काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खराब हुँदै गएका अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा अझै उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन। 

नौ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था निरन्तर नाजुक रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खराब सूचकले निरन्तरता पाएका छन्। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्स घट्ने क्रम जारी छ। नौ महिनाको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाली रूपैयाँमा ०.६ प्रतिशतले घटेको छ साथै अमेरिकी डलरमा भने २.२ प्रतिशतले घटेको छ।   

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरहेको रेमिट्यान्स दसैँतिहारजस्ता चाडपर्वमा पनि बढ्न सकेको थिएन। चैतसम्म लगातार रेमिट्यान्समा ह्रास देखिएको छ। यद्यपि फागुनमा आएर घट्ने दरमा केही ब्रेक लागेको छ। फागुनको तुलनामा चैतमा रेमिट्यान्स घट्ने क्रम घटेको छ। 

नौ महिनाको तथ्यांकअनुसार ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोडले चालु खाता घाटामा रहेको छ। गत वर्ष चालु खाता २ खर्ब १० अर्बले घाटामा थियो। 

शोधनान्तर (नेपाल भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर) घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ। यसअघि प्रत्येक महिना यस्तो घाटामा ठूलो वृद्धिदर थियो। प्रत्येक महिना ठूलो अन्तरले घाटा बढिरहेको थियो। माघमा आएर घाटाको अन्तर भने साँघुरिएको थियो। पुसमा ४६ अर्बले घटा बढेको थियो। माघमा आएर त्यस्तो घाटा जम्मा ६ अर्बले विस्तार भएकोमा फागुनमा ११ अर्बले बढेको थियो। चैतमा यस्तो घाटा १० अर्बले विस्तार भएको छ। 

आयातको वृद्धिदर थामिएको, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान बापतको रकम पनि केही भित्रिएको प्रभाव शोधनान्तरमा देखिएको  हो। माघमै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहुलियत ऋण सुविधा अन्तर्गत ११ अर्ब भित्रिएको थियो। पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि केही सुधार भएको छ। 

अत्यावश्यक वस्तुबाहेक पनि उपभोग्य वस्तुको आयात अनियन्त्रित भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाब पर्न थालेपछि सरकारले तीन महिनाका लागि २ सय बढी वस्तुको आायत नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। 

यसअघि राष्ट्र बैंकले लिएको नगद मार्जिनको प्रभाव भने न्यून परेको छ। यद्यपि शोधनान्तर घाटाको वृद्धिदर साँघुरिएको, विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट बाहिरिने डलरमा कमी आएका जस्ता प्रभाव केन्द्रीय बैंककै नीतिको प्रभाव रहेको अधिकारीहरूको दाबी छ। 

यो अवधिमा मूल्यवृद्धिदर भने ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ। विश्वव्यापी रुपमा मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको छ। यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिको दबाब देखिनसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले सचेत गराउँदै आएका छन्। केही समयअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा  कोषले मूल्यवृद्धिको उच्च दबाब देखिनसक्ने उल्लेख गरेको थियो।