सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी तीब्र रुपमा अघि बढाएको छ। बजेट निर्माणका लागि निजी क्षेत्रदेखि सरकारी निकायसम्म एकैपटक तातिएका छन्। बजेट निर्माणदेखि निर्माणसम्मको चक्र बाहेक खर्च प्रणाली तथा संरचनागत परिवर्तनका विषयमा भने खासै चर्चा हुँदैन। यसै विषयमा रहेर इन्सिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनसँग बिजनेस न्युजका रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एक वर्षका लागि सरकारले बनाउने बजेटका बारेमा नेपालमा धेरै चर्चा हुन्छ। सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्मले राम्रै रियाक्ट गर्छन्। यति धेरै हल्ला भएर आउने आर्थिक कार्यक्रम चाहिँ कसरी आइरहेको छ। तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ? 

बजेट निर्माणको लामो इतिहासभन्दा पनि पछिल्लो एक दशकको हेर्ने हो भने बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्ने बाहेक अरु उल्लेखनीय कुरा केही पनि छैन। कार्यान्वयन औषतमा ८० प्रतिशत छ। आकार ठूलो आउने तर कार्यान्वयन नहुने यस्तो अवस्थाले सरकारको उत्तरदायित्व हराउँदै गएको देखिन्छ। 

बजेट ल्याउने र त्यसको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा उत्तरदायित्वसँग यसकारण जोडिन्छ कि त्यो संसदबाट पारित हुन्छ। संसदबाट पारित भएको सरकारी बाचा अन्तिममा आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर यति त गर्न नसकिने भइयो भनेर पन्छिने कुरा उत्तरदायित्व बिहिन हो। यसमा सरकारी उत्तरदायित्व खोज्नुको साटो उल्टो सर्वस्वीकार्यजस्तो भएको छ। न संसदमा आवाज उठ्छ न सार्वजनिक रुपमै। 

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर खर्च नगर्नेगरी जसरी अंकको आकारलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउने चलन छ यसले जनताका सपनामाथि पनि खेलवाड भइरहेको छ। किन भने खर्च नहुँदा प्रशासनिक खर्च त घट्ने होइन घट्ने भनेको त्यही विकास खर्च हो। जुन विकासको सपना राजनीतिक नेतृत्वले जनतलाई चुनावमा देखाएका हुन्छन्। 

युवराज खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेटको कुरा गर्दा जीडीपीको ३९.४ प्रतिशत बजेट पारित भएको थियो। त्यो अत्याधिक महत्वाकांक्षी थियो। तर जम्मा ७१ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। कोरोना महामारीलाई दोष दिएपनि त्यसअघिका आठ महिनामा पनि खर्च थिएन। ८.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि आफैमा हावादारी थियो। 

बजेटको रियालिस्टिक कार्यक्रम किन बन्दैन भने हाम्रोमा सुरुमा बजेट आउँछ। त्योसँगै कार्यक्रम आउँछन्। सरकारले पनि राजस्व तथा कार्यक्रमकै बारेमा जानकारी दिँदै जान्छ। माघमा आएर जब समीक्षा हुन्छ अनि खर्चको अनुमान घट्छ। त्यस लगत्तै फेरि नयाँ बजेटको तयारी हुन्छ। यहाँ खर्च किन भएन र कार्यान्वयन किन हुँदैन भनेर कसैले पनि सोच्न छाडिसके। कसैले पनि यसमा प्रश्नै उठाउँदैनन्। 

बजेटलाई नेपालमा पर्वको रुपमा सेलिब्रेट गरिन्छ। २ महिनाअघिदेखि चहपल सुरु हुन्छ, पर्व तथा उत्सव जस्तो हुन्छ। बनाउने कुरामा सेलिब्रेट गर्ने। कार्यान्वयन, समीक्षा, कार्यन्वयन उत्तरदायित्व बिर्सिने कुरा हाम्रो परम्परा बन्दै गरेको जस्तो देखियो। सरकारलाई उत्तरदायी बनाउका लागि प्रश्न सोध्ने सिर्जनशील तप्का हराउँदै गएको भन्न मिल्छ? 

