संसारभर अहिले मूल्यवृद्धिको वेभ आइरहेको छ। प्राय: सबै अर्थतन्त्र यसको मारमा परेका छन्। कतिपय देशका त नीति निर्माणको केन्द्र नै अहिले यही विषय बनेको छ। 

नेपालमा भने खासै यस विषयमा चर्चा हुँदैन। तर हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृति हेर्दा सबैभन्दा धेरै डराउनुपर्ने हो। 

मूल्यवृद्धिले गरिबलाई मारमा पार्छ। अर्थतन्त्रको क्षयीकरण पनि गर्छ। सरकारी तथा व्यापारिक संस्थाको क्षयीकरण हुन्छ। यसै त उत्पादन नहुने भएको पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै जान्छ। मूल्यवृद्धि हेलचर्क्रयाइँ गर्ने विषय होइन। त्यसैले  घटाउने तथा नियन्त्रण गर्नेतिर सदैव चनाखो हुनुपर्छ।

अर्थतन्त्रमा अझै केही दबाब थपिन्छन्। मुद्रास्फ्रिति, विनिमय सञ्चितिको तेस्रो ऊर्जामा दबाब आउने देखिन्छ। अहिले पनि केही संकेत देखिएका छन्। यसले आयातलाई थप बढाउँदै जाने छ। मूल्यवृद्धिकै कारणले आयातले थप बढ्ने हुन्छ। सरकारी संस्थानहरू खासगरी ऊर्जासँग सम्बन्धितमा समस्या आउँछ। यसको असर  बजेटमा देखिन्छ। किनभने सरकारले पैसाको लगानी त्यता पनि गर्नुपर्छ। जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा नदिएर मूल्यवृद्धि मेकअप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ऊर्जादेखि तेलको आयातमा त्यस्तो पैसा जान्छ। 

मूल्यवृद्धिका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव त आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसको असर सबैभन्दा पहिला जनतालाई पर्छ। उनिहरूको भान्सा तथा जिन्दगीमै पर्छ। त्यसैले विभिन्न देशहरूले जनतालाई राहत दिइरहेका हुन्छन्। तर नेपालमा दिइएको छैनन्। संकटमा गरिब भोकमै पर्नसक्छन् भनेर पैसा नै दिइन्छ। अरु देशमा बच्चालाई पनि सुरक्षा दिइन्छ। खाद्यदेखि पैसासम्म दिइन्छ। यहाँ केही व्यक्ति मालामाल हुने तर केही व्यक्ति भोकै बस्ने अवस्था हुन्छ। 

पुनर्कर्जाको नाममा पाँच प्रतिशतमा ऋण लिएर रियलस्टेटदेखि सेयरसम्म लगानी गरेर उच्च मूल्यवृद्धि भएका वस्तुको आयात गरेर केही मान्छे मालामाल हुने भइरहेको छ यस्तो नीति राम्रो कि गरिब मानिसलाई यस्ता संकटको बेला सहायता दिनु राम्रो? यसमा हाम्रो न्यारेटिभ गलत छ। नेपालमा धनी मान्छेलाई नै सस्तोमा ऋण दिनुपर्छ। उनीहरू मालामाल होउन्। आयत गर्न पाउनुपर्छ। व्यापार गर्न पाउनुपर्छ। न रोजगारी छ न व्यापार छ। गरिब मान्छेलाई सरकारले केही पनि गर्न हुँदैन भन्ने बुझाइ छ।  नेपालमा मात्र गर्न नहुने भन्ने त हुँदैन। युरोपदेखि भारतसम्म गरिएकै छ आखिर। असल अभ्यास त हामीले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। विपन्न वर्ष जोसुकै होस  त्यसलाई राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ।

मूल्यवृद्धि त संसारभर भइरहेको छ। यसमा सरकारको भूमिका के हो भने जनताले आफ्नो आयको धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्ने कुरा के हो? त्यही धान चामल हो। खाने तेललगायतका कुरा हुन्। यसको आयात रोकिन भएन। यस्ता वस्तुको आयतामा कुनै अवरोध हुन भएन। सहजीकरण चाहियो। अभावको समयमा चाहिने भण्डारण क्षमता पनि हुनुपर्छ। भारतले गहुँको निर्यातमा रोक लगाइदियो। भोलि चामलमा रोक लगाउला। खाद्य सम्प्रभुता जसलाई भन्छौँ हामी त्यसलाई कायम राख्नका लागि भण्डारण क्षमता चाहिन्छ। मूल्य बढ्न थाल्यो भने बजारमा पठाउने। अनि गरिब जनतालाई जहाँ अनिकालजस्तो छ त्यो ठाउँमा पठाउने। भोगै बस्न त कसैले पनि भएन। 

कस्ता कार्यक्रम के ल्याउँदा कसलाई फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। धनी मान्छेलाई पोस्ने कार्यक्रम ल्याउँदा मिडिया पनि खुसी हुने। सबै खुसी हुने। तर साना उद्योग व्यवसायलाई केही राहत दिनुपर्‍यो, गरिब जनतलाई केही राहत दिएर जिविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कुरा आउँदा अलि नराम्रो हुने भन्ने न्यारेटिभ हो भने देशमा द्वन्द्व बढ्ने बाहेक त विकल्प हुँदैन। त्यसैले सन्तुलन चाहिन्छ। जनताबीच सन्तुलन चाहिन्छ।

