कार्यालय प्रमुखहरूले त्यस्तो नै भनेका त होइनन्। तर नयाँ कार्यविधि आउनुअघि फारम भरेका सेवाग्राहीलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार ट्रायल दिने व्यवस्था गरिएको हो।’
विभागले कानुन अधिकृतसँग छलफल गरेर नयाँ फारम भर्नेहरूलाई मात्र नयाँ कार्यविधिअनुसार ट्रायल गराउने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए।
सरकारले २०७२ मंसिरबाट औपचारिक रुपमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो। सुरुमा एसियाली विकास बैंकको १५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा इनफर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आईसीटी) परियोजना अन्तर्गत स्मार्ट कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स लागु भएको थियो।
सुरुवातदेखि नै स्मार्ट लाइसेन्सको उपलब्धतामा समस्या हुँदै आएको छ। सुरुमा स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले नै विभागले निकालेका ठेक्कासमेत पाउँदै आएको छ। मद्रासको बदमासीमा विभागले नियमन गर्न नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै छ।
२०७६ चैतमा कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि नयाँ लाइसेन्सको काम रोकिँदा पुरानो प्रिन्ट गर्न बाँकी लाइसेन्स विभागले प्रिन्ट गरिसकेको थियो। तर विभागले कार्ड ल्याउने विषयमा समयमै ठेक्का लगाउन नसक्दा यस्तो समस्या आएको विभागकै एक अधिकृतले बताए।
