बजेट निर्माणको समयमा सबैतिरबाट एउटा भनाइ निकै आउँछ- करको दायरा विस्तार गर्ने‍। सायद दर बढाउने भन्नुभन्दा दायरा विस्तार गर्ने भन्दा कर्णप्रिय सुनिने भएर पनि होला। प्रशासकीय प्रमुखदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म र विधायकसम्मले यही कुरा भन्ने गरेको सुनिन्छ।

बजेट निर्माणको काम सुरु भएपछि अधिकांशले दिने सुझाव र त्यसको प्रतिक्रियामा बोल्ने राजनीतिक नेताले पनि त्यही भन्ने गरेको सुनिन्छ। यो कुरा सुन्‍न थालेको धेरै समय भयो। दर होइन दायरा बढाउने भनिएको। यो सुन्दा कर्णप्रिय मात्र होइन असम्भव पनि छैन। तर यसमा केही सुधार चाहिन्छ। 

खासमा अहिलेको करका दरमा पनि समस्या छैन। अहिले नेपालमा प्रचलित करका दर धेरै उच्च होइन। कर भन्नेवित्तिकै धेरै हो जस्तो लाग्ने मनोविज्ञानका कारणले धेरै लाग्नु स्वभाविक भएपनि दरमा समस्या छैन। कम्तिमा व्यावसायिक वातावरण विथोल्ने खालका दर नेपालमा छैन। 

हाम्रोमा समस्या दुईवटा हुन्। जसको समाधान गर्नेवित्तिकै दायरा पनि बढ्छ, अहिलेको व्यवसायमा कर पनि धेरै संकलन हुन्‍छ। सरकारले सजिलै गर्नसक्ने तर अहिलेसम्म नगरेको सुधार हो। 

पहिलो कुरा त करको शीर्षक हो। नेपालमा यति धेरै करका शीर्षक छन् जसले व्यवसायमा झन्झट् थप गर्नेबाहेक अरु केही पनि काम गर्दैन। करका शीर्षक घटाउने भनेर राज्यले नै गरेको प्रतिबद्धतता तीन दशकसम्म पूरा भएको छैन। नेपालमा भ्याट कार्यान्वयन गर्दा अन्त:शुल्क लगायतका अन्य कर विस्तार हटाउँदै जाने राज्यबाट प्रतिबद्धतता भएको थियो। अहिले यो शीर्षकमा वस्तुहरू अझ थपिँदैछन्। भारतले नै जीएसटी लगाउँदा धेरै वस्तुबाट अन्त:शुल्क हटाएको छ। 

करका धेरै शीर्षक हटाएर करदातालाई सरल कर वातावरणको सिर्जना गर्नका लागि हामीले बहुदरको भ्याटको कुरा गरिरहेकै छौँ। बहुदर भ्याट हुँदा धेरै कर लगाउने वस्तुमा धेरै भ्याट लगाउन पाइन्छ, थोरै लाग्नेमा थोरै लगाए भयो। यसले गर्दा सञ्चालन प्रक्रिया सरल पनि हुन्छ प्रशासन पनि चुस्त हुन्छ। तर यसो भन्दा व्यवसायीको एकल लाभका लागि हो जस्तो प्रतिक्रिया आउँछ। 

अर्को बाधा हो कानूनको कार्यान्वयन नहुनु। कर कानूनको परिपालना स्वंयम् राज्‍यले गर्दैन। यही कारणले गर्दा नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुन्छ। सायद धेरै विवाद हुने मुलुकमा नेपाल पर्छ होला। सबैभन्दा अनुमानयोग्य हुनुपर्ने कर प्रणालीमै धेरै विवाद भएको छ। 

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको दुईवटै फर्म भ्याटमा दर्ता छन्। उनीहरूबीचमा कारोबार हुन्छ। कुन‍ै वस्तु एक सय रुप‌ैयाँमा खरिद बिक्री हुन्छ। तर कर प्रशासनले होइन यो सामान दुई सय रुपैयाँमा बिक्री भएको हो भनिदिन्छ र थप कर निर्धारण गरिदिन्छ। दुबै कुरा भ्याट प्रणालीमा छन्। एउटाले सय रुपैयाँको क्रेडिट पनि पाइसक्‍यो। अर्कोले चाहिँ दुई सय रुपैयाँमा कसरी कर तिर्ने? 

समस्या यहीँबाट सिर्जना हुन्छ। जबकि कानूनले मान्यता दिएको वैधानिक बिलिङबाट भएको कारोबारमै अविश्वास गरिन्छ। त्यसकाविरुद्ध न्याय खोज्न जाने कुरा जुन छ त्यो सबैभन्दा समस्याको रुपमा छ। विवाद भएमा न्याय खोज्न जाँदा ५० प्रतिशत धरौटी राख्ने व्यवस्था छ। 

यहाँनेर धरौटी नराख्दा जान पाइँदैन। धरौटी राखेर जान पनि समस्या भएन। तर समस्या के छ भने त्यो केस १० वर्षसम्म चल्छ। त्योभन्दा छिटो निरुपण भएको केस न्यून छ। यसो हुँदा केहीगरी करदाताले जितेमा उसले त्यही धरौटीको रकम पनि बल्लबल्ल पाउँछ। तर राज्यले जित्यो भने करको ब्याज तथा हर्जना लगाउँछ। यस्तो पनि कहिँ हुन्छ? यदि हारेको खण्डमा ब्याज तथा जरिवाना नै लगाउने हो भने धरौटी किन चाहियो? यो भनेको त पाँच वर्ष सजाय भोगेर मात्र मुद्दामा जाउँ भनेजस्तो भयो। 

यदि यस्तो हो भने कि विवाद समाधान गर्ने स्थायी निकाय चाहिन्छ। वा धरौटीरहित मुद्दामा जान पाउनुपर्छ। यदि यस्तो भयो भने आयकर तिर्न अप्ठेरो हुँदैन। निर्वाध र नियमित त्यसले बिल काट्न सुरु गर्छ। कसैले धेरै भ्याट बिल किन काट्दैन भने आयकरमा अप्ठेरो पार्छ भनेर हो। जब कसैको आयकरले अप्ठेरो पार्दैन भने पर्चेजको सेल देखाउन गाह्रो हुँदैन। त्यसैले सबैभन्दा यो एसिसमेन्टको शैली फेर्नुपर्छ। 

यतिमात्र सुधार भयो भने करको दायरा मात्र होइन कर पनि बढ्छ। यो सुधार गर्नका लागि ठूलो कुरा पनि होइन। प्रशासकीय प्रचलन फेर्नुपर्छ। यो सबै भएमा आयकर सहज हुन्छ। आयकर सजिलो भएमा भ्याटमा समस्या हुँदैन। त्यो भएमा भन्सारमा पनि कुनै समस्‍या रहँदैन।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)