काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सक्रिय रहेको अर्थ मन्त्रालय चौतर्फी दबाबमा परेको छ। एकातिर चुनावी वर्ष लोकप्रिय कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर खुम्चिँदो स्रोत। 

एकातिर सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ भने अर्कोतिर स्रोत भने खुम्चिँदो छ। यही दबाबमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा परेका छन्।

चालु खर्च २० प्रतिशतसम्मले घटाउनेगरी काम गर्न भन्दै उनले बजेट निर्माणका लागि बनेको समूहलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। मन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै बजेट लेखन तथा तयारी समितिले काम गरिरहेको छ। 

'२० प्रतिशतसम्म चालु खर्च घटाउनका लागि हामीले सम्भाव्य उपायाहरुको खोजी गरिरहेका छौं' एक अधिकारीले भने, 'तर यो निकै चुनौतीपूर्ण छ।' 

चुनौतीपूर्ण किन छ भने अर्मथन्त्रीले एकातिर कर्मचारीको तलब बढाउने तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। विशेषगरी यसअघि २०७४ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्ष माथिका नागरिकका लागि भत्ता बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन। सोही कुरा यो पालि बजेटबाटै सम्बोधन गर्ने तयारी छ। 

यो गर्नेवित्तिकै फेरि चालु खर्चकै शीर्षकमा दायित्व थप हुने छ। त्यसबाहेक कर्मचारीको तलब बढाउने अर्थमन्त्री शर्माले यसअघि नै वचन दिइसकेका छन्। चुनावी वर्ष कर्मचारीलाई खुसी पार्नका लागि भएपनि तलब बढाउने तयारी भइरहेको छ। 

तलबदेखि भत्तासम्म एकातिर बढाउने, अर्कोतिर आयात नियन्त्रणको नीति लिने सरकारले आम्दानी पनि भनेजस्तो गर्नसक्ने छैन। यस्तोमा फेरि चालु खर्च २० प्रतिशतले झार्ने काम निकै चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 

आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बसम्मको बजेट ल्याउनका लागि सिलिङ पाएको अर्थले सीमा क्रस गर्नसक्ने अवस्थामा छैन। 

'जताबाट तन्काएपनि राजस्वको स्रोत बढ्ने देखिँदैन। यही अवस्थामा फेरि भत्तादेखि तलब बढाउने कुरा पनि आएको छ' एक उच्च अधिकारीले भने। 

चालु खर्च घटाउनका लागि संस्थागत यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेगरी केही सुधार गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। 

तर त्यो प्रतिवेदनले दिएका संस्थागत सुधारका सिफारिस भने कार्यान्वयन हुने देखिँदैनन्। अनावश्यक विभागदेखि मन्त्रालय खारेजसम्मका काम गर्नुपर्ने सिफारिस छन्। यस्ता सिफारिस कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन। 

चालु खर्चमा विशेषगरी तलबभत्ता, अनुदान तथा सहायता, सामाजिक सुरक्षाजस्ता शीर्षकमा खर्च हुन्छ। सामान्य कार्यालय खर्च कटौती गरेर २० प्रतिशत पुग्दैन। राजनीतिक म्यान्डेट तथा नेतृत्वले जोखिम नलिइ यो तहको खर्च कटौती कठिन रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। 

'यो कुरा हामीले माननीय मन्त्री ज्यूलाई ब्रिफिङ गरिसकेका छौँ। उहाँले सम्भव हुनेसम्म गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ' स्रोतले भन्यो।