काठमाडौं- केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय लेखामानमा विभिन्न क्षेत्रको वर्षभरको उत्पादनको अनुमान गर्छ। त्यही अनुमानका आधारमा अर्थतन्त्रमा कुन क्षेत्रको योगदान/हिस्सा कति छ भनेर निर्धारण गरिएको हुन्छ।

विभागको यही वर्गीकरणको आधारमा कुन क्षेत्रको हिस्सा के कस्तो छ भनेर उद्योगी व्यवसायीदेखि राजनीतिक कार्यकर्ताले समेत सार्वजनिक रुपमा बोलिरहेका हुन्छन्।  

नेपालमा अर्थतन्त्रका बारेमा धेरैले बुझ्ने र धेरैसँग छोइने क्षेत्र हो कृषि। कृषिको उत्पादन घटेको भन्दै विभिन्न फोरममा प्रतिष्ठित भनिएकाहरूले नै भाषण दिइरहेका हुन्छन्। 

उनीहरूले यसरी गर्ने भाषणको आधार भनेको आधिकारिक तथ्यांक नै हो। तथ्यांक विभागको विवरणअनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ। 

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घटिरहेको यही तथ्यलाई सार्वजनिक रुपमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन घटेको भनेर बाहिर सूचना प्रसारित भइरहेको छ। 

जीडीपीको औसत वृद्धिदरको तुलनामा न्यून वृद्धिदर वा अन्य क्षेत्रको तुलनामा न्यून वृद्धि हुँदा योगदान न्यून भएपनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन भने घटेको छैन। 

गएको १० वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.६८ बाट घटेर यो वर्ष २३.९५ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात् वर्षभरी हुने उत्पादनको २३ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रको हुन्छ। १० वर्षअघि यो ३२ प्रतिशत थियो। 

वर्षभर देशको आर्थिक वृद्धिदर कति भयो, अर्थतन्त्रको आधार कत्रो छ, अर्थतन्त्रमा कुन क्षेत्रको योगदान कति भनेर तथ्यांक निकाल्दा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विभिन्न समूह विभाजन गरेर तथ्यांक निकाल्छ। 

एक आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाको मूल्य निकाल्नुअघि विभागले वर्गीकरण अनुसारको तथ्यांक निकाल्छ। त्यही तथ्यांकको आधारमा कुन क्षेत्रको हिस्सा कति भन्ने कुरा विभागले बर्सेनी तथ्यांक निकाल्छ। 

यसमा मुख्य गरी तीन वर्गीकरण छन्। कृषि, वन, माछापालन, खानी तथा उत्खनन जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिक वा कृषि क्षेत्र भनिन्छ। 

उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत, ग्यास, पानीको आपूर्ति तथा निर्माण क्षेत्रलाई समेटेर द्वितीय अथवा उद्योगको नाममा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय मध्यस्थता सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्रको नाममा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। 

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वर्गीकरण भएको छ। 

नेपाली अर्थतन्त्रमा यी तीन क्षेत्रको समीकरणमा अहिले सेवा क्षेत्र अग्रस्थानमा छ। उद्योग तेस्रो छ भने कृषि दोस्रो स्थानमा छ। अर्थात् नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र सेवा हो भने सानो क्षेत्र उद्योग हो। आर्थिक वर्ष २०३१/०३२ मा कृषि क्षेत्र अरु दुई क्षेत्रभन्दा फराकिलो अन्तरले अग्रस्थानमा थियो। अर्थात् नेपाली अर्थतन्त्र भनेकै लगभग कृषिमात्र जस्तो थियो। उक्त कृषि क्षेत्रको योगदान ७१.६ प्रतिशत थियो। उद्योगको योगदान त्यो वर्ष ८.२ प्रतिशत थियो भने सेवा क्षेत्रको योगदान २०.२ प्रतिशत थियो। 

कृषि क्षेत्रको दबदबा नेपाली अर्थतन्त्रमा कतिसम्म थियो भने पछिल्ला केही वर्षसम्म कृषि प्रधान अर्थतन्त्र भनेर धेरैले भन्दै आएका थिए। 