यो सबै अध्ययन अनुसन्धानको अभाव हो।  अनुसन्धान गरेर तथ्यांकसहित राखेपछि धेरैको  आकर्षण  हुने रहेछ। मिडिया पनि के भयो भने प्रश्न नगर्ने अवस्थामा पुग्यो। के खोज्नुपर्ने भन्ने कुरा नै बिर्सेजस्तो छ। दैनिक कार्यक्रममै सीमित भएको जस्तो देखिन्छ। यसमा मिडियाका आफ्नै सीमा होलान्। प्राविधिक कुरामा भित्र छिरेर प्रणालीमा प्रश्न उठाउने स्रोत साधनले सायद नभ्याउला पनि। तर यस्तोमा हुनुपर्ने भनेको थिंकट्यांक हो। यस्ता संस्थाले नीतिको अध्ययन गरेर, गहिराइमा पुगेर कहाँ र कसरी समस्या छ भनेर प्रष्ट पार्ने हो। त्यही विश्वस्त सूचनाको आधारमा सायद मिडियादेखि नागरिकले सरकारलाई प्रश्न सोध्ने थिए। 

यस्तो अनुसन्धानको नेतृत्व विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने हो। विश्वविद्यालय नै राजनीतिककरणको चपेटामा परेको छ। निजी संस्था पनि डोनर निर्भर भए। उनीहरुले आफ्नो प्राथमिकताभन्दा पनि हाम्रै प्राथमिकताको आधारमा काम गर्नुपर्ने हो। तर यस्तै संस्थाको अभाव छ। हामीले यसमा फरक गर्न कोशिस गरिरहेका छौं।  ‍

डोनरहरुका आफ्नै हेराइ हुन्छन्। अरु देशमा गरिएका अभ्यासका आधारमा नेपालका बारेमा धारणा बनाउँछन्। तर त्यसरी चल्दैन। अर्थतन्त्रका बारेमा मान्छेले हेरेर अनुगमन गरेर निर्णय गर्ने हो। तर यसरी अध्ययन गर्ने संस्था नेपालमा छैनन्। धेरैलाई एनजीओको ट्यागमात्र लाग्छन्। उनीहरुले डलर खान्छन् अध्ययन गर्दैनन् भन्ने आरोप छ। तर हामीले यसमा फरक अभ्यास गरिरहेका छौं। हामी डोनरको स्वार्थ होइन हाम्रो प्राथमिकताका आधारमा मात्र काम गर्दै आइरहेका छौं। 

बजेटले खाली एक वर्षको आर्थिक कार्यक्रम मात्र होइन, समाजमा भइरहेको परिवर्तनलाई पनि सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रको मुलधारमा ल्याउनुपर्ने हो। नेपालमा पछिल्लो समय बनेका बजेटले के त्यस्तो सम्बोधन गरेका छन्? 

कन्टेन्टमा झन् केही छैन, निरन्तरता मात्र देखिन्छ। विगत केही वर्षको हेर्दा कुनै पनि बजेटमा नयाँपन देखिँदैन। प्राथमिकीकरण समेत देखिँदैन। कुन क्षेत्रमा र कसरी स्रोत परिचालन गर्दा राम्रो परिणाम आउँछ भनेरसमेत हेरिएको पाइँदैन। उहि परियोजनामा निरन्तर बजेट हालेको छ। जस्तो बुढीगण्डकी हेरौं। त्यो मेरो पुस्तामा बन्छ भन्ने लाग्दैन। बने पनि त्यो फेलियर परियोजना बन्नेवाला छ। हामीलाई त्यो ठूलो भार हुनेवाला छ। त्यसले एसेट प्राइस इन्फ्लेसनमा भुमिका छ। अहिले नै ५० अर्ब बढी  बाढीसक्यो।  त्यो पैसा कहाँ गयो?  चितवन र काठमाडौंमा आएको छ। ४०-५० अर्ब भनेको सानो होइन। त्यो पैसाले सहरको जग्गाको मूल्य बढाउन सहयोग मात्र गरेको देखियो। यो आयोजना कहिले बन्ने हो थाहा छैन तर अहिले नै यसले एसेट प्राइस इन्फ्लेसन गराउने मात्र काम गरेको छ। अर्को कुरा यसको लाभ के हो? 

