काठमाडौं- बजेट निर्माण गर्दैगर्दा सवैभन्दा पहिला अर्थतन्त्रको जुन संरचना छ त्यसमा नै सुधारको आवश्यक छ। तर एउटै बजेटवाट सुधार सम्भव पनि हुँदैन। संरचनागत सुधारोन्मुख चाहिँ हुनुपर्छ। मुख्य त अहिले ३ वटा विषयमा फोक्स हुनु पर्ने छ। 

पहिलो, हाम्रो प्रशासनियक संरचना छ (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) यसमा संघीय संरचना आवश्यकताभन्दा ठूलो भएको छ। प्रदेश र स्थानीय संरचना सानो भएको छ। त्यसैले संघको संरचना चाहिँ छरितो वनाउनु पर्छ। दरवन्दी माथि कटाएर तल थप्नु पर्ने हुन्छ। यसले संघीय सरकारले गर्ने खर्च कटौति हुन्छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन अयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ। 

दोस्रो, बजेटमा धेरै वटा कार्यक्रमहरु छरिएको छ। बजेट मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी निश्चित आयोनजनाहरुमा लगानी गर्नु पर्छ। बजेट धेरै छर्नु हुँदैन। यो धानको विउँ छरेको जस्तो हैन।

आयोजना संख्या निकै धेरै भएको छ। संघको जस्तै स्थानीय र प्रदेशमा पनि आयोनजाको संख्या वढी नै भएको छ। स्थानीय तहमा पनि अर्थतन्त्रलाई वुस्ट गर्ने खालका आयोजना भएन। अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनका लागि निश्चित आयोजनामा मात्रै खर्च गर्नु पर्छ।

धेरै वटा आयोजनामा बजेट छरेर खर्च गर्दा आयोजनको प्रतिफल कमजोर हुन्छ। अर्को चुहावट पनि धेरै हुन्छ। 

तेस्रो, नीतिगत हिसावले पनि काम गर्नु पर्छ। बजेटको अंकमा मात्रै निर्भर रहन हुन्न। नयाँ नीतिहरु ल्याउँदै कार्यान्वयनमा लैजान सक्नु पर्छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्रको लागत घटाउन सकियोस्। हाम्रो अर्थतन्त्रमा उच्च लागत छ।

हाम्रो ढुवानी लागत वढी छ। ढुवानीमा यातायात व्यवसायीहरुको कार्टलिङजस्ता विषय पनि छन्। यसमा सुधार गर्ने गरी नीति वन्नु पर्छ। अर्थतन्त्रको लागत कसरी कम गर्ने? कसरी प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने त्यसमा ध्यान वढी जानु पर्छ। उदाहरणका लागि ढुवानीको लागत कति हो? त्यसको अध्ययन गरेर सरकारले स्वेत पत्र जारी गर्नु पर्छ।

अर्को जति पनि हाम्रो निकासीको सम्भावन भएका वस्तुको प्रच्चुर सदुपयोग गर्नु पर्छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादन वढाउन पनि सकेनौं। उदाहरणका लागि काठ हेर्दा हुन्छ। काठमा हामी निर्भर छौं। वनवाट काठ झिक्नु पर्छ। काठ नझिकी वनमै सडाएर राख्ने वस्तु हैन। कुनै एउटा रुखको लाइफ साइकल सकिएपछि हामीले हार्वेस्ट गरेनौं भने त्यसको इकोनोमिक भ्यालु त गुम्छ।

पुरानो रुख काटेपछि नयाँ रुख वढ्दै जाने हो। वनको उपभोग गर्ने गरी बजेटवाटै नीतिगत व्यवस्था गर्नुे पर्छ। वैज्ञानिक वन मापदण्ड जारी भएको थियो। फेरि यसलाई खारेज गरिएको छ। यसलाई पुनः जारी गर्नु पर्छ। वन भनेको त छुन्नै हुन्न भने मानसिकता हामीकहाँ छ।

यो मानसिकताको परिर्वतन अवाश्यक छ। एउटा पार्टीको सरकारले केही गर्न खोजेको अवस्थामा अर्कोले राजनीति एजेन्डा वनाउने र अर्कोले गर्न खोज्दा फेरी सरकार वाहिर वसेकाले विरोध गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ। जसका कारण जनमानसमा पनि वन भनेको छुनै नहुने विषय भएको छ। यसको त दिगो व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ। यसवाट हामीले काठको आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात गर्न पनि सक्छौं।

यसका लागि सरकारले हाम्रो काठको सम्भावान कति छ? वार्षिक हामी कति काठ निकाल्न सक्छौं। त्यसको आधारमा वन मन्त्रालयल तयार पारेको अध्ययनलाई आधार मानेर स्वेत पत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय सहमति जारी गर्नु पर्छ। जसरी भएपनि वनको उपयोग गर्न सक्नु पर्छ। यसले आयात प्रतिस्थापन गरेर निकासी गर्न सक्छौं। सम्भावन भएको वस्तुको उपभोग गर्न सक्नु पर्छ। 

