काठमाडौं- अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालले अहिले सरकारले गरिरहेको नियमित खर्चलाई ४० प्रतिशतसम्म घटाउन  सकिने बताएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको रफ्तारमा रहेको सरकारले चाहेको अवस्थामा सहजै खर्च कटौती गर्नसक्ने उनको भनाइ छ। 

एकातिर सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ भने अर्कोतिर स्रोत भने खुम्चिँदो छ। यही दबाबमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा परेका छन्। चालु खर्च २० प्रतिशतसम्मले घटाउनेगरी काम गर्न भन्दै उनले बजेट निर्माणका लागि बनेको समूहलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। मन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै बजेट लेखन तथा तयारी समितिले काम गरिरहेको छ। 

'२० प्रतिशतसम्म चालु खर्च घटाउनका लागि हामीले सम्भाव्य उपायहरूको खोजी गरिरहेका छौं' एक अधिकारीले भने, 'तर यो निकै चुनौतीपूर्ण छ।' 

चुनौतीपूर्ण किन छ भने अर्थमन्त्रीले एकातिर कर्मचारीको तलब बढाउने तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। विशेषगरी यसअघि २०७४ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्ष माथिका नागरिकका लागि भत्ता बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन। सोही कुरा यो पालि बजेटबाटै सम्बोधन गर्ने तयारी छ। 

यो पर्नेवित्तिकै फेरि चालु खर्चकै शीर्षकमा दायित्व थप हुने छ। त्यसबाहेक कर्मचारीको तलब बढाउने अर्थमन्त्री शर्माले यसअघि नै वचन दिइसकेका छन्। चुनावी वर्ष कर्मचारीलाई खुसी पार्नका लागि भएपनि तलब बढाउने तयारी भइरहेको छ। 

तलबदेखि भत्तासम्म एकातिर बढाउने, अर्कोतिर आयात नियन्त्रणको नीति लिने सरकारले आम्दानी पनि भनेजस्तो गर्नसक्ने छैन। यस्तोमा फेरि चालु खर्च २० प्रतिशतले झार्ने काम निकै चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 

२० प्रतिशत खर्च कटौतिमै कठिन देखिरहेको अर्थप्रशासनलाई सुझाव दिँदै खनाले भने, ‘सरकारले चाह्यो भने २० होइन ४० प्रतिशत खर्च कटौति गर्नसक्छ। तर यसका लागि संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ। यो गर्नसक्ने भनेको पनि सरकार नै त हो।’ 

चालु खर्च घटाउनका लागि संस्थागत यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजकसमेत रहेका खनालले सरकारले केही सामान्य सुधारमात्रै गर्ने आँट गरे पनि खर्च घटाउनसक्ने बताए। 

आयोगले दिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। 

आयोगले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने, चालु खर्च घटाउँदै जानुपर्ने तथा विवेकसम्मत विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। आयोगले मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि अस्तित्वमा रहेका विभाग, समिति तथा विभिन्न सरकारी संरचना खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यी सुझाव कार्यान्वयन मात्र होइन अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत भएको छैन। 
आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दामात्र धेरै सुधार हुने खनालको भनाइ छ।  

चालु खर्चमा विशेषगरी तलबभत्ता, अनुदान तथा सहायता, सामाजिक सुरक्षाजस्ता शीर्षकमा खर्च हुन्छ। सामान्य कार्यालय खर्च कटौती गरेर २० प्रतिशत पुग्दैन। राजनीतिक म्यान्डेट तथा नेतृत्वले जोखिम नलिइ यो तहको खर्च कटौती कठिन छ। 

राजनीतिक नेतृत्व विशेषगरी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आँट गर्दा यो सबै सहज हुने खनालको भनाइ छ। चालु मात्र होइन पुँजीगत भनिएकै कतिपय शीर्षकका खर्च कटौती गर्न सकिने उनको भनाइ छ। अहिले कयौं रुग्न आयोजनाको दायित्व बोकेर सरकार हिडिरहेको छ। यस्ता आयोजनाको पहिचानसमे तभइसकेको छ। तर यस्ता आयोजनामा सालबसाली विनियोजन र खर्च भने रोकिएको छैन।