काठमाडौं-  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले देखिएको तरलता अभावको समस्या हटाउन विज्ञहरूले सीडी रेसियोको गणना विधिमा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणलाई गणना नगर्न सुझाव दिएका छन्।

यदि राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोको गणना विधिमा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणलाई गणना नगर्ने हो भने बजारमा एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको तरलता सिर्जना हुने पूर्वबैंकर अनल राज भट्टराईको विश्लेषण छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियोलाई खारेज गरी सीडी रेसियोलाई मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या देखिएको छ। यसले गर्दा अधिकांश बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सीडी रेसियो अधिकतम ९० प्रतिशतको सीमाभित्र झार्न निर्देशन दिएको छ। तर अहिले नै नयाँ निक्षेपबिना बैंकहरू थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो गणना गर्दा पुँजी कक्ष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेको ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।

जब कि यसभन्दा अगाडि कार्यान्वयनमा रहेको सीसीडी रेसियोमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्नु पर्दैन थियो। भट्टराई भन्छन्, 'सीसीडी रेसियोमा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणलाई निक्षेपको रुपमा गणना पनि हुने अनि सीडी रेसियोमा चाँही किन गणना गर्नु पर्‍यो।'

बैंकहरुलाई तत्कालका लागि राहत दिने हो भने उक्त व्यस्थालाई हटाए पुग्ने उनको सुझाव छ। यहि कारणले बैंकहरूमा तरलता अभाव देखिएको छ भने राष्ट्र बैंक यस विषयमा किन लचिलो नहुने भन्ने उनको तर्क छ। यसो गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा खासै केही असर नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्तो अभ्यास रहेको उनी बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो कायम गर्दा सधैँ नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएपछि सीसीडी रेसियोलाई कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सीसीडी रेसियो कहिँ पनि नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन्।

तत्कालका लागि बैंकहरूमा समस्या देखिन्छ भनेरै राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको उनले जानकारी दिए। बैंकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पालना गर्न छाडेर सम्पत्ती तथा दायित्वको मिसम्याचमा सक्रिय रहेको राष्ट्र बैंकको आरोप छ।

राष्ट्र बैंकले साउन अन्तिम साता जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतमा कामय गर्नु पर्छ भनेको छ। तर बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको बर्खिलापमा जानाजान पेनिक अवस्था सिर्जना गर्नका लागि कर्जा विस्तार गरिरहेका छन्। यो अवस्था बैंकहरू आफैले सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकको आरोप छ। तर अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बैंकहरूलाई राहत दिन विदेशी मुद्रालाई निक्षेपको रुपमा गणना नगर्ने हो भने बाणिज्य बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतबाट तल देखिनेछ।