आयोजना बन्ने कि नबन्ने निश्चित नभइ सरकारले यति धेरै पैसा परिचालन गरेर एसेट प्राइस बढाउने काम मात्र गरेको छ। यदि बनिहाले पनि यसको लाभको विश्लेषण तथा अध्ययन भएको छैन। नेपाललाई बर्बाद बनाउनसक्ने भनेकै यस्तै हचुनामा पूर्वाधारमा लगानी गरेर हो। यस्तै अध्ययनबिनाका मेट्रो रेल, काठमाडौं-केरुङ रेल नै काफी हुन्छन् हाम्रो बर्बादीका लागि। किन भने यस्ता परियोजनाले ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च गर्छन्। तर तिनले कसरी मुद्रा आर्जन गर्छन्? खर्च हुने तर आम्दानीको ग्यारेन्टी नभएपछि हाम्रो संकट सुरु हुन्छ। हामी विदेशी मुद्रामै सचेत हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा त अहिले नै देखियो। यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुनेवित्तिकै हाम्रो मुद्राको भ्यालु केही पनि हुँदैन। त्यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन। त्यसैले सबैलाई असर गर्ने चिज हो। हामी सबै यसमा जिम्मेवारबोध गर्नुपर्छ। 

नेपालले कहिलै पनि वित्तीय संकट भोगेको छैन। त्यसैले हामीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनौं। त्यसैले पनि हामीलाई डर नभएको हो कि। सायद परिवर्तनका लागि त्यो संकट आवस्यक छ कि? यदि त्यो भोग्नुपर्यो भने हामीले सोचेभन्द धेरै खराब हुनसक्छ। 

बजेट बनाउँदा सांसददेखि मन्त्रीसम्म मतदातालाई देखाउनकै लागि भएपनि बजेटमा आयोजना पारौं भन्ने मनसायले गर्दा कन्ट‍ेन्ट डिजाइन भइरहेको जस्तो देखिन्छ। कन्टेन्टमा सिर्जनशीलता भन्दा पनि नेताको खल्तीका योजना कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर दबाब हुन्छ। यसको सन्तुलन बिन्दु के हुनसक्छ? 

हाम्रो योजनाबद्ध विकास हो। १५औं योजनाले पाँच वर्षमात्र नभएर दीर्घकालीन पनि कल्पना गरेको छ। विसं २१०० सम्मको कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यतिबेलासम्म नेपालले के के प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसका लागि दीर्घकाल र मध्यकालका लागि लक्ष्य तोकिएको छ। पाँच वर्षको योजना बनाएका छौं। त्यो हेर्दा पनि यति अवास्तविक छ कि दीर्घकालीन सोच त कतिसम्म भने चीनले गर्ननसक्ने कुरा छ। चीनले ३० वर्षमा नगरेको कुरा हामीले गर्ने भन्ने कुरा राखिएको छ।  

फ्रेमवर्क एकातिर छ बजेट अर्कोतिर छ। योजनामा हामीले दीर्घकालीन योजना भनेका छौं। तर बजेटमा भने सांसदका योजना राख्दैमा ठिक्क छ। यो लिंक मिसिङ छ। त्यो हुँदासम्म बजेटिङ प्रणाली औपचारिक मात्र भइरहेको छ। उत्सव जस्तो गरेको छ। निजी क्षेत्रदेखि मिडियासम्म त्यही उत्सावको सहयात्री मात्र भयो। यसरी त हामीले सोचेको विकास पाइँदैन। 

बजेटको कन्टेन्टको कुरा गर्दा सूचना प्रविधिको विकास भयो। टूजीदेखि थ्रीजीसम्मका प्रविधि आए। त्यस्ता प्रविधिलाई उपयोग गर्नका लागि जुन देशले रणनीति ल्याए त्यसबाट फाइदा लिए। तर  नेपालमा यसको लाभ पनि देखिएन। अर्को जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषिमै असर गर्न थालिसकेको छ। तर यो अहिलेसम्म बजेटमा खासै उल्लेख छैन। यस्तो किन हुन्छ? के हामी नयाँ कुरालाई स्विकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हौं? यो समस्या ब्युरोक्रेटिक फेलियर हो कि राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेपको अभाव हो? 

बजेटिङ पोलिटकलमात्र हुँदैन, मिलेरै गर्ने हो। भविष्य के हो? डिजिटाइजेसन महत्वपूर्ण हो। विश्व श्रृंखलामा कसरी जोडिने भन्ने कुरा हो। यो निजी क्षेत्र लिड भइसकेको छ। बजेटबाट यसलाई सरकारले इन्डोर्स गर्नुपर्छ। प्रविधिबाट आएको यो परिवर्तनको लाभ लिनका लागि सरकार यतिबेलासम्म धेरै अघि बढ्नुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म हाम्रोमा खासै अध्ययन नै भएको छैन। यसमा त सोच्नैपर्ने बाध्यता किन पनि छ भने हामीले  यहाँ सामान उत्पादन गरेर बाहिर निर्यात गर्ने नसोचे हुन्छ। कि यही कच्चा पदार्थ पाउने वस्तु हुनुपर्छ। नत्र विदेशबाट ल्याएर यहाँ एसेम्बल मात्र गर्ने कुराबाट हुँदैन। हामीले कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने? भारत, चीन र बांगलादेशसँग गर्नुपर्छ। हामीसँग के छ? न पूर्वाधार छ न सञ्जाल छ। यहाँसम्म कि न्यूनतम ज्याला दक्षिण एसियामै उच्च छ। हाम्रो न्यूनतम ज्याला प्रतिव्यक्ति आयभन्दा धेरै छ। 

