काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। जसमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूमा छलफल र सुझाव लिने क्रम जारी छ। ऊर्जा उत्पादनमा पछिल्लो समय नेपालमा पनि निजी क्षेत्रको हिस्सा बढ्दो छ। तीन वर्षदेखि विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ। यता बीमा शुल्क बढाएकोमा ऊर्जा उत्पादकहरू विरोधमा छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, (इप्पान) ले दर्जनौँ विषय समेटेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझावपत्र पेश गरेको छ। सरकारले खासगरी गत वर्ष ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षक प्याकेज नै दिएको थियो। तर कार्यान्वयको चरणमा देखिएका समस्या समाधान हुन सकेको छैन। गत वर्ष बजेटमा २०५२ साल चैत्रसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूरै र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गरेको थियो।
त्यस्तै २०६२ साल चैत्र महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने २०० मेगावाट भन्दा ठूला जलाशय र अर्धजलाशयुक्त आयोजनालाई १५ वर्षसम्म पूरै र थप ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिएको थियो।
विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०६० सालसम्म गरिएको लगानीमा श्रोत नखोजिने तथा विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (प्रसारण लाइन र पहुंच सड़क) निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको थियो। निजी क्षेत्रले ह्विलिङ चार्ज दिएर विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुनसक्ने बजेटले व्यवस्था गरेको थियो। तर अझै पनि कार्यन्वयनमा भने जान सकेको छैन।
सरकारको पन्ध्रौं योजनाले निर्धारण गरेअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना लक्ष्य भेट्न असम्भव भएकोले पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव मनन गर्नुपर्ने बुझाई इपानको छ।
यस्तो छ सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव
१) आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मु.अ.कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मु.अ. करको दर शुन्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मु.अ.कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने।
२) ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत विदेशी लगानी तथा सरल ऋण आकर्षित गर्नका लागि नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने, आवश्यक ग्यारेन्टी र हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३) विद्युतको बढ्दो उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा विद्युत् व्यापार गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न हुनुपर्ने।
४) विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभीड–१९ को माहामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र र रिकोडको म्याद २ वर्ष थप गर्नुपर्ने।
५) ऊर्जा उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको विद्युत आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत वा अन्य प्रणालीमार्फत स्वतन्त्ररुपमा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने (अन्य उधोग जस्तै तेल, धागो, कपडा, फलाम, आदिले निकासी गरे जसरी) प्रष्ट व्यवस्था गरी दिनुपर्ने।
६) विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा श्रोत नखोजिने व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले राखेको १० वर्षमा १५,००० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म निरन्तरता गरी दिनु लिनुपर्ने।
७) औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सुदृढ गर्न र विद्युत् उत्पादकले सोझै उद्योगलाई विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरी दिन दिनुपर्ने।
८) घरायसी तथा औद्योगिक विद्युत् खपत विस्तार गर्नको लागि विद्युतको वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार र ग्यासको विस्थापनको लागि ग्यासमा दिइएको अनुदान खारेज गरी मिटर अपग्रेड गर्न र ईन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिनुपर्ने।
९) विद्युत विकास विभागद्वारा सिफारिस गरिएबमोजिम जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, संचालन वा संभारको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (स्टील सिट) मा साविकको एकिकृत भन्सार दर २०७६/७७ मा उल्लेख गरेबमोजिम १ प्रतिशत भन्सार महसुल दर नै कायम गरिदिनुको साथै स्वदेशमा निर्माण जडान गरिने स्टीलका सिट ( पेनस्टक पाइप ) बिक्री गर्दा मु.अ. कर पूरै छुट दिने व्यवस्था गरी दिनुपर्ने।
१०) मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जलविद्युतमा भएकाले व्याजमा सिंगल डिजीट स्थीर व्याज दर कायम गरी दिन हुनुपर्ने।
११) नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरूलाई दिने भनिएको प्रति मे.वा. ५० लाख भ्याट फिर्ता भुक्तानीको व्यावस्था १५,००० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मको लागि कायम गर्दै कार्यान्वयनको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने।
१२) रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूका समस्या समाधानको लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कार्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गरिनुपर्ने।
१९) सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पुर्वाधारको टेण्डर गर्न साईट क्लियरेन्स गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ने.वि.प्रा. ले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको हकमा सो व्यवस्था हटाई दिनुपर्ने।
२०) विद्युतीय सवारी साधानमा आयातमा सतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ् स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिनुपर्ने।
२१) विद्युत् खपत बढाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका व्यारेक, सरकारी अस्पताल र होस्टलहरूमा विद्युतीय चुलोको उपयोग अनिवार्य गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने।
२२) विद्युतिय ऊर्जाको उपयोग गरि स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र सिंचाईको लागि सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यबस्था गरी दिनुपर्ने।
२३) दक्षिण एसियाली मुलुकहरू (भारत, बंगलादेश आदि) सँग निश्चित समय सिमाभित्र विद्युत् व्यपारको लागि आवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने ब्यबस्था गरी दिनुपर्ने।
२४) स्वदेशी पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गरी दिनुपर्ने।
२५) ऊर्जाका आयोजनामा विदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा हालको करकट्टीको व्यवस्था हटाइ दिनुपर्ने।
२६) २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई गत वर्ष प्रदान गरिएको कर छुट तथा सुबिधाको व्यवस्था सबै क्षमताका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्रदान गरी दिन हुन तथा विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिनुपर्ने।
२७) उच्च भोल्टेज क्षमताका ट्रान्समिशन लाइन आयोजनाहरू निर्माण गर्दा आवश्यक सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने तथा जलविद्युत परियोजना विकास गर्ने कम्पनीहरूसहितको एक नयाँ संयन्त्र वनाई द्रुत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्न लगाउने व्यवस्था गरी दिनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ।