आपतमा सरकारले विपन्न वर्गलाई हेर्नुपर्छ। वितरणको नाममा खिल्ली उडाउन भएन। त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। द्वन्द्व नहोस् भनेर नै विकसित मुलुकले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएका हुन्। त्यस्ता देशमा वेरोजगार भत्ता दिइन्छ किन भने मान्छे धेरै बेरोजगार भए भने शान्ति हुँदैन। अशान्तिमा विकास र आर्थिक विकास हुन सक्दैन। त्यसमा कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने कुरा छ। नेपालको गलत व्याख्या केही व्यक्ति हुन्छन्। उनीहरूले बोल्छन्। धेरैले त्यही कुरा मात्र सुन्छन्। त्यही कुरा मिडियामा धेरै लेखिन्छ। अनि नीति निर्माण पनि त्यस्तै कुराबाट प्रभावित हुन्छन्। 

भारतको उदाहरण दिँदा हुन्छ। भारतमा रासनकार्ड प्रणाली सुरु गर्‍यो। गरिबहरूले सस्तोमा चामल पाइरहेका छन्। दाल, पिठो, मट्टीतेल चिनी सस्तो मूल्यमा दिने प्रणाली भारतले उहिलै सुरु गर्‍यो। यहाँ वितरणमुखी भनिने कार्यक्रम जसलाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली ल्यायो। समर्थन मूल्य भन्ने कुरा आयो। सरकारले धानचामल खरिद गर्ने। त्यसबाट सरकारले जनतलाई सस्तोमा वितरण गर्ने। बजारमा मूल्य बढ्न थाल्यो भने गोदामबाट सरकारले बिक्रि गर्न थाल्यो। यसमा सरकारले अर्बौं खर्च गर्छ। त्यो लगानी नै हो। शान्तिका लागि लगानी हो। यदि यो लगानी गरेन भने जनता सडकमा आउँछन्। जनता सडकमा आएपछि त अरु काम नै हुँदैन। देशमा शान्तिका लागि अमनचयनका लागि जनलताई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो सरकारको भूमिका हो। 

भारतमात्र होइन कयौं मुलुकले यस्तो काम गरेका छन्।

हामीले अत्यावश्यक खाद्यन्नका वस्तु पनि भण्डारण गर्नुपर्छ। कम्तिमा पनि २/३ महिनाका लागि धान्ने कुरा चाहिन्छ। विदेशी विनिमयको सञ्चितिको सीमा हुन्छ भने खाद्यन्नको किन नहुने। यसमा बफर चाहिन्छ। ठूला कर्पोरेट हाउसको लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ।  उनीहरूले भण्डारण गर्नसक्छन्। निजी क्षेत्रमार्फत यस्तो भण्डारणको काम गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्था नभएमा सरकार आफैले पनि गर्नसक्छ। हामीसँग अहिले नै पनि छन् कयौं संस्था। भाटभटेनी जस्ता १०/१२ वटा कम्पनी भयो भने एक किसिमको भण्डारण उनीहरू आफैले गर्छन्। राज्यले पनि गर्ने गर्छन्। 

हाम्रोमा समर्थन मूल्य त तोकिन्छ तर सरकारले किन्दैन। त्योभन्दा न्यून मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्छ। भारतले आफै किन्छ। भारतको सिको गरेर समर्थन मूल्य त तोक्ने तर सरकारले किन्ने कुराको नक्कल गरेन। यस्ता नीतिमा छलफल हुँदैन। नराम्रो कुरामा खुसी मनाउँछौँ। कुनै वाणिज्य बैंक ढल्यो भने विलय भयो भने खुसियाली मनाउँछौँ। नकारात्मक कुरामा फोकस हुँदा देश बिग्रिरहेको छ। 

हामीले पहिलो काम भण्डारण क्षमता विकास गर्नुपर्छ। उत्थानशील बनाउने भनेको पहिलो कुरा भनेकै भण्डारण हो। ढलेर उठ्न नसकेपछि त गाह्रो हुन्छ। फेरिन तत्काल उठ्नसक्ने हुनका लागि हामी रिजिलयन्ट हुनुपर्छ। सानोतिनो शकमा सारा जनता र अर्थतन्त्र ढल्ने हुनु भएन। तयहाँ बफरको व्यवस्था हुनुपर्छ। ६ महिनाभन्दा तल गयो भने मिजरहरू लगाइन्छ। तर खाद्य सुरक्षाको अवस्था के छ? धान चामलको भण्डारण कति छ तेलको कति छ? यस्ता विषयमा बहस गर्दैनौँ। सरकारले यस्ता कामर्यक्रम ल्यायो भने वितरणमुखी भनेर टारिदिन्छौँ। 

जस्तो गहुँको निर्यात भारतले बन्देज लगाइदियो। अब के गर्ने ? हामीसँग गहुँको भण्डारण कति छ? १० रुपैयाँ मूल्य बढ्दा धनीलाई केही फरक पर्दैन तर गरिबलाई त त्यसले ठूलो असर गर्छ नि। यसमा सार्वजनिक रुपमा विवेक प्रयोग गर्ने प्रचलन घट्दै गइरहेको छ। यद्यपी संविधानमा भने लेखिएकै छ। संविधानमा खाद्य सुरक्षा भन्ने कुरा लेखिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। दीगो विकास, उत्थानशील विकास र समावेशी विकास त हुनुपर्छ। त्यसपछि न देशले गति लिन पाउने हो। 

मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा पहिला र धेरै मारमा पर्ने गरिब तथा न्यून आय गर्ने वर्ग समुदायको उत्थानमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। आउँदै गरेको बजेटले यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। जनतालाई भोकै राखेर कुनै पनि देश समृद्ध हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ। 

(थापासँगको कुराकानीमा आधारित)