यस्तो अवस्थामा हामीले डिजिटाइजेसनजस्ता इमर्जिङ क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्छ। यस्ता कुरा दीर्घकालीन हुन्छन्। तर सुरुवात त वार्षिक कार्यक्रमबाटै हुनुपर्छ। बजेटको कन्टेन्ट बनाउँदा यसरी सोच्नुपर्ने हो। तर यसरी सोचिएको अहिलेसम्म भेटिएको छैन। 

अर्को भनेको कृषि हो। कृषिमा संसारमा कति धेरै प्रविधिको विकास भइसक्यो। उत्पादकत्वमै छलाङ मार्ने प्रविधि आइसक्यो तर हामी अझै मलको अभावमा छौं। किसानले सामान्य माटो परीक्षणको सेवा पाएका छैनन्। यस्ता कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने? प्रविधिलाई कसरी भित्र्याउने हो? कन्टेन्ट यसरी तयार हुनुपर्ने हो खासमा। 

आगामी वर्षको बजेटको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। अहिलेको अवस्था भने फरक छ। एक प्रकारको संकटको समय छ। यही वर्ष संसदीय चुनाव हुँदैछ। यस्तोमा सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको पनि देख्नुभएको छ। सरकारले डिपार्चर हुनेखालको ल्याउने भनिरहेको छ। उनीहरुले भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। बजेटले के  डिपार्चर  गर्नसक्छ? त्यसका लागि कस्तो बजेट चाहिन्छ? 

अहिलेकै सरकारले डिपार्चर ल्याउने भन्ने कुरा चुनावको बेला उपयुक्त होइन। त्यो नयाँ सरकारले गर्ने काम हो। डिपार्चरका लागि के हुनुपर्छ भने नेपालको हाम्रो जुन आधार वास्तविक अवस्था के हो? के सम्भव छ भन्ने कुरा केही रुपान्तरणकारी हुनुपर्छ। 

जस्तो अहिले गर्न सकिने काम भनेको पहिलो २०३० भित्र २५ प्रतिशत घरपरिवारलाई विद्युतीय कुकिङ दिने भन्ने कुरा छ। यो न्यून भयो। २०३० सम्म शतप्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ। जस्तो ६० लाख घरपरिवार छन्, दिनको २ युनिट गर्दा मात्र ८५० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ अतिरिक्त। जहाँ कि अहिले इभीको कुरा भइरहेको छ। ३ लाख निजी सवारी छन् तिनिहरुले सबै इभी भएपनि १४५ मेगवाट बिजुली खपत गर्छन्। यो भनेको होङसी सिमेन्टले दिनमा ३७ मेगावाट खपत गर्छ।  हामीले बिजुलीको खपत बढाउन तथा ग्यास आयात घटाउनका लागि विद्युतीय कुकिङलाई व्यापक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त कमनसेन्स नै भयो। यो ठूलो कुरा पनि भएन। 

अर्कोतिर विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याएको ग्यासमा अनुदान छ। यो मध्यम वर्गले अझ सम्भ्रान्त परिवार र होटलले बढी खपत गर्ने चिज  हो। एक तिहाइ मात्र जनतामा ग्यासको पहुँच छ। यो वर्ष २० अर्ब अनुदान जाँदैछ। यसलाई तत्काल बजार मूल्यमा लिनुपर्छ। तर सरकारले सक्दैन किन भने यो वर्ष चुनाव छ। २० अर्ब प्रसारणलाइनमा खर्च गर्नसकिन्छ। हामी किन २०३० सम्म पुग्ने? हामी यही वर्षको वर्षामा बिजुली धेरै उत्पादन हुँदैछ। २३ सय मेगावाट पुग्दैछ। यसले सबै नेपाललाई पुग्छ। यसले दाउराको बचत गर्छ। यसबाट वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्छ। गरिब परिवारले महिनाको ३ सय रुपैयाँमा चुलो चलाउनसक्छ। वातावरण संरक्षण हुनेवित्तिकै कार्बन ट्रेडिङमा सहयोग गर्छ। 

