सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याउने बजेटलाई यहाँ हाउगुजी बनाउने चलन बसेको छ। विशेषगरी बजेटको त्यो एउटा अंकलाई विशेष फोकस गरिन्छ। बजेट निर्माण सुरु भएदेखि नआउँदासम्म कतिको बजेट आउँछ भन्ने पहिलो चासो हुन्छ। त्यसैले होला सायद सरकारले पनि सकेसम्म ठूलो आकारकै बजेट ल्याउन जोड दिन्छ। 

सामान्यतया बजेट राजस्व र खर्च हो। सरकारको आम्दानी र खर्च हो। यसप्रतिको बुझाइ पनि यस्तै हुनुपर्ने हो। यसरी हेर्दा  हाम्रो अवस्था के छ राजस्वमा? राजस्वमा राम्रो अवस्थामा छौँ। राजस्व उठाउने क्षमतामा दक्षिण एसियामै बलियो छौँ। कूल गार्हस्थ उत्पादनको २२/२३ प्रतिशत औसतमा उठिरहेको छ। यो भनेको यो क्षेत्रमै राम्रो हो। अरु देशमा १५/१६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। भारतको वित्त आयोगको रिपोर्टअनुसार उठ्नु पर्नेभन्दा ५ प्रतिशत न्यून संकलन भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र प्रभावशाली हुँदा पनि यो तहमा संकलन हुनु राम्रो हो।

उठ्ने राजस्व कति प्रगतिशील छ? प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षको अन्तर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यो अलग प्रश्न भयो। तर उठाउन सक्ने क्षमतामा हामी राम्रो अवस्थामा छौँ। 

बजेटसँग जोडिएर आउने अर्को मुख्य कुरा हो खर्च। कर उठाएको पैसा कसरी र कहाँ खर्च भएको छ? नेपालजस्तो न्यून आय भएको मुलुकमा बर्सेनि उठ्ने १० खर्ब राजस्व कसरी खर्च भएको छ?

बर्सेनि उठ्ने कर चालु खर्चमै सीमित किन भइरहेको छ? विकास खर्च किन बढ्न सकिरहेको छैन भनेर प्रश्न गर्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको एउटै जवाफ हुन्छ- चालु भनिएको शीर्षकमा पनि पुँजीगत खर्च हुन्छ। तर हामीलाई के थाहा छ भने हामीले उठाएको राजस्वले चालु खर्च धान्नेमा प्रश्न छ। राजस्वमा थोरैमात्र गडबड भयो भने गाह्रो हुनेवाला छ। चालु खर्च धान्न राजस्व पर्याप्त छैन। ऋण लिनुपर्ने छ। अबदेखि आउने प्रत्येक बजेटका लागि त्यो कुरालाई पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने चुनौति हो।  

हाम्रोमा चालु खर्च धेरै भयो भनेर त जसले पनि भन्छ। विकास खर्चको तुलनामा चालु खर्च धेरै भयो भनिन्छ। यो कुरा सपार्ट तथ्यांकमा देखिन्छ र सबैले भन्छन्। तर प्रश्न के पनि हो भने अहिले भइरहेको पुँजीगत खर्चको गुणस्तर के हो? त्यसको प्रतिफल के हो? पुँजीगत खर्चको प्रकृति कस्तो छ? हरेक रोड तथा खानेपानीलाई पुँजीगत खर्च मान्ने कि नमान्ने? मन्त्रालयका आँगनमा हुने गाडीमा गरिएको खर्चलाई के आधारमा पुँजीगत खर्च मान्ने? त्यसले कस्तो पुँजी निर्माण गर्छ? सरकारी निकायले खरिद गर्ने हरेक फर्निचरलाई के भन्ने? पुँजीगत खर्च भएन मात्र होइन भएको पनि कहाँ र कसरी भएको छ भन्ने प्रश्न सायद त्यति धेरै सोधिएको छैन। यस्ता कुराको उत्तर सरकारले बजेटबाट दिन सक्छ र व्यबहारबाट प्रतिफल देखाउन सक्छ।  

हामीले भन्ने गरेको एउटा नारा निकै प्रचलित छ। हामीले तिरेको कर हाम्रै विकासका लागि भन्ने। त्यो न्यारेसन खुब चर्चित पनि छ। तर हामीले जसलाई विकास वा पुँजीगत खर्च भनिरहेका छौँ त्यसको स्रोत के हो? यो त अधिकांश ऋणबाट भएको छ। ऋण अहिलेको श्रीलंकाजस्तो बजारबाट उठाएका छैनौँ। सहुलियत नै लिएका छौँ। बहुपक्षीय पनि धेरै छैन। त्यो हिसाबले सेफ्टी मार्जिन केही होला। वित्तीय जोखिम कम होला। तर ऋण त ऋण नै हो। तिर्नु त पर्छ। त्यो भनेको जुन ऋण लिएर लगानी गर्दै छौँ त्यसको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन?

