काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्वबाहेकका आयोजनाको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट गराउने भएको छ। हाल सबैजसो आयोजना केन्द्र सरकारकै नियन्त्रणमा हरेका छन्।
कुन आयोजनाहरु कुन तहको सरकारले अघि बढाउने विषयमा समेत बेलाबेला विवाद हुने गरेको छ। मंगलबार संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्याक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।