अर्को बहुआयामिक गरिबीमा यो पनि छ। खाना पकाउने उर्जाको स्रोत के छ भन्ने कुराले जीवनस्तर मापण गरिन्छ। यसको बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पर्छ। ३/४ लाख परिवारमा कुकिङ विद्युतीकरण गर्नका लागि विदेशी अनुदान पर्खेर बसिरहेका छौं। तर स्रोत हामीसँगै छ। गत वर्ष १९४ अर्ब नगद सरकारले खर्च गर्न सकेन। अहिलेको फागुनमा ३ सय अर्बभन्दा माथि छ। स्रोत त छ हामीसँग। हरेक कुरामा विदेशी अनुदान नै चाहिने कुरा पनि छैन। यस्तै अरु चिज पनि छन्। तत्काल प्राथमिकता पहिचान गरेर प्रभाव पार्न सकिन्छ। यस्तै कुरा रुपान्तरणकारी हुन्छन्। तर के सरकारले यो जोखिम लिनसक्छ? 

अर्को कार्बन ट्रेडिङ हो। कार्बन ट्रेडिङमा धेरै सम्भावना छ। विश्व बैंकसँग १५० मिलियन र कोपमा ३ सय मिलियनको कार्बन ट्रेडको सम्झौता भयो। ५ र १० डलरमा यो सम्झौता भएको छ। तर बजार मूल्य ८० डलर प्रतिटन छ। त्यसलाई ८० मा लगाउन पाएको भए २ अर्ब बढी डलर आउँथ्यो। जहाँकी गार्मेन्ट ३० वर्षदेखि निर्यात गरिरहेका छौं त्यसबाट यति आएको छैन। 

कार्बन ट्रेडको लाभको ग्याप फिल गर्नका लागि दाता नै खोज्नुपर्छ। किन भने एसिसमेन्ट गर्ने जनशक्ति पनि हामिसँग छैन होला। यो कत्तिको सहज कुरा हो? 

यो काम त भइरहेको पनि छ। कार्बन ट्रेडिङ सोचेजस्तो सजिलो छैन। तर यसमा सम्भावना पनि छ र जाने बाटो पनि यही हो। यही कुरा बजेटबाट पनि सम्बोधन गरियो भने सरकारको गम्भीरता देखिन्छ। यसमा स्रोतको अभाव हुँदैन। किन भने यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताको कुरा हो। अहिले उनीहरुले कोभिडपछिको मेनस्ट्रिम भनेको क्लाइमेन्ट चेन्ज र डिजिटाइजेसन हो भनिहरकेा छन्। अबका केही दशक यही कुराले लिड गर्ने हो। बजेटको डिरेक्सन त्यतातिर हुनुपर्छ। यसमा डोनरहरु लगानी गर्न पनि तयार छन्। 

डिजिटाइजेसन कुरा कोभिड अघि पनि थियो। अहिले तीव्र भएको छ। यसले दिने लाभ पनि देशअनुसार फरक हुन्छ। अमेरिकाले लिने लाभ फरक होला। भारतको फरक होला। हामीले कस्तो लाभ लिनसक्छौं। राज्यलाई कसरी फाइदा हुन्छ, गर्नुपर्छ के? 

हामीले यसलाई ब्याकवार्ड लिंकेजबाट हेर्नुपर्छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ। काम गरेको छ कि छैन। अहिले हरेक प्रदेशमा आइटी पार्कसहितको कलेज स्थापना गर्नुपर्छ। सिभिल इन्जिनियरदेखि मेकानिकलदेखि उत्पादन भइरहेको छ। अब चाहिने भनेको आइटीसँग सम्बन्धित जनशक्ति हो। यसमा सरकार अग्रसर भएर काम गर्नुपर्छ। अहिले पनि दसौ हजार आबद्ध भइसकेका छन् गिग वर्करका रुपमा। मेरै विद्यार्थीले चारपाँच घण्टा काम गरेर महिनामा ५० हजार कमाउँछन्। बीबीए पढ्नेहरुले। अवसर यसमा पनि छ। सुरुवाति चरणमा यसमा जानुपर्छ। भारतले जे गर्न सकेको छैन त्यो हामीले गर्नुपर्छ। हामीले ५०/६० हजार मात्र आबद्ध गर्न सक्यौं भने कति लाभ हुन्छ? रोजगारीमात्र होइन विदेशी मुद्रा पनि आउँछ। विदेशी मुद्राको आर्जका निर्यातबाट सम्भव छैन। हाम्रो निर्यातले तेल किन्न सक्दैन भनेका थियौं अहिले गाडीमा झरिसक्यो। अब चार वर्षमा चामल पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं। यो वर्ष चामल नै ६० अर्ब आयात हुँदैछ। 