अर्को ढुंगागिट्टी हो। यसमा पनि एउटा पार्टीले ढुंगागिट्टीको उपभोगलाई समेटेर नीति ल्याउँदा अर्कोबाट विरोध हुने। जनमानसमा पनि त्यसकै छाप पर्ने गरेको छ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा वस्ती नरहेको पहाड छन्। जहाँ जंगल पनि छैनन्। त्यस्तो ठाउँ उत्खनन गर्नु पर्छ। ढुवानीका लागि चाहिँ सवारबाट सम्भव हुँदैन। रोपको निर्माण गर्नु पर्छ।बंगलादेश र भारतजस्ता देशम निकासी गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ। यहाँ त ढुंगा माटोमा पनि राष्ट्रियता भन्न थालेका छौं। यो त राष्ट्रियतासँग जोड्नु पर्ने विषय नै हैन। भारतले पनि मार्वल बनाएर हामीलाई बेेचिरहेको छ त।

तर यसका लागि वातावरणीय प्रभावको विषयमा चाहिँ गहन अध्ययन गरेर काम गर्नु पर्छ। वातावरणमा असर नपर्ने गरी उत्खनन् गर्नु पर्छ। यसका लागि पीपीपी मोडलमा पनि काम गर्न सकिन्छ। केही न केही वातावराणीय असर त अवश्य नै हुन्छ। तर वातावरणमा बढी असर पर्ने चुरेमा त गर्न हुँदैन। यस्ता विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्छ।वोधन गर व्यवस्था गर्नु पर्छ। 

बजेटमा कृषि

कृषिमा काम गर्न भनेजस्तो सहज छैन। कृषिमा अनुदान दिन नसक्ने अवस्था सरकार पुगिसेको छ। अहिले कृषिमा भ्याटको कुरा आइरहेको छ। कृषिमा भ्याट लगाउन पाएको अवस्थामा भारतबाट आउने कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लाग्थ्यो।

जसले गर्दा १३ प्रतिशत महँगो हुन्छ। हाम्रो कृषिमा भ्याट लाग्ने भनेको त व्यवसायीक कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको अर्थात ५० लाखभन्दा माथिको थ्रेस होल्डमा मात्रै भ्याट लाग्ने हुन्छ। सामान्य किसनको उत्पादनमा भ्याट लाग्ने हुँदैन।

भारतबाट आउनेमा भ्याट लागेपछि उतबााट आउने वस्तु केही महँगो अवश्य हुन्छ र हाम्रो उत्पादनमा प्रोत्साहन हुन्थ्यो कि भन्ने हो। अर्को अनुदानको सदुपयोग हुने सकेन। कृषिमा अनुदानभन्दा पनि उत्पादनमा प्रोत्साहनको नीति लिनु पर्छ। अनुदान पनि केमा कसरी दिने भन्ने विषय जटिल नै छ। अर्को कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति पनि कम छ। कृषि गर्ने कस्ले? हाम्रो श्रम शक्ति पनि कम छ। 

पूर्वाधार

पूर्वाधारमा अहिलेसम्मको सोच सबै सरकारले नै गर्नु पर्छ भन्ने छ। व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने पूर्वाधारको काम पनि सरकारबाट नै भएको छ। व्यवसायिक रुपमा गर्न सकिने पूर्वाधार विकासको काममा लागि पीपीपी मोडलमा जानु पर्छ। सरकारवाट मात्रै सम्भव छैन। उदाहरणधका लागि रारा एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हो। भारतको दिल्लीबाट नजिक पनि पर्छ। हामीले सुर्खेतदेखि रारासम्मको ४ लेनको सडक (करिडोरमा २ साइटबाट टनेल सहितको) पीपीपी मोाडलमा बनाउनु पर्छ।

यसका लागि लगानी आवाहन गर्ने हो। सरकारले केही सयमका लागि आफ्नो तर्फबाट गर्ने सहयोग पनि गरिदिनु पर्छ। विदेशी लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ हामीले दिनु पर्छ। बरु परियोजना साइटमा सेना नै किन परिचालन नगर्ने, यस्ता खालको परियोजना पीपीपी मोडलमा गर्न सक्नु पर्छ। बरु ३०-४० कति वर्षको लिज गर्ने हो त्यसमा काम गर्नु पर्छ। जुम्ला, मुगु र कालिकोटको जनतालाई सहुलियत दरमा भाडा लिने व्यवस्था गर्नु पर्छ।

