हामी अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले धेरै पहिलेदेखि नै भन्दै आएको विषय हो- सवारीसाधनलाई विलासीको नजरमा मात्र नहेरौँ। तर सरकारले यो विषयमा हालसम्म उचित निर्णय लिन सकेको छैन। जुन कुरा गलत छ र यसको मारमा आम उपभोक्ता परेका छन्।
नेपालको मुख्य र महत्वपूर्ण यातायात भनेको सडक यातायात नै हो। सडकमा गुड्ने अत्यावश्यक सवारीलाई सरकारले विलासी साधनको रुपमा व्याख्या गरेर अधिक कर लगाइरहेको छ। अहिलेको यो समयमा सवारीसाधन त मोबिलिटी र उत्पादकत्व बढाउने माध्यमको रुपमा विकास भइसकेको छ। यी कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले यो वर्ष पनि सरकारलाई जोडदार रुपमा सवारीसाधनमा लगाइएको अधिक करमा पुनर्विचार गरियोस् भनेका छौँ।
सरकारले जुन रुपमा वर्गीकरण गरेर निजी सवारीमा कर लगाउँदै आएको छ यसमा पनि फेरबदल हुनु पर्छ। कार, जीप, भ्यानलाई कर उठाउने माध्यम मात्र नबनाइ प्रोडक्टिभिटी बढाउने मोबिलिटीका रुपमा बुझ्न जरुरी छ। हरेक नागरिकले आफ्नो सवारीसाधनमा सुरक्षित भरपर्दो रुपमा यात्रा गरेर आफ्नो उत्पादकत्व बढाउन पाउनु पर्छ। यसमा सरकारले करको भार लगाएर रोक्नु सवर्था गलत छ। त्यसैले सरकारले करमा सहुलियत दिनैपर्छ।
दोस्रो विषय भनेको स्पेयर पार्टसमा लाग्दै आएको कर हो। लुब्रिकेन्ट, ब्याट्रीसहितका स्पेयर पार्टसमा लगाइएको अधिक करका कार वैधानिक च्यानलबाट भन्दा अवैध च्यानलबाट धेरै आइरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष बेफाइदा सरकारलाई नै भइरहेको छ। हामीले बारम्बार सरकारलाई यो कुरा भन्दै आएका छौँ, जुन हालसम्म सम्बोधन भएको छैन। धेरै कर हुँदा स्पेयर पार्टस खुला सीमाना भएकाले भारतबाट चोरीको बाटो हुँदै आइरहेको छ। यसले सरकारले राजस्व त गुमाएको छ नै वास्तविक रुपमा स्पेयर पार्टस आयात गर्ने व्यवसायीहरू समेत मारमा परेका छन्।
टायर र लुब्रिकेन्टमा त झनै धेरै कर छ। यसले गर्दा वैधानिक च्यानलबाट भन्दा अवैध च्यानलबाट धेरै सामान आइरहेको बारे सरकार आफै पनि बेखबर भने छैन।
स्पेयर पार्टसको भ्यालुएसनमै पनि समस्या छ। यो वर्षको बजेटबाट चाहिँ स्पेयर पार्टसको कर कम गर्ने विषयमा सरकारले सोचोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। जसले सरकारको आम्दानी बढ्ने र साच्चै राम्ररी काम गर्ने व्यवासयीलाई प्रोत्साहन पनि मिल्नेछ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको विद्युतीय सवारीको हो। अहिले पनि सरकार विद्युतीय सवारीमा कर छुटको सहुलियत त दिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै वा सकिन्छ भने अझै कम गरि प्रदेशअनुसार लगाइएको वार्षिक करसमेत सहुलियत दिनुपर्छ। अहिले कुनै प्रदेशले विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर लगाएका छन्। यो विषयमा केन्द्र सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ।
विद्युतीय सवारीमा कर सहुलियत भएपनि चार्जिङ पूर्वाधार र पार्टसको आयातमा कर सहुलियत दिइएको छैन। यसले गर्दा विद्युतीय कारको इकोसिस्टम निर्माणमा अप्ठेरो परेको छ। तथापी निजी क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट केही प्रयासहरू गरिरहेका छन्। यसमा सरकारले कर छुट दिएर केही लगानी गरिदिने हो भने यस्तो इकोसिस्टम छिटो बन्ने छ र विद्युतीय सवारीको विस्तार बढ्ने छ। यो कुराको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बेच्न खोज्दै गरेको बजार थोरै भएपनि यहीँ भेटिन्छ र इन्धन आयात कम हुनेछ।
विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टम विकास गर्ने हो भने विद्युतीय सवारी प्रयोग गरिरहेका वा प्रयोग गर्न चाहनेमा रहेको ‘रेन्ज एनजाइटी’ समेत हराउने छ। निश्चित किलोमिटरमा चार्जिङ स्टेसन हुने हो भने विद्युतीय सवारी लिएर मानिसहरू निर्धक्क यात्रा गर्न सक्ने वातावारण बन्छ। त्यसका लागि आगामी वर्षको बजेटबाट रकम समेत विनियोजन होस् भन्ने हाम्रो माग छ।
त्यसै सडक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनु पनि अति नै आवश्यक छ। सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट संकलन गरेको राजस्व अलि बढी यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने नागरिकले गुणस्तरीय बाटोमा सवारी गुडाउने अवसर पाउने थिए।
(नाडा आटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधािरत)
