आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ। अबको २० दिनपछि नयाँ बजेट आउने छ। सबै क्षेत्रको सुझव संकलनमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको हुनुपर्छ। यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिसकेको त छैन, छलफल गर्न पक्कै बोलाउला।
यातायात क्षेत्र कोभिडलगायत अन्य विभिन्न कारणले आक्रान्त बनेको छ। देशको उद्योग, कलकारखानालगायत सबै क्षेत्र पनि आक्रान्त नै छ। यातायात क्षेत्रको समस्याबारे नीति निर्मातादेखि आम सर्वसाधारणसम्म जानकार नै छन्। यातायात क्षेत्र अहिले पनि विभिन्न कारणले प्रताडित छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अन्य क्षेत्रलाई जस्तै यातायात क्षेत्रलाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्रमा राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था त गरेको थियो। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै झन्झटिलो हुँदा तल्लो तहसम्म सहज रुपमा त्यसको प्रभाव पुग्न सकेन।
सरकारले यातायात क्षेत्र र अन्य उद्योगधन्दा, होटललगायतलाई एकै रुपमा हेरेर नीति बनायो। तर हाम्रो भनाइ अन्य क्षेत्रभन्दा यातायात क्षेत्र निकै फरक छ। कोभिडको समयमा गाडीहरू सडकमै हुने अवस्था आयो। पहिलो लहरमा ज्यादै ठूलो समस्या भोगे यातायात व्यवसायीले। दोस्रो, तेस्रो लहरमा त हामीले पनि बुझ्ने र सिक्ने अवसर पायौँ।
ठूला सार्वजनिक यातायातका साधान व्यवस्थित गरेर पार्किङ गर्ने स्थानहरू नभएका कारण फलाम घाम/पानीले खिया लागे। मेसिनरी सामान प्रयोगविहीन भएर खुला ठाउँमा राख्दा क्षति भयो र २ लाखदेखि २५/३० लाख रुपैयाँसम्म मर्मतका लागि खर्च भयो।
त्यसैले हामीले सरकारलाई यातायात क्षेत्रलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋणलगायतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थियौँ। यातायात क्षेत्र यात्रुको आवतजावत गर्ने र सामान ढुवानी गर्ने अन्तिम विकल्प भएकाले यसलाई हामीले अर्थतन्त्रकै रक्तसञ्चार भन्ने गरेका छौँ। यातायात क्षेत्र चलायमान भयो भने देशको सबै क्षेत्र चलायमान हुन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई बुझायौँ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले केहीहदसम्म यातायात व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन त गर्यो। तर यातायात क्षेत्रले यसबाट लाभ लिन सकेन। केही पहुँच हुनेहरूले कर्जा लिए भने समग्रमा प्रक्रियागत जटिलताले धेरैले लाभ लिन सकेनन्। पहिलो चरणमा मौद्रिक नीतिपछि आएको कार्यविधिमा यातायात क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा राखिएन र हामीले पुनः पहल गरेपछि दोस्रोमा राखियो। यसले पनि केही समस्या ल्यायो।
यातायात क्षेत्र नेपाली स्वरोजगारहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसाय हो। यसमा न त सरकारले लगानी गरेको छ न त कुनै दाताको सहयोग नै छ। यो क्षेत्रमा नेपाली यातायात व्यवसायीले र यहाँको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गरेका छन्। नेपालका यातायात क्षेत्रमा करिब १० खर्ब लगानी रहेको हाम्रो अनुमान छ।
विशेषगरि मध्यम र न्यून वर्गका मानिसको यातायातको साधन नै सार्वजनिक यातायात हो। सामान ढुवानी गर्ने अन्तिम विकल्प पनि यातायातकै साधन हो। त्यसैले यो क्षेत्रलाई जोगाउन राज्यलगायत सबैको दायित्व हो।
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासबिना हतार गर्न नहुने देखिएको छ। त्यस्तै स्मार्ट लाइसेन्स भनिएको छ, लागु भएको वर्षौं भइसक्यो अझै स्मार्ट हुन सकेको छैन। लाइसेन्स लिन घण्टौँ लाइन लाग्नु पर्ने, ट्रायल पास गरेको वर्ष दिनभन्दा बढी चिटका भरमा गाडी चलाउनु पर्ने अवस्था छ।