रेमिट्यान्सपछि मुद्रा आर्जनको स्रोत भनेको विदेशी ऋण र अनुदान पो रहेछ। त्यसपछि सेवा १० प्रतिशत हुन्छ। त्यसले गर्दा रेमिट्यान्सबाट सँधै धानिँदैन। विदेशी मुद्राको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने कुरा हो मुख्य।  निर्यातमा अपस्किलको सम्भावना छैन। संसारका अरु देशमा निर्यात बढ्यो भन्दैमा नेपालले पनि त्यही अपस्किल गर्न कति सक्छ? हामीले यसलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो वन हो त्यसलाई हरितकरण गरौं। त्यसको बहुआयामिक फाइदा छ। त्यसरी नयाँ सोच बजेटमा आउनसक्छ। अन्यथा पुरानाै पहिचान गरिएको कुराबाट सम्भव छैन। हामीसँग गएको दस वर्षदेखि कुनै नयाँ परियोजना आएका छन्? पक्कै पनि छैनन्। 

हामीले हरेक चिजलाई राष्ट्रवादको नजरबाट हेर्दा आर्थिक हिसाबले धेरै क्षितपुग्नसक्छ। 

बजेट जतिसुकै राम्रो आएपनि कार्यान्वयन हुँदैन। कार्यान्वयन भनेको प्रबन्धकीय कुरा होला। त्यो भनेको कर्मचारीले नै गर्ने हो। कर्मचारीहरु म्यानेजर हुन नसक्दाको परिणाम पनि हो कि? 

सरकारले कर्मचारीबाट नै म्यानेज गर्ने हो। तर यसको अर्को पार्ट निजी क्षेत्र पनि हो। यसमा खाली कर्मचारीलाई मात्र क्षमता भएन नियत खराब भयो भन्ने न्यारेसन छ। परियोजना अवार्ड भएपछि त निजी क्षेत्रले गर्ने हो। निजी क्षेत्रको क्षमतामा पनि ठूलो प्रश्न छ। एकपटक अवार्ड भएपछि त उनीहरुको जिम्मेवारी पनि हो नि। तर मलाई के लाग्छ भने निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। ब्युरोक्रेसीमा पनि जुन प्रणाली छ यो फेल भइसक्यो। त्यसबाट राम्रो मान्छे ल्याउन सकिँदैन। प्रतिस्पर्धी मान्छे आउनै सक्दैनन्। परीक्षा प्रणाली नै जसले बढी घोक्छ उहि आउने कुरा हो। विदेशीको धेरै परियोजना पनि क्षमता अभिवृद्धि भन्नेमै हुन्छ। त्यसमै अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। हुँदो के रहेछ भने यूएनमा काम गर्दा मैले अनुभव गरेको कुरा जसका लागि लगानी गर्ने हो त्यो कतिको अभिवृद्धि हुन्छ? मैले त्यो देखिन। एटिच्युड जस्ताको तस्तै छ। म शासनमा पुगे। सरकारी पावरमा पुगे र त्यसकै अभ्यास गर्ने हो भन्ने ठान्छ। अथोटेरियन सोच विकास हुने भयो। बोल्नसक्ने मिठोसँग बोल्नसक्ने तर सेवाभाव शून्य हुने रहेछ। काम गर्ने शैली र क्षमता भने शून्य नै हुने रहेछ। यो सुधार नहुँदासम्म यहाँ धेरै परिवर्तन हुने देखिँदैन। 

नेपालमा म्यानेजरकै अभाव हो?

हाम्रोमा एक्सपोजर नै कम छ। किन भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै सानो छ। यो कारणले पनि हुनसक्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा लभग चार्टर्ड एकाउन्टेन नै छन्। दोस्रो तहमा पनि उनीहरु तयार भएका छन्। भारतमा भने कम्पिटेन्ट म्यानेजरहरु छन्। विश्वस्तरीय नै छन्। नेपालको  एमबीए शिक्षाले धेरै माथि पुर्‍याउँछ जस्तो लाग्दैन। ब्याकग्राउन्ड नै छैन। राम्रै कलेजमा जाने विद्यार्थिको स्कुलिङ नै कमजोर छ।