काठमाडौं- झन्डै १८ महिना ठप्प जस्तै रहेको पर्यटन क्षेत्रमा विस्तारै उत्साह देखिएको छ। पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन थालेको छ। पर्यटनसँग जोडिएको सबै गतिविधि खुला भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायी दिनरात नभनी खटिएका छन्।

पर्यटन विकासका लागि भन्दै हामी व्यवसायीहरूले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको पर्यटन पुनउत्थान समितिलाई पनि सुझाव दिएका छौँ। रिपोर्टमा के कति सुझाव समावेश भएको छ त्यो चाहिँ जानकारी भइसकेको छैन।

तर आशा छ नेपालको पर्यटन विकासका लागि सहयोग हुने गरी नै रिपोर्ट तयार भएको छ। हाम्रो आवाजहरूलाई सुन्ने काम भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्न नै बाँकी छ।

आज संसारका सबै मुलुकलाई पर्यटक चाहिएको छ। पर्यटनले नै एकदम छोटो समयमा आर्थिक समृद्धि दिन्छ। कोरोनाले बिगारेको अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि सबै देशले पर्यटनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै सीमित पर्यटकलाई हामीप्रति कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषय नै अगाडि सारिएको छ।

हामी नेपालले गर्ने पनि त्यही नै हो। पर्यटकलाई आफ्नोतिर तान्न होडबाजी नै चलेको छ। सबै देशले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छन्।

यस्तो उपयुक्त सयममा हाम्रो बजेट आउन लागेको छ। बजेट छलफल सुरु भएको छ। सुझाव लिने काम सुरु भएको छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिलो त हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कार्यनीति तथा कार्यदिशा स्पष्ट हुनु पर्छ र आउनु पर्छ। हामीले विभिन्न तवरबाट सुझाव सिफारिस गरेका छौँ। अहिले तत्कालकै अवस्थामा हामीले गरिसकेको र अभ्यास पनि भइसकेको भिजिट नेपाल २०२० ( जुन कोरोनाका कारण सफल हुन पाएन) अभियान मनाउनकै लागि धेरै अभ्यास तथा खर्च गरिसकेका छौँ। पर्यापर्यटन तथा नेपाली रैथाने खाना, स्वास्थ्य पर्यटन, खेलकुद पर्यटन लगायतका धेरै विषय सिफारिस भएका छन्।

त्यसको नारा नै लाइफटाइम एक्स्पिरियन्स नै थियो। जसमा २६ वटा विषय समावेश भएको थियो। जसलाई जुन विधामा इच्छा छ त्यहीमा विधामा नेपाल भ्रमणमा आउँदा लाइफ टाइम एक्स्पिरियन्स लिन सकिन्छ भन्ने हेतुले भिजिट नेपाल २०२० तयार गरिएको थियो। कोरोनाले त्यसलाई लागु गर्न सकिएन। अब आउने बजेटमा यसलाई अबको २ देखि ३ वर्षभित्रै हुने गरेर मेघा प्रोग्राम घोषणा गर्न आवश्यक छ।

एडभेन्चर्सका लागि नेपाल प्रख्यात छ। साहसिक पर्यटनलाई नै जोडेर नेपाल खुल्यो भनेर संसारलाई दिनु पर्छ। यसले तत्काल नै २ वटा फाइदा गर्छ।  एउटा नेपालीहरूको काम गर्ने बानीव्यहोरा नै केही हुने भएपछि एक ठाउँमा जम्मा हुन्छ। जुटेर काम गर्न थाल्छौँ। यसको अर्थ मेघा अभियान सञ्चालन गर्ने भनेपपछि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, ३ तहका सरकार हामी सबै एक ठाउँमा आउँछौँ र आउन पनि पर्छ। यसले मुभमेन्ट बढाउँछ। दोसो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल खुल्यो, नेपालमा पर्यटन गर्न जान पर्‍यो भन्ने सन्देश जान्छ।

हामीलाई २/३ वर्षको तयारी गर्ने समय पनि हुन्छ। अभियान चाहिँ अहिलेबाट नै सुरु हुन्छ। त्यही भएर हामीले भिजिट नेपाल अभियान घोषणा गर्न सुझाव दिएका छौँ। हाम्रो आवश्यकता अहिलेको यही हो। तत्कालका लागि चाहिँ फोकस गर्ने आन्तरिक पर्यटनमा नै हो। सातामा २ दिन बिदा दिने घोषणा भइसकेको छ। यो राम्रो पक्ष हो।

अर्को भनेको हाम्रो देशको पर्यटन विकासका लागि भारतीय बजार नै हो। भारतमा अहिले कोरोना केही बढेको देखिएको छ। तर, यसले असर गर्ने अवस्था छैन। हामीले पहिलेको जस्तो सुरुकै अवस्थामा पनि छैनौं। हामीले धेरै नै जानिसकेका छौँ।

स्वास्थ्य मापदण्ड हामीसँग छँदै छ। पालना गर्नुपर्छ। फेरि भारतको सबै ठाउँमा पनि कोरोना बढेको छैन। केही शहरहरूमा मात्रै हो। स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गर्दै भारतमा प्रचार प्रसार गर्नु पर्छ। किनकि भारतीयहरूलाई नेपाल आउन जति सहज छ त्यति अन्यत्र जान सहज छैन। नेपाल नजिक पनि छ। सस्तो पनि छ। भारतीय र नेपालीको रहनसहन पनि मिल्छ।