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन ऋण लिइयो। पञ्जीकरण प्रणाली बनाउन ऋण लिइएको छ। कोभिड प्रभावितलाई १० हजार वितरण गर्न ऋण लिइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण लिइएको छ। रोजगारी दिने त सरकारको जिम्मेवारी हो। त्यसको सामाजिक सुरक्षाको पक्ष पनि होला। तर त्यसले प्रतिफल त दिँदैन नि।

कुन परियोजनाले के प्रतिफल दिन्छ कस्तोमा ऋण लिने भन्ने कुरा नहेरी जसरी खर्च गरिएको छ यसले त हामी कहाँ पुग्छौँ?

हाम्रो ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको छ। यो ६० प्रतिशत पुग्नलाई धेरै समय लाग्दैन। अहिलेको प्रवृत्ति र अवस्थाको पुँजीगत खर्चलाई कसरी हेर्ने? किनभने हामी विकासको कुनै निश्चित तहमा पुगेपछि मेन्टेन गर्नका लागि गरेको भए ठीकै हो। सबै कुरा पुगेको छ त्यसलाई मेकअपका लागि भए ठीकै हो।

हाम्रो विकासको तह यति धेरै तल छ कि आउने समयमा कति धेरै लगानीको आवश्यकता छ। अहिले हामीसँग वित्तीय स्पेस हुँदा जेका लागि पनि ऋण लिने जुन चलन बसेको छ भोलि साँच्चिकै चाहिएको बेला साँघुरो भयो भने कसरी लिने? अहिले लिएको ऋण द्रुत मार्गमा लगानी गरेको त होइन। भनेपछि हामीसँग वित्तीय स्पेस पनि खुम्चिँदै जाने, चाहिने ठाउँमा नगर्ने हो भने जतिबेला लगानी चाहिन्छ स्रोत कहाँबाट ल्याउने? 

हाम्रो अर्को स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो। विदेशी लगानीको त कुरै नगरौँ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर भन्न थालेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। कसरी गर्ने भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो आयातमै र घरजग्गाकै उपभोगमा सकिएको छ। त्यो विकासमा कतै पनि लगानी भएको छैन। केही हदसम्म शिक्षामा भएको भन्ने सुनिन्छ।

मान्छे बाहिर गए, उनीहरूले आफ्ना सन्तानको शिक्षामा लगानी गरे र त्यसले मानव पुँजीको विकास गर्छ भनिएको छ। तर यसको अंश सानो छ। नेपालमा भएका केही नाम चलेका निजी स्कुल हेरेर मात्र हुँदैन। ६ हजार निजी स्कुल छन्। गाउँमा जाँदा प्रत्येक ठाउँमा निजी स्कुल छन्। त्यसको गुणस्तर हेर्दा केही छैन। टिच फर नेपालले दाङमा सर्भे गरेको थियो। २८ हजार विद्यार्थीमा अनुसन्धान गर्दा निजी र सरकारीको लर्निङ आउटकममा धेरै फरक छैन। यसको अर्थ रेमिट्यान्सले भएको शिक्षाको लगानी पनि त्यति धेरै प्रतिफलमुखी छैन।

विदेशी लगानीको त कुरै नगरौँ। किनभने कोही पनि मान्छे यहाँ लगानी गर्न सक्दैनन्। न कसैलाई चाकडी गर्नुपर्ने न कसैलाई घुस खुवाउनुपर्ने ठाउँमै लगानी गर्छ उसले। नेपालमा के छ त्यस्तो लगानी गर्नका लागि? 

कतिले नेपालमा डाबर, सूर्य नेपाल तथा युनिलिभरको उदाहरण दिन्छन्। उनीहरूले लाभ लिएकै छन्। प्रतिफल पाएकै छन् भन्छन्। उनीहरूले त्यत्रो प्रतिफल कमाउनुको अर्थ जोखिम उच्च छ। जोखिम उनीहरूले धेरै लिए। त्यसैले प्रतिफल पाए। फेरि यी भारतीय कम्पनी हुन् जसका लागि नेपाल र भारतको वातावरण एउटै पनि भयो। राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीसँग कसरी डिल गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। नेपालमा पनि त्यस्तै भएकाले उनीहरू टिकेका छन्। तर अरु कम्पनी चीन, अमेरिका र जापान जस्ता देशबाट आउँदैनन्। उनीहरू यहाँ आउने कुरै छैन। किनभने यहाँ धेरै जोखिम छ।

यो बजेटसँग किन जोडिन्छ भने यस्ता कुरालई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा हो। अन्तत: सरकारको काम भनेको सेवाप्रवाह गर्ने हो र विकास बढाउने हो। सेवाप्रवाह भनेको चालु खर्च हो। विकास भनेको पुँजीगत खर्च हो। भनेपछि त्यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्छ त। म धेरै आशावादी किन छैन भने पहिले पनि भएको छैन। दोस्रो अहिलेकै बजेटको न्यारेटिभ हेर्ने हो भने कृषिलाई प्राथमिकता भनेको छ। २०१८ को बजेट हेर्ने हो भने वाइपी पन्तले ल्याएको बजेटमा पनि कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरण भन्ने नै छ। त्यतिखेर पनि छ। अहिले पनि त्यही छ। कृषिलाई प्राथमिकता भनेको के हो?  

