काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बढ्न थालेको आयातले नौ महिनासम्म पुग्दा सरकारकै लागि टाउको दु:खाइ बन्यो। बढ्दो आयात र घट्दो विदेशी मुद्राको आम्दानीका कारणले गर्दा गएको बैशाखदेखि त सरकारले २ सय बढी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाइसकेको छ। 

वर्षको सुरुमा आयात बढ्दै जाँदा र शोधनान्तर घाटाको खाडाल फैलिँदै जाँदा उच्च आयातलाई सरकारी अधिकारीहरूले विभिन्न कोणबाट बचाउन गर्दै आएका थिए। 

बढ्दो आयातबाट उठेको राजस्वबाट रत्तिएको अर्थ प्रशासन अहिले भने आयात प्रतिबन्ध नैलगाउने अवस्थामा पुगेको छ। 

सरकारी अधिकारी वा अर्थशास्त्रीहरू आयातलाई अर्थतन्त्रका लागि सिधै खराब मान्दैनन्। कस्ता वस्तु तथा सेवाको आयात भइरहेको छ भनेर अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्छन्। 

विशेषगरी उपभोग्य वस्तुको आयात धेरै हुनुलाई अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन भने पुँजी निर्माणमा सहयोगी हुने वस्तुको आयातलाई सकारात्मक मानिन्छ। औद्योगीकरण, सेवा उद्योगका लागि आवश्यक मसिन, प्रविधि तथा सीपको आयातका लागि गरिने भुक्तानीलाई अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिकै परिपूरक मानिन्छ। यस्तो आयातलाई पुँजीगत आयातका रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ। 

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार यस्तो पुँजीगत वस्तुको आयात उपभोग्य वस्तुको आयातको तुलनामा न्यून वृद्धि भएको छ। पुँजीगत वस्तुको आयात पनि वृद्धि देखिएपनि कूल आयातमा पुँजीगत आयातको हिस्सा यो वर्ष खुम्चिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कूल आयातमा पुँजीगत आयातको हिस्सा गत वर्षको तुलनामा खुम्चिएको छ। यो वर्षको नौ महिनामा भएको कूल आयातमा १०.५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत आयात भएको छ। यस्तो आयातको हिस्सा गत वर्ष ११.७ प्रतिशत थियो। 

पुँजीगत आयातको हिस्सा पछिल्लो तीन वर्षमा घट्दो ट्रेन्डमा छ। चार वर्षअघि १३ बाट १४ प्रतिशत पुगेको यस्तो आयात अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशतमा झरेको थियो। 

यो वर्षको नौ महिनामा मध्यवर्ती उपभोग्य आयात कूल आयातमा ५३ प्रतिशत छ भने अन्तिम उपभोग्य वस्तुको आयातको हिस्सा ३५.८ प्रतिशत छ। 

अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सहयोग पुग्नेखालको आयात हुने खालको हुनका लागि पुँजीगत आयात बढ्नुपर्ने थियो। तर तथ्यांकले भने उपभोग्य आयात उकालो र पुँजीगत आयातको ओरालो ट्रेन्ड देखाएको छ। बढ्दो आयात आफैमा अर्थतन्त्रका लागि चुनौती नभएपनि उपभोग्य वस्तुको मात्र अत्याधिक आयातले देशभित्र पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनामा कुनै योगदान गर्दैन। 

आयातको आँकडाभन्दा उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्दो तर पुँजीगत वस्तुको आयात खुम्चिँदो अझ बढी चिन्ताजनक रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।