निजी क्षेत्रबाट त काम गरिरहेका छौँ। अब सरकारी पक्षबाट पनि काम हुन पर्छ। अहिले भारतको पाँच वटा ठूला सहर दिल्ली, मुम्बई, चेन्नाई, बैंग्लोर र कोलकातामा मात्रै गएर नेपाल नर्मल भयो भनेर सन्देश दिन पर्छ। व्यवसायीले मात्रै भनेर पुग्दैन सरकारले पनि भन्नु पर्छ। हाम्रो दूतावास, पर्यटन बोर्ड, सरकार र व्यवसायी सबै मिलेर जति सक्दो छिटो नेपाल नर्मल छ, घुम्नका लागि कुनै समस्या छैन भनेर सन्देश दिनु पर्छ। किनकी अहिले भारतमा स्कुल तथा कलेज बिदा छ।

भारतीयहरूलाई घुम्न जानु पर्छ। घुम्नका लागि उनीहरू शौखिन हुन्छन्। कतिपय भारतीय नेपाल आउन लालायित छन्। अर्को विषय नेपाल र भारतको हवाई सेवा पनि पहिलेकै अवस्थामा आइसकेको छ।

अर्को विषय पर्यटन विकासका लागि सरकारले जे जति घोषणा गरेको छ त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कोरानापछिको समय भनेको हामी सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने देखाएको छ। तर हामी सामान्य अवस्थामा भने छैनौँ। हामीलाई अझै केही समस्या छ। यसका लागि नर्मल समयमा काम गर्ने तरिका र नीति नियमले मात्रै पुग्दैन। केही नयाँपन आवश्यक छ। सरकारले घोषणा गरिसकेपछि लागु हुनुपर्छ। यो चाहिँ सर्त नै हो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १० दिने पर्यटन काज भनेर आयो। तर ९ महिना बितिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अर्को एक महिना अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई फ्रि भिसा भनेर घोषणा भयो। तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

९ महिना गइसक्यो तर कार्यविधिको 'क' पनि बनेको छैन। घोषणा गर्ने अनि चुप लागेर त पर्यटन विकास सम्भव छैन। घोषण मात्रै गरेर बस्ने हो भने त जे गरे पनि भइहाल्छ। घोषण मात्रै गर्ने कार्यान्वयन नहुने हो भने त राजनीतिक दलको नारा जस्तै भइगो। अबको बजेटमा यसमा ध्यान दिनुपर्छ।

हामी व्यवसायीले जोडदार रुपमा के भनिरहेका छौँ भने सरकारले गर्ने घोषणाहरू, नीति नियम कार्यक्रमहरू, बजेटले भने विषयहरू पनि हरेक महिना अनुगमन हुनु पर्छ। कतिपय ठाउँमा असहजता होलान् त्यसलाई फकुवा गर्नु पर्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने गरी अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्छ। अनि मात्रै निजी क्षेत्रले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन्छौँ र दिन सक्छौँ।

१० दिने पर्यटन काज बिदा जस्तो कागजमै मात्र सीमित हुने अवस्था अनुगमन संयन्त्र भएको हुँदैन थियो। व्यवसायीले हरेक फोरममा यो विषय उठाउँदै आएका छन्। तर सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ। हुन्छ हुन्छ मात्रै भनिरहेका छन्।

हुन्छ चाहिँ कहिले? यसले त जग हँसाउने कुरा भएको छ। देश नै राजनीतिभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन। राजनीति र अर्थनीति सँगसँगै जानु पर्छ। रथ गुड्नका लागि पनि दुईवटै पांग्रा गुड्न पर्छ। पर्यटन विकासका लागि पनि राजनीति र अर्थनीति पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नु पर्छ। राजनीतिको पाइलामा मात्रै गुडाएर देश गुड्दैन।

अर्को विषय हामी पूर्ण पहिलेकै अवस्थामा फर्कन अझ केही सयम लाग्छ। तर आन्तरिक पर्यटनका कारण टिक्न सक्ने अवस्थामका भने पुगेका छौँ। हामीले लिएका लोनका विषय छन्। ब्याजका विषय छन्। हामी यो तुरुन्त नै तिर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। मौद्रिक नीतिअनुसार हामीले तिर्नु पर्ने साँवा ब्याज पनि किस्ताबन्दीमा गर्न पाउने गरिदिनु पर्छ। बैंक पनि एउटा व्यापार नै हो।

बैंकले भनेको समयमा हामीले तिर्न सकेनौँ भने सूचना निकाल्दै कालोसूचीमा राख्ने काम हुन्छ। यो भएको अवस्थामा झन बिग्रिन सक्छ। द्ई वर्षदेखि हामीले लिएको लोनको साँवा र ब्याज नियमित तिर्न सकेका छैनौँ। केही न केही राहत अहिलेसम्म छ। यसलाई निरन्तरता दिनु पर्छ। तिमीहरूको व्यवसाय लयमा फर्कियो भनेर सन्देश प्रभाव भएको छ। बैंकले हामीलाई समात्न अवश्य आउँछ। यसका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने सुविधा बजेटबाट नै व्यवस्था गरिनु पर्छ।

(शाह होटल स‌ंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।)