काठमाडौं- फोसिल फ्युल सवारीको विकल्पका रुपमा विद्युतीय सवारी प्रखर रुपमा उदाएको छ। यद्यपी ब्याट्रीयुक्त विद्युतीय सवारी नै फोसिल फ्युलको अन्तिम विकल्पका रुपमा नदेखिएको भएपनि अर्को विकल्प आइसकेको छैन। यसको अर्थ ‘ग्रिन वर्ल्ड’ का विद्युतीय सवारी आवश्यकता बनिसकेको छ। 

विश्वका ठूला सवारी उत्पादक कम्पनी अझैपनि ब्याट्रीको विकल्पको खोजीमै अबौं डलर लगानी गरिरहेको छन्। यसका बावजुत टेस्लालगायत नवउदियमान विद्युतीय कार उत्पादक कम्पनीहरुले विश्व बजारमा आफ्नो बलियो उपस्थित बनाइसकेको छन्। 

युरोपका अधिकांश देशले समयसीमा तोकेर विद्युतीय सवारीमात्र दर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यसका साथै ती देशहरुले विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको क्षमता र गुणस्तरको मापदण्ड समेत बनाइसकेका छन्। 

नेपालले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गरि नीती बनाएर कार्यान्यवनको क्रममा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष बढाइएको विद्युतीय सवारीको कर चालु् अर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उल्लेख्य घटाइएको छ। 

सरकारले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा न्यून कर लगाउँदै शून्य प्रदूषण सवारीसाधनको आयातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तत्कालिन अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत(८० प्रतिशत कायम गरेर ५० प्रतिशत छुट) भन्सार, ३० देखि ८० सम्म अन्तःशुल्क लगाएका थिए।

उनी हटेसँगै मन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को बजेट मार्फत विद्युतीय कारमा लगाइएको कर उल्लेख्य कटौती गरेका थिए। 

सो बजेटले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै व्याट्री क्षमताको आधारमा भन्सार कायम गरिएको छ। चालु वर्षको बजेट आएसँगै ठप्प प्रायः रहेको विद्युतीय कार आयात उल्लेख्य मात्रमा बढेको छ। कार आयात बढेको मात्र छैन नयाँ नयाँ ब्रान्ड आउने क्रम समेत तिब्र भएको छ। 

नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीको क्षमता कति हुने, कति क्षमतासम्मका सवारी आयात गर्न दिने कुनै मापदण्ड तय भएको छैन। सवारी परीक्षण गर्ने प्रविधि नहुँदा जस्तो सुकै क्षमताका विद्युतीय सवारी आइरहेका छन्। मापदण्ड विनानै यसरी सवारी आयात गर्न दिँदा आगामी दिनमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग भएका ब्याट्री व्यवस्थापन जटिल बन्ने छ। 

इन्धनबाट चल्ने कारमा सम्बन्धित देशले स्वीकृत दिएको उत्पत्तिको प्रमाण पत्र र कन्फर्मेसन आफ प्रोडक्सन (सीओपी) यातायात व्यवथा विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। विभागले उक्त प्रमाणपत्रको जाँच गरेर आयातको अनुमति दिएपछि मात्र सावरीसाधन आयात गर्न पाइन्छ। 

विद्युतीय सवारीसाधन व्याट्रीबाट चल्ने भएकाले सवारीको व्याट्री परीक्षण गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा सवारीमा प्रयोग भएको व्याट्री जाँच गर्ने कुनै प्रविधि छैन। विभागले स्वयम्भु नजिक रहेको ह्वाइट गुम्बाको उकालोमा विद्युतीय सवारी उकालेर परीक्षण गरिँदै आएको छ।

यसबारे यातायात व्यवस्था विभागले चासो देखाएपनि कुनै आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। विभागले नयाँ बन्ने संघीय यातायात व्यवस्था ऐनमा निश्चित क्षमता नै तोकेर आयातका लागि मापदण्ड तोकेर पठाएको विभागका प्राविधिक निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए। 

‘आयात गरिने हरेक कुराको मापदण्ड तोकिनु पर्छ। त्यही अनुरुप हामीले नेपालमा आयात गरिने विद्युतीय सवारीको मापण्ड तोक्ने गरि संघीय यातायात व्यवस्था ऐनको ड्राफ्टमा राखेका छौं,’ पौडेलले बिजनेसन्यूजसँग भने, ‘जटिल प्राविधिक विषय भएकाले ऐनमै व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ।’ विभागले यसबारे थप छलफल गरिरहेको समते उनले बताए। 

नेपाली बजारमा विश्व चर्चित विद्युतीय कार निर्माता टेस्लादेखि विना ब्रान्डका चिनियाँ विद्युतीय कारको आयात बाक्लिँदै भएको छ। विद्युतीय कारमा कर कम लगाइएकै कारण टेस्लासँगै युरोपेली ब्रान्ड अउडी, ज्यागुअरलगायतका विद्युतीय कार नेपाली बजारमा भित्रिएका छन्। 

यसका साथै कोरियाली ब्रान्ड हुन्डाईको कोना, कियाको निरो, महिन्द्राको इटुओ, इभेरिटो, निसानको लिफ, टाटाको नेक्सन इभीलगायत विद्युतीय कार नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएका छन्। त्यसैगरि करिब एक दर्जन चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय कार उपलब्ध भइसकेका छन् भने अन्य ब्रान्ड समेत आउने क्रममा रहेका छन्। 

विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरुको भने यो विषयमा दोहोरो राय छ। ब्रान्डेड सवारी आयातकर्ताहरुले विभागले मापदण्ड तनोक्नु पर्ने बनाउने गरेका छन् भने चीनबाट आफैं ब्रान्ड बनाएर आयात गरिरहेकाहरुले मापदण्ड नै बनाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। विभागले यस्तो दोहोरा अवस्थालाई चिर्दै मापदण्ड तय गर्न जरुरी छ।

व्याट्रीमा प्रयोग भएको एसिडको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। निश्चित मापदण्ड तोकेर विद्युतीय सावरी आयात गर्ने हो भने भविष्यमा पुराना व्याट्री व्यवस्थापनका लागि समेत केही सहज हुनेछ।