काठमाडौं- चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय सवारी उत्पादक हो। त्यसो त आइसी इन्जिन कारको पनि विश्कै ठूलो बजार हो चीन। चीन सरकारले विद्युतीय सवारीको उत्पादन तथा प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
चीनले २०२२ मा सकिन लागेको विद्युतीय सवारी उत्पादक तथा प्रयोगकर्तालाई दिँदै आएको सहुलियत थप्ने बारेमा छलफल थालेको छ। त्यसका लागि सरकारी निकायहरुले सवारी उत्पादकहरुसँग छलफल थालेको रोयटर्सले लेखेको छ। कोभिड १९ का कारण गएको महिनाहरुमा सांघाईलगायत सहरमा भएको लकडाउनका कारण चीनमा कार उत्पादन तथा निर्यातमै कमी आएको थियो।
यसले पनि विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन केही तनावमा देखिएको छ। लयमा फर्कन लागेको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो लकडाउनले पुनः अवरोध सिर्जना गरेको चिनियाँ बुझाइ छ। विद्युतीय सवारी उत्पादनमा दिँदै आएको सहुलियत रोकिँदा यसको व्यापारमा कमी आउन सक्ने भन्दै सरकारले सहुलियतलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल थालेको हो।
चीनको सूचना तथा औद्योगिक प्रविधि मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी खरिदकर्ताका लागि २०२३ सम्म सहुलियत दिनुपर्ने बताएका छ। चीनले २००९ देखि विद्युतीय सवारीमा सहुलियत दिँदै आएको छ। त्यसयता २०२१ को अन्त्यसम्ममा चीन सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्तालाई सहुलियतका रुपमा १४ अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर (एक खर्ब युआन) दिइसकेको छ।
विज्ञ तथा आम उपभोक्तालगायतले विद्युतीय सवारीमा दिइँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाब आएपछि चीन सरकार उक्त विषयमा सकारात्मक देखिएको छ। २०२० को सुरुवातदेखि नै कोरोना महामारी सुरु भएर २ वर्षसम्म सवारी बिक्री उल्लेख्य हुन नसकेकाले पनि चीन सरकार सहुयित दिन लचिलो हुने देखिएको हो।
चीनमा कम रेन्जका र तुलनात्मक रुपमा सस्तो विद्युतीय कार धेरै बिक्री हुँदै आएको छ। अब भने सरकारले ठूला र प्रतिस्पर्धी मोडललाई केन्द्रित गरेर सहुलियत दिने तयारी गरेको छ। ३ सय किलोमिटरभन्दा बढी रेन्ज र ३ लाख चिनियाँ युआनसम्मका विद्युतीय कारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
चीन सरकारले यसअघि कार खरिद गर्ने उपभोक्तालाई प्रति कार हजारौं युआन नगद सहुलियत दिँदै आएको थियो। त्यस्तै चीनले विद्युतीय सवारी उत्पादकलाई समेत विभिन्न किसिमका सहुलियत उपलब्ध गराइरहेको छ। जसका कारण चीनमा विद्युतीय कार निक्कै सस्तो छ। जुनसुकै देशले दिने सहुलियत त्यहाँको उपभोक्तालाई मात्र हुन्छ। निर्यात गरिने कार वा अन्य सामानमा पूर्णलागत हिसाब गरि मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ।
नेपालमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ। शून्य प्रदूषण गर्ने सवारीको प्रयोगलाई बढाउन सरकार विद्युतीय सवारीको आयातमा कर छुट दिएको छ। तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा उल्लेख्य कर बढाएका थिए।
उनले सरकारको नीति विपरित हुनेगरि कर बढाएका थिए। जसका कारण सो वर्ष विद्युतीय कारको आयात ठप्पप्रायः थियो। खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रासाद पौडेलले करिब पुरानै सरह दरमा कर कायम गरेका थिए।
हाल नेपालमा विद्युतीय सवारी (ठूला बस)मा १ प्रतिशत भन्सार र भ्याट तथा सडक मर्मतसम्भार दस्तुरमात्र लाग्दै आएको छ। त्यस्तै निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा भने मोटर क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशत भन्सार तथा भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्दै आएको छ।
विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धनको नीति पूर्णकार्यान्वयन गर्ने हो भने विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको कर घटाउनु पर्ने व्यवसायी तथा उपभोक्ताले बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरि हाम्रो देशमा विद्युतीय सवारी उत्पादन नहुने भएकाले चार्जिङ स्टेसन निर्माण, विद्युत शुल्कमा सहुलियतलगायतमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
बागमती प्रदेश सरकारले केही दुई वर्षअघिदेखि विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर लगाउन सुरु गरेको छ। अन्य प्रदेशहरुले भने यस्ता कर लगाएका छैनन्। प्रदेश पिच्छे वार्षिक करको दरसमेत भिन्न रहेको छ। विषयमा केन्द्र सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न कम कर लाग्ने र करमा एकरुपता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