यान्त्रीकरण को उदाहरण दिँदा कृषिको उत्पादकत्व बढाउने भन्ने हो। त्यसमा मेसिनको प्रयोग गर्ने कुरा भयो। पहिलो कुरा त हाम्रो कति भूभागमा यन्त्रको प्रयोग गर्न मिल्छ? ल गर्‍यो रे, पाँच जना काम गरिरहेको थियो त्यसमा लगेर एउटा ट्र्याक्टर राखियो, भनेपछि अब त्यो पाँच जनालाई के गर्ने? त्यो त यकिन योजना चाहियो नि। तिनिहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ। रोजगारी कसले दिन्छ? उत्पादनशील क्षेत्रले गर्नुपर्छ। जुन इकोसिस्टम नेपालमा छैन। 

उद्योगमा आयात प्रतिस्थापन भनिरहेका छौँ। यो भनेको परीक्षण भएको तर असफल भएको अवधारणा हो। सन् १९९० भन्दा अघि गरेको यही होइन? त्यतिबेला नै फेल भएको होइन र? त्यतिबेला पनि सबै यही उत्पादन गर्ने भनेर प्रयास गरिएको हो नि। कि त अब भन्नुपर्‍यो कि के फरक तरीकाले काम गर्न खोजिएको हो भनेर। त्योभन्दा यो फरक हो भनेर। हैन भने सम्भव छैन। तर जतिखेरसम्म आधारभूत अर्थतन्त्रको सम्बोधन गर्दैनौँ। त्यतिबेलासम्म न रेमिट्यान्सको न ऋणको सदुपयोग हुन्छ न विदेशी लगानी आउँछ। यो कुरा कहिँ पनि देखिँदैन।  

अर्को विगतदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो चालु खर्च घटाउँदै जाने।

चालु खर्चमा मुख्य कुरा भनेको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाभत्तामा हो। यसअघि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्ष पुर्‍याउने भनिएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएन। त्यो हुनेवित्तिकै १५ बाट २२ प्रतिशत हुन्छ। यसमा अहिले नै १५ प्रतिशत भएको छ। त्यो बढेको छ। मान्छेहरू बाँच्ने उमेर बढिरहेको छ। यसको अर्थ दायित्व पनि बढ्ने भयो। बर्सेनि ७० वर्ष पुग्ने नागरिकको संख्या बढिरहेको छ। यसले गर्दा चालु खर्च अझै बढ्दै जानेछ।

भत्ता बढाउनेमात्र होइन फेरि उमेर घटाउने कुरा आयो भने अझ धेरै दायित्व थपिन्छ। राजनीतिक नारा बनाउँदा यसले तीव्रगतिमा भार थप्दै जाने जोखिम छ। बरु यसलाई मूल्यवृद्धिसँग जोडिदिने हो भने तीन वर्षमा स्वभाविक वृद्धि हुन्छ अनि त्यसपछि यो कसैको पनि नारा हुँदैन। राजनीतिक मुद्दा बन्दैन। राजनीतिज्ञलाई दबाब पनि हुँदैन। कसले बढायो भन्ने कुरा नै अर्थहीन हुन्छ। यसले एउटा अनुमानयोग्य खर्च प्रणाली स्थापना गर्छ। 

दोस्रो भनेको पेन्सन हो। पेन्सनमा पछिल्लोपटक योगदानमा आधारित प्रणाली आएको छ। तर अहिलेको दायित्व त जारी नै छ। अझै केही दशक त यही दायित्वमा चल्ने हो। २०७५ सालभन्दाअघि भर्ती भएकाहरू त पुरानै प्रणालीमा हुन्छन्। बजेटबाट बाहिर निकालेर फरक प्रणाली बनाउनुपर्छ। हाम्रोमा बजेटमै राख्ने कुराले झन दबाब बढाउँछ। चालु खर्च बढाउने हो। यसमा जतिसुकै गर्दा पनि घटाउन कठिन छ।

चालु खर्च घटाउनका लागि खर्च पुनरावलोकन आयोगमा सिफारिस गरिएको छ। दुई सयजति सरकारी निकाय खारेज गर्न सकिन्छ भनिएको छ। त्यसबाहेक गाडीको पाँच प्रतिशत हो। सञ्चालन खर्चका नाममा हुन्छ। प्रशासनिक खर्च भनेको करिब ५ प्रतिशत हो। त्यसले धेरै ओगट्दैन। सांकेतिक अर्थ मात्र हुन्छ। त्यसबाट धेरै रकम बचाउन सकिँदैन। खर्च घटाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि सरकार र मन्त्री तयार हुनुपर्छ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक चालिसेसँगको वार्तामा आधारित)