तर त्यहाँभन्दा बाहिरको तथा पर्यटकलाई समेत केही बढी भाडा हुने गरी भएपनि काम गर्नु पर्छ। सबै क्षेत्रमा सरकारको लगानी मात्रै खाजेर त सम्भव नै छैन। विदेशी लगानी तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पीपीपी मोडलमा आर्कषित गर्नका लागि कानूनमा के समस्या छ, के सुधार भएको अवस्थामा विदेशी लगानी आउँछ।

यसमा सबैभन्दा ठूलो विषय लगानीको सुरक्षा नै हुन्छ। लगानीबाट प्राप्त लाभांश फिर्ता लैजाने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्को फिजिकल सुरक्षाको विषय हुन्छ। यो दुवै विषयमा इन्स्योर गरियो भने ठूलो पूर्वाधरका लगानी आउँछ र विकास पनि हुन्छ। यसका लागि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा एउटा आयोजना भने पनि अगाडि बढानु पर्छ। सडकको विकासमा नै जोड दिनु पर्छ। हवाई यातायातमा त सीमितता हुन्छ।

हवाई यातायातबाट मात्रै  त रारा हजारौं मानिस त्यहाँ पुग्न सक्दैनन्। सडक नै चाहिन्छ। सडक बनेपछि होटलदेखि सबै क्षेत्रमा लगानी वढ्छ। रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। 

अर्को पर्यटन पूर्वाधारकै विकासमा हिल स्टेशनको अवधारण अगाडि बढानु पर्छ। टापु तथा डाँडाहरु निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर काम गर्न सक्नु पर्छ। तर दिँदा प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुनु पर्छ।

भारतीय पर्यटकलाई आर्कषित गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्छ। सडकदेखि संरचनासम्म। तर हामी सँधै सरकारको भरमा छौं। सरकारले त वातावरणमात्रै बनाउने हो। निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने नै हो। लगानी भित्र्याउने विषयमा भएको समस्या नै हेरिँदैन। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानी नै चाहिन्छ। सरकारवाट मात्रै सम्भव छैन।

शिक्षा र स्वास्थ्य

शिक्षामा अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलहरु राष्ट्रिय करण गर्छु तथा बन्द गर्छु भनेर भन्ने हो भने त्योे समाधान हैन। यसका लागि सबैभन्दा पहिलो सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउने गरी नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि के के गर्नु पर्छ? त्यसका लागि शिक्षाविद्हरुसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न पर्छ। कतिपय रिपोर्ट त अहिले पनि छन्। अर्को शिक्षामा भएको राजनीतिकरणलाई कसरी अन्त्य गर्ने भने विषय आजको आवश्यकता हो।

शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्य हुनै पर्छ। अहिले स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन गइसकेपछि केही ठाउँमा राम्रो पनि भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण भयो भनेर अहिले चिन्ता गर्ने विषय हैन। अहिलेको चिन्ता त भइसकेको छ। यसका लागि पव्लिक सेक्टरको शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर विकास गर्ने नै हो। अरु विकल्प छैन। गुणस्तर विकास भएपछि निजी क्षेत्रप्रतिको आर्कषण विस्तारै घट्दै जान्छ। यसका लागि बजेटबाटै नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ। 

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा हामी जसरी अगाडि बढेका छौं, यही हिसाबमा जाने हो भने हामीले थेग्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन। हाम्रो क्षमताले नै भ्याउँदैन। हामीले लक्षित समूहमा जानु पर्छ।

मध्यमवर्ग, उच्चमध्यम वर्ग र उच्चवर्गलाई सामाजिक सुुरक्षमा अहिलेको जस्तै समावेश गर्दै जाने हो भने त सरकारले कसरी धान्न सक्छ? सरकारलाई त पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्ने छ। शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु पर्ने छ। यसको अलवा सामाजिक सुरक्षाको नाममा पैसा बाड्ने काम गरिरहेका छौं। अहिले ७० वर्षलाई हटाएर ६५ गर्दै जाने हो भने त सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन। 

अन्तमा बजेटको आकार बढाउने होडवाजी नै चलेको छ। यो अन्त्य हुनुपर्छ। बजेट धेरै ठूलो आकार बनाउन हुँदैन। अन्य मुलुकै तुलनमा हाम्रो बजेटको साइज नै बढी भइसेको छ। कुल जीडीपीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अंकको बजेट आकार भइसेको छ। विकसित देश यस्तो छैन। भारतमा हेर्न हो भने २० देखि २२ प्रतिशत  मात्रै छ।

चीनको पनि ३५ प्रतिशत कै हाराहारीमा छ। बजेट आकार धेरै बनाउँदैमा समाधान हैन। सरकारले बजेट मात्रै बढाएर देशको समस्या समाधान हुँदैन।