काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। बजेट तथा आर्थिक ऐनका लागि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा तीव्र तयारी भइरहेको छ।
बजेट निर्माणको काम भइरहँदा सधैँ झैँ सुझाव तथा छलफलको लर्को नै लाग्छ। विशेषगरी उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधमुलक संस्थादेखि पूर्वउच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीसम्मले सल्लाह सुझाव दिन्छन्। त्यसरी दिएका सुझाव आफैमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् त्यो फरक पाटो हो। तर बजेट निर्माण भइरहँदा धेरैले सुझाव दिन्छन्।
कार्यान्वयन नहुने थाहा भएपनि यस्ता संघसंस्थाले रेकर्डकै लागि भएपनि सुझाव दिने परम्पारा नै बनिसकेको छ। यसपटक त झन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सकेसम्म धेरै सल्लाह सुझाव मागिरहेका छन्।
आगामी वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषय तथा छुट्न नहुने सुधारका बारेमा उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिमुलक संस्थाले बर्सेनि सुझाव दिँदै आएका छन्।
त्यस्ता संस्थाले दिएका सुझावका आधारमा निजी क्षेत्रले कस्तो बजेट चाहन्छ? उनीहरूले चाहेको सुधार के हो भन्ने कुरा देखिन्छ। यद्यपि संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव नीति निर्माणमा धेरै भइरहेको हुन्छ।
व्यक्तिगत प्रभावले पार्ने प्रभाव अपारदर्शी हुन्छ र त्यसले निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण बोक्न सक्दैन। त्यसैले हामीले आगामी वर्षको बजेटका बारेमा निजी क्षेत्रले कस्तो सुधार चाहेका छन् भनेर नियालेका छौँ।
निजी क्षेत्रका प्रमुख प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूले दिएका सुझावका आधारमा उनीहरूले चाहेको बजेट कस्तो हो भनेर प्रस्तुत गरेका छौँ।
आगामी वर्षको बजेटका बारेमा सुझाव दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटको रुझान र झुकावका बारेमा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
महासंघले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै तत्कालीन समस्या समाधान र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत दिशा बजेटले लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
वर्तमान समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा चरम तरलता अभाव छ। बैंकहरूले मागअनुसारको ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनामै आएको यो समस्या अझै समाधान भएको छैन। यो समस्या समाधान नहुँदै बाह्य क्षेत्र असन्तुलित हुँदै गएको छ। बढ्दो आयात र घट्दो विदेशी मुद्राको आम्दानीका कारणले शोधनान्तर घाटा गहिरिँदै गएको छ। यो समस्या समाधानका लागि बजेटले पहल गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।
महासंघले देशभित्र पुँजीको अभाव हुन नदिनका लागि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलताको अवस्था सुनिश्चितता हुनेगरी बजेट निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका लागि वर्षौंदेखिको समस्याका रुपमा रहेको समयमै सरकारी बजेट खर्च नहुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।
‘बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था कमजोर छ। गएको दशकको औषत खर्च कमजोर छ। पहिलो १० महिनामा ३५ प्रतिशत हुने र त्यसपछिको २ महिनामा ४५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। यो प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि गएको छ। बजेट निर्माणमै मुलभूत संरचनागत सुधार आवश्यक छ। राजस्व उठाउनेभन्दा पनि खर्च गर्नसक्ने संयन्त्रको आवश्यकता बढी छ’ महासंघले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकार जसरी पनि कर उठाउने तर पुँजी निर्माणका लागि हुने खर्चमा उत्तिकै तदारुक हुने गरेको छैन। अहिलेको सरकार मात्र भन्दा पनि अहिलेसम्मको परम्परा नै बनेको छ। कार्यकर्तालाई खुसी पार्नकै लागि जथाभावी कार्यक्रम राख्ने र खर्च नै नहुने बजेट विनियोजन गर्ने परम्परा छ। यहि कारणले खर्च हुने गरेको छैन।
