काठमाडौं- संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन्। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वमा बुधबार आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयबासीहरुले आयोजनाको जतिसक्दो छिटो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। 

माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो भूगोगलबाट बनेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेकाले आयोजनाको निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सुरु गर्नु पर्ने बताए। ‘आयोजना बन्न लागेकोमा खुसी छौँ, आयोजनासँगै सडक निर्माण हुने भएकाले गाडी चड्न पाउने छौँ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुने छ’, भोटेले भने, ‘आयोजनाको अनुगमन गर्ने र हेरेर जाने मात्रै हैन वास्तविक रुपमै निर्माण सुरु गर्नु पर्‍यो, स्थानीय रुपमा हुने अवरोध हटाएर आयोजना सफल बनाउन तयार छौँ।’

मन्त्री भुसालले आयोजनाको अहिले भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानी स्वरुप टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताइन्। ‘आयोजना चर्चामा आउने तर दशकौंसम्म निर्माण नुहने अवस्था छ, यसको अन्त्य गरी माथिल्लो अरुण स्थानीय जनताले लाभ पाउने गरी निर्माण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ’, उनले भनिन,‘ आयोजनाको लाभको हकहदार  स्थानीय जनता नै भएकाले निर्माणमा सहयोग गर्नुहोला।’

सरकारले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने बताएको छ। ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुण  प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो। 

आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ। विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। 

कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ। प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ।

इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो। आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनालाई आवश्यक पर्ने १ सय ८० हेक्टर जग्गामध्ये १ सय २० हेक्टर अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ।

आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन्। सन् २०२२मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०३०भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। विश्व बैकको १ करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ।