निजी क्षेत्रको वृहत सहभागितासहितको नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्र पहिलो पटक असाधरण चुनौतीका बीच गुज्रिएको छ। अहिले नेपाली अर्थतन्त्रले माइक्रो इकोनोमिक स्थिरताको सवालमा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ।
अर्थतन्त्रले असाधारण चुनौती सामना गरिरहेको बेला सरकारले भने आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको छ। बजेट तथा करनीति निर्माण गर्दा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरूरी छ। विशिष्ट समयमा त्यस्तै खालको अभिमुखीकरण बजेटमा देखिनुपर्छ। हामीले सामान्य नीतिबाट असमान्य समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको ख्याल सरकारी अधिकारीहरूलाई हुन आवश्यक छ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा परिणाममा बाहिर जतिसुकै ठूलो समस्या देखिएपनि आधारमा भने एउटै कुरा पुँजी निर्माण हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण वा मूल्यअभिवृद्धि एकदम न्यून छ। सम्पत्ति सिर्जनामा खासै कुनै पहल पनि छैन।
स्वदेशमै पुँजी निर्माण, सम्पत्ति सिर्जना गर्ने भनेको कुनै चानचुने कुरा होइन। यसले संस्थागत व्यवस्थाको माग गर्छ। विशिष्टिकृत संस्थाहरू यसका लागि चाहिन्छन्।
विश्वभरका अभ्यासले पनि त्यही देखाउँछ कि पुँजी निर्माणका लागि पवित्र इच्छाशक्ति तथा राम्रो संस्थागत प्रणाली चाहिन्छ। पुँजी निर्माण तथा परिचालनका लागि आवश्यक यस्ता संस्थाहरू नेपालमा पनि आवश्यक छ। ती संस्था कुन फर्ममा हुनुपर्छ त्यसको नियमन कस्तो हुनुपर्छ त्यसमा बरु थप अध्ययन गर्न सकिन्छ।
संसारका उत्कृष्ट अभ्यास हेर्दा पनि यस्ता कुरा थाहा हुन्छ। यस्तो व्यवस्था भएमा उत्पादनमुलक उद्योगको स्थापना, भएकैमा थप लगानी प्रबर्द्धन गर्न सहज हुन्छ। यदि यसो भएमा अर्थतन्त्रले छिटो लाभ लिन्छ र सम्पत्ति तथा पुँजीको सिर्जना पनि हुन्छ। यसका लागि आगामी वर्षको बजेटले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्न आवश्यक छ।
हुन त लगानी गरेपछि प्रतिफलको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने होइन। तर लगानीकर्तालाई यो कुराको विश्वास चाहिँ पक्कै हुनुपर्छ कि लगानी गरेपछि प्रतिफल पक्कै पनि प्राप्त हुन्छ। लाभ हुन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ।
जहाँ लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा रहँदैन त्यहाँ लगानी वृद्धि हुन सक्दैन। तसर्थ उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफलमुखी छ भन्ने विषयमा बजेटले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।
बजेटमा आउने एउटा कार्यक्रम र करको एउटै सानो सुधारले पनि उद्योग तथा लगानीमा ठूलो अर्थ राख्छ। निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि यही हो। सञ्चालनमा भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने र नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुन सक्नेगरि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
नेपालको औद्योगिक वातावरण झन धुमिल हुँदै गएको छ। हाम्रा उद्योगको लागत अझ बढ्दै गएको छ भने लागतको तुलनामा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। लागत न्यूनीकरणबिना औद्योगीकरण सफल हुन सक्दैन। बजेटले लागत घटाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु पर्छ। लागत न्यूनीकरणका लागि यसअघि आएका थुप्रै कार्यक्रम अहिलेसम्म निष्प्रभावी नै छन्। यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर सरकारले सोच्नुपर्छ।
स-साना सुधारबाट पनि औद्योगीकरणलाई टेवा पुर्याउन सकिन्छ। रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। सरकारले तत्कालै गर्न सकिने सयौँ काम छन्। जस्तो सयौँ सार्वजनिक जग्गा प्रयोगमा छैनन्। त्यत्तिकै खेर गइरहेका छन्। उत्पादनको प्रमुखमध्येको एक साधन एकातिर उपयोगविहीन छन् भने अर्कोतिर उद्योगीले जग्गा नपाएर हैरान छन्। उद्योगीलाई जग्गा लगायतका पूर्वाधारमा सहयोग गर्न भन्दै आएका औद्योगिक क्षेत्रहरू जस्तै सेज लगायतका क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार कमजोर छ। त्यसको विकास हुन आवश्यक छ। सडक पूर्वाधार, विद्युत पूर्वाधार र क्रसबोर्डर आइसीपीहरू निर्माण फास्ट ट्रयाकमा हुनु पर्छ। लागत घटाउन पनि यस्तो विषयले सहयोग हुन्छ।
सडकको भारवहन क्षमता ३० देखि ३२ टन बोक्न सक्ने खालको बनाउने नीति सरकारले लिनु पर्छ। यसले पनि लागत घटाउन सहयोग गर्छ। यसले सिमेन्ट तथा डण्डीको प्रयोग पनि बढ्ने अवस्था आउँछ।
नेपालमा अर्को समस्या भनेको कर हो। करका दरभन्दा पनि कर प्रशासन समस्याका रुपमा छ। कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्षको बजेटसँगै ल्याउने आर्थिक ऐनमा करको दर हेरफेर गर्ने विषय जोडिएको हुन्छ। तसर्थ करका दरहरू अहिले पनि तय गर्दै गर्दा आयकरको दायरा बढाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ। आयकरको दर घटाएर दायरा बढाउने नै हो। तर आयकर नै घटाउनु पर्छ भनेर हामी निजी क्षेत्रले भनेका छैनौँ। अहिलेको अवस्थामा त्यो घटाउन पनि सहज नहोला।
योभन्दा महात्वपूर्ण विषय उद्योगहरूले पुँजी निर्माण गर्दा, वृद्धि गर्दा तथा सेयर जारी गर्दा डेबिडेन्ट कर ५ प्रतिशत रहेको छ। यो व्यवहारिक छैन। यसले वृद्धिमा अवरोध गरेको छ। यो कर घटाउनु पर्छ। जुन जुन करका दरले उद्योगको विस्तारमा असहजता भएको छ त्यसलाई सुधार गर्नु पर्छ।
अध्ययनबिना करका दर निर्धारण भएका छन् त्यसले उद्योग विकासमा असर गरेको छ। कतिपय उद्योगीहरूले अन्य देशमा नै उद्योग स्थापना गरेर समान उत्पादन गरेर नेपालमा सामान पठाइरहेका छन्।
करको दर निर्धारणमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागीतामा संयन्त्र बनाएर काम गर्नु पर्छ। कर भनेको उत्पादनलाई सहयोग गर्ने तथा उत्पादकत्व बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर हाम्रोमा करमा जाने भनेको झन्झट खेप्नलाई जस्तो भएको छ।