‘दश महिनासम्म एक तिहाइमात्र खर्च हुन्छ। अन्तिम २ महिनामा गएर सरकारी बजेट ४५ प्रतिशत खर्च हुन्छ। यसले गर्दा बजारमा पुँजी परिचालन १० महिना रोकिएर पछिल्लो २ महिनामात्र हुन्छ। यो समस्याको समाधान गर्न संरचनागत सुधार आवश्यक छ’ महासंघले सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।
बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका लागि सरकारले यसका लागि गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा महासंघले सुझाव दिएको छ।
उद्योगी व्यवासायीहरूको प्रभावशाली प्रतिनिधिमुलक संस्थाले बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिएर सुझाव दिएको छ। यद्यपि यो सुझाव निजी क्षेत्रले पहिलोपटक दिएको होइन। यो त सदाबहार सुझाव हो।
त्यस्तै महासंघले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या समाधानका लागि स्रोत विस्तार गर्नुपर्ने राय राखेको छ। रेमिट्यान्स आकर्षित गर्न प्याकेज, निर्यात प्रबर्द्धन गर्नका लागि नयाँ व्यापार नीतिदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
निर्यात बढाउनका लागि भन्दै निजी क्षेत्रले पनि माग गर्दै आएको र सरकारले पनि बजेटमा बर्सेनि राख्दै आएपनि त्यसका लागि ठोस काम अहिलेसम्म भएको छैन। महासंघले यसका लागि ठोस कार्यक्रमसहित सुझाव दिएको छ।
महासंघले वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान र भविष्यमा समस्या आउन नदिनका लागि मुख्यतया तीन कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
पुँजीगत खर्च निरन्तर र नियमित हुनका लागि संरचनागत रुपान्तरण। विदेशी मुद्रा प्राप्ति तथा आयात रोक्नका लागि उत्पादनमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन र रेमिट्यान्स र विदेशी लगानी प्रबर्द्धनमा जोड दिएको छ।
उत्पादन वृद्धिका लागि विदेशी उत्पादनसँग सुरुमै नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै महासंघले सुरुमा केही वस्तुमा कर बढाउन सकिने सुझाव दिएको छ।
‘आयात प्रतिस्थापनका लागि नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाउन सकिन्छ। विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार पनि कृषि उत्पादनमा औषत ४२ र गैरकृषिमा २३ प्रतिशत भन्सार लगाउन सकिने हुँदा सोहीअनुसार दरबन्दी बढाउन सकिन्छ। नेपालमा वार्षिक १ अर्बभन्दा बढीको आयात हुने २ सय वस्तु छन्। ती वस्तुको नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ’ महासंघको सुझावमा भनिएको छ।
पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्र उच्च आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। आयातमै रमाएको आरोप लागेको निजी क्षेत्रले अहिले आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादन वृद्धिलाई पनि जोडका साथ उठाउन थालेको छ।
१० वर्षको नीतिगत स्थिरता, आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको संरक्षण र प्रोत्साहन, आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुले अनिवार्य गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल उद्योग परिसंघले सुझाव दिएको छ।
नेपाली उद्योगको क्षमता विस्तार तथा प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि परिसंघले विभिन्न सुझाव दिँदै आएको छ। बजेटमा पनि उद्योगहरूले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउनुका साथै समस्यामा परेको बखत बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
उत्पादन बढाउनका लागि सार्वजनिक स्रोतको किफायति उपयोगमा परिसंघले जोड दिएको छ। सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगलाई बहिर्गमनको प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्ने र साथै रुग्ण उद्योगमा नयाँ लगानी गर्न ईच्छुकलाई आकर्षित गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ मा परिवर्तन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
विदेशी लगानी ल्याउनका लागि नीतिगत सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेशलाई सहज बनाउनुपर्ने परिसंघले सुझाव दिएको छ।
देशभित्रै उत्पादन बढाउनका लागि उद्योगी व्यवसायीले नीति नियमलाई सरल बनाउनुका साथै विश्वबजारसँग जोड्नका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
