काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षमता अभिवृद्धि आयोजनको कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समानान्तर ट्याक्सी वे निर्माणका लागि पुनः गरेको टेन्डरमा चार कम्पनीले चासो देखानएका छन्।

एसियाली विकास बैंकको लगानीमा निर्माण गरिने समानान्तर ट्याक्सी वे निर्माणका लागि आयोजनाले मार्च ३० मा पुन: टेन्डर गरेको थियो। 
आयोजनाको लागत ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।

आयोजनका प्रमुख इन्जिनियर दीपन्द्र श्रेष्ठका अनुसार यसअघि भएको टेन्डर प्रक्रिया सम्झौताको चरणमा पुगेर रद्ध भएको थियो। पुनः समानान्तर ट्याक्सी वे निर्माणका लागि टेन्डर भएको र चार वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको उनले बताए।

प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीहरूको प्राविधिक मूल्यांकन सुरु भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्राविधिक रुपमा सफल भएका कप्पनीहरूबाट आर्थिक प्रतिस्पर्धा हुने उनको भनाइ छ।

रनवे ०२ को अन्तिम बिन्दुसँग जोड्नेगरी समानान्तर ट्याक्सी वेका लागि टेन्डर भएको हो। पहिलो पटक समानान्तर ट्याक्सी वे निर्माणका लागि २०२० को डिसेम्बरमा टेन्डर भएको थियो। टेन्डर २०२१ को फेब्रुअरीमा खोलिएको थियो।

टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको मूल्यांकन सकेर आयोजनाले लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक एडीबीको अनुमतिमा २०२१ को अगस्ट ९ मा प्राविधिक रुपमा ३ वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट गरेको थियो।

सर्टलिस्ट भएका कम्पनीहरू बीचको आर्थिक प्रस्ताव आयोजनाले १६ अगस्टमा खोलेको थियो। आर्थिक प्रस्तावमा सबैभन्दा कम रकममा काम गर्ने कबुलसहित अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम गरेको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप/ चाइना हावर इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनले आर्थिक प्रस्ताव गरेको थियो।

कम्पनीले ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। साथै सोही कामका लागि दोस्रो कम रकम कबुल गर्नेमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल  निर्माणको काम गरिरहेको कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी (सीएएमसीई)  थियो।

यो कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा काम गर्ने गरी आर्थिक प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीलाई पनि लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक एडिबीले कालोसूचीमा राखेको कारण काममा सहभागी हुन नपाउने भएको थियो।

एडीबीले पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका दुबै कम्पनीलाई काम गर्न नदिनु भन्दै पत्र गरेपछि टेन्डर नै रद्द गरिएको हो।  दुई वटा कम्पनी अयोग्य भएपछि तेस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनीले ठेक्का पाउनु पर्ने भए पनि उक्त कम्पनीको पनि आवश्यक कागजपत्र नपुगेपछि ठेक्का नै रद्द गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

तेस्रो नम्बरमा चाइना ओभर्सिस इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने गरी आर्थिक प्रस्ताव गरेको थियो।

तेस्रो कम्पनीलेको बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण नभएको कारण उसले पनि ठेक्का नपाउने भएको थियो। यो ठेक्का रद्द भएसँगै उक्त काममा फेरि केही समय ढिला सुस्ती हुने भएको छ। साथै लागत पनि बढेको छ।