तर कृषि क्षेत्रको फराकिलो अग्रस्थान विस्तारै साँघुरिँदै गयो।

आर्थिक वर्ष २०४७/०४८ सालमा आइपुग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान ४७.७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। उद्योगको योगदान त्यो वर्ष १७.५ प्रतिशत थियो भने सेवा क्षेत्रको योगदान ३४.८ प्रतिशत थियो। 

कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा उद्योगको बढ्दै जाुनपर्ने गति यो बेलासम्म देखिएको थियो। तर उद्योगभन्दा सेवा क्षेत्रको रफ्तार झनै तीब्र बन्यो। २०४७ सालपछि २०५७ सालसम्म उद्योग क्षेत्रको विस्तार पनि तीब्र नै भएको थियो। 

तर सेवा क्षेत्रको रफ्तार यति तीब्र बन्यो कि आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा आएर सेवा क्षेत्रले कृषिलाई निकै पछाडि पार्‍यो। त्यसपछि उद्योग क्षेत्र घट्दै गएर अहिले १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने सेवा क्षेत्र ६१ प्रतिशतमा पुगेको छ। कृषि भने अहिले पनि साढे २६ प्रतिशतमा रहेको छ। 

उद्योगमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा भने निकै न्यून छ। गएको वर्ष यसको हिस्सा जम्मा ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। 

संरचनागत रुपान्तरणमा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर भने घटेको छैन। अर्थात् १० वर्षअघिकै मूल्यमा पनि उत्पादन घटेको छैन। अर्थात् २०६८ सालमा ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको कृषि उत्पादन भएको थियो। २०६८ सालकै मूल्यमा ६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको उत्पादन हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। 

यो तथ्यांक अनुसार कृषिको उत्पादन गएको ११ वर्षमा कृषि वस्तुको उत्पादन ३७ प्रतिशतले बढेको छ। कृषिको उत्पादन बढेपनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा न्यून वृद्धि हुँदा योगदान न्यून भएको हो। 

अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान न्यून हुनु भनेको उत्पादन नै घटेका कारणले होइन अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको योगदान बढेकाले हो भन्ने देखिन्छ। 

उदारीकरण सुरु भएपछि उद्योगको विकास तीव्र हुने उपयुक्त समय भए पनि त्यो समयमा नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले गति रोकिएको  कतिपयको बुझाइ छ। उद्योगको विकास हुने बेला द्वन्द्व भयो। त्यसपछि राजनीतिक संक्रमण जस्ता कारणले मौका नै पाएन। यतिबेलासम्म सेवा क्षेत्र निकै अघि बढिसकेको उनीहरुको भनाइ छ।  

उद्योगका लागि ठूलो लगानी चाहिने साथै त्यसका लागि श्रम र पुँजीको पनि विशिष्ट माग हुन्छ। जसका लागि राजनीतिदेखि अन्य थुप्रै पूर्वाधार चाहिन्छ। जुन नेपालमा थिएन। यी र यस्तै कारणले उद्योग फस्टाउन नपाएको धेरैको तर्क छ। 

नेपाल सरकारले औद्योगीकरणका लागि खासै चासो नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासका लागि निकै महत्व भए पनि उद्योगका लागि सरकारले कहिल्यै पनि प्राथमिकता नदिएको उनीहरूको आरोप छ। 

अस्वभाविक आर्थिक रुपान्तरणका कारणले गर्दा बढीरहेको सेवा क्षेत्रको दीगोपन र यसबाट उन्नत अर्थतन्त्रतर्फको यात्रामा अवरोध हुनसक्ने अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनीहरूले यस्तो किन भनिरहेका छन् भने अहिले पनि जुन ६१ प्रतिशत पुगेको सेवा क्षेत्र छ त्यसमा थोक तथा खुद्राको हिस्सा १७ प्रतिशत छ। उन्नत र आधुनिक सेवा क्षेत्र मानिने क्षेत्रको विकास अझै पनि यसमा मूलधारमा आएको छैन।