त्यस्तै सरकारले जबरजस्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनु पर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महँगो पैसा लिएर जोडिने यो नम्बर प्लेट लिएपछि पनि सबै कागजात बोक्नु पर्ने हो भने यो केको इम्बोस्ड नम्बर प्लटे हो? यसमा केही स्वार्थ समूहका लागि हुने लाभबाहेक अरुलाई कुनै फाइदा वा सहजता छैन।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तथा हाम्रै कारणले अर्थतन्त्र डामाडोलको अवस्थामा रहेको छ। यो परिस्थितिले यातायात क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यही सन्दर्भमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने तयारीमा जुटको छ। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटमा यी विषयहरू सम्बोधन नहुने हो भने हाम्रो यातायात क्षेत्र सुध्रन सक्दैन।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई थप कर सहुलियत दिनुपर्छ। हामी गुणस्तरीय यातायातको कुरा गर्छौं, सरकारको कुनै लगानी छैन। निजी क्षेत्रबाट व्यवसायीलेमात्र महँगो कर लगाइएका सवारी किनेर गुणस्तरीय र सहुलियतमा यातायात होस् वा अन्य कुनै सेवा दिन सक्दैन। त्यसैले सरकारले नयाँ बजेटमा सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सहुलियपूर्ण बनाउने हो भने थप कर छुटको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। साथै कोभिड पछि दिइएको सहुलियत कर्जा सहज रुपमा साना/स्वरोजगार यातायात व्यवसायीले लिन सक्ने कार्यविधिसहित यो वर्ष पनि दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा सरकार सवारी आयातमा युरो ६ लागु गर्ने कुरा गरिरहेको छ। निजी सवारीको सन्दर्भमा हामीले धेरै चासो राख्ने कुरा भएन। तर सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा भने हाल कायम रहेको युरो ३ लाई युरो ४, युरो ५ हुँदै समयक्रमसँगै स्तरोन्नती गर्दै लानु पर्छ। युरो ३ बाट एकै पटक युरो ६ मा लाने हो भने यातायात क्षेत्रमा नयाँ सवारी आउनै सक्दैन र आयो भने पनि आम नागरिकलाई ठूलो मार पर्छ। त्योभन्दा पहिला यातायात व्यवसायीले बस तथा ट्रक किन्न नसक्ने हुन्छ। युरो ३ कार्यान्वयन हुँदा अहिले ५० लाख पर्ने बस एकै पटक युरो ६ मा गइयो भने यसको मूल्य ८० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। यति ठूलो महँगीको मार सरकारले एकै पटक कसका लागि थप्न लागेको हो? भन्ने मेरो गम्भीर प्रश्न छ।
प्रद्रूषण सार्वजनिक यातायातले पनि गर्छन्। तर योमात्र प्रदूषणको कारक त होइन होला? समयअनुसार मापदण्ड परिमार्जन हुनुपर्छ। त्यसैले सरकारले सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग हुने बस/ट्रकलगायतमा मात्र भएपनि युरो ३ बाट नयाँ बजेटमार्फतै युरो ४ गर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। निश्चित समयपछि पुनः युरो ४ बाट ५ हुँदै ६ मा जान सकिन्छ। यसका लागि केही वर्षको समय भने चाहिन्छ।
त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक सवारीको आयु तोक्ने विषय त्यति वैज्ञानिक देखिएको छैन। यस विषयमा प्राविधिकलगायतसँग छलफल गरेर नीति बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायात जहिले पनि उपेक्षामा पर्ने गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायलको ध्यान सडक विभाग र पूर्वाधारमै केन्द्रित छ। उसले यातायातको बारेमा कुनै चासो नै दिँदैन। त्यसैले सरकारले छुट्टै यातायात मन्त्रालय वा अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण बनाउन पर्छ।
अहिले यातायातको काम प्रदेश सरकारमा गएको छ। तर ७ वटा प्रदेशको सातैथरिका कानून बनेका छन्। यसले एकै प्रकारका सवारीको कर कतै धेरै कतै थोरै लाग्ने गरेको छ। यो विषयमा समेत केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत करमा एकरुपमा कायम गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। यीलगायत विषयलाई समेट्ने हो भने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले जनताले चाहेजस्तो परिणाम दिन सक्छन्।
(नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटाैलासँगको कुराकानीमा आधारित)
