काठमाडौं- नेपालले पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चितिको दबाब खेपिरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि विभिन्न कोणबाट यसको व्याख्या तथा विश्लेषण भइरहेको छ। 

सरकारी अधिकारीहरूले अहिलेको समस्या स्वभाविक भएको र छिटै समाधान हुने बताइरहेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले नै केही वस्तुको आायतमै प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

हालैमात्र कंगाल घोषणा भएको श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थासँग नेपाललाई तुलना पनि गर्ने गरिएको छ। राजनीतिक रुपमा श्रीलंकासँगको तुलना गरिएपनि यसलाई तथ्यले भने देखाउँदैन। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको तुलना श्रीलंकासँग नहुने बताएका हुन्। अर्थतन्त्रको संरचना उस्तै भएपनि सांख्यिक हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रसँग कुनै पनि कोणबाट तुलना नहुने उनीहरूको एकमत थियो। 

श्रीलंका जस्तो खराब अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र नपुगेपनि नेपाली अर्थतन्त्रले नेपालीकै मौलिक समस्या भोग्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

मुख्यगरी रेमिट्यान्सबाटै विदेशी मुद्राको स्रोत व्यवस्थापन हुँदै आएपनि यसले तीब्र दरको आर्थिक वृद्धिदरलाई थेग्नसक्ने गरि सहयोग गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो। 

'रेमिट्यान्सको उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छैन। डेमोग्राफिक संरचना  पनि हेर्नुपर्छ। हामी एजिङ हुँदै जाँदा श्रम बेच्ने सम्भावना पनि कति हुन्छ। त्यसले रेमिट्यान्सलाई कति असर गर्छ? माग हुन्छ कि हुँदैन। भयो भने पनि पठाउन सक्छौँ कि सक्दनौं? डेमोग्राफिक प्रोजेक्सन पनि हेर्नुपर्छ। यी कुराले गर्दा मुख्य स्रोत नै प्रभावित हुनसक्छ' अर्थशास्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले भने। 

अहिले नेपाली अर्थतन्त्र ४० अर्ब अमेरिकी डलरको छ। यो आकारको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको स्रोतको व्यवस्थापन कठिन भइसकेको छ। पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको स्रोतमा खासै वृद्धि नभएको तर अर्थतन्त्रको आधारमा वृद्धि हुँदै जाँदा पनि अर्थतन्त्रमा दबाब देखिएको अर्का अर्थशास्त्री/तथ्यांकशास्त्री मानिक श्रेष्ठको भनाइ छ। 

'गएको २० वर्षदेखि हाम्रो विदेशी मुद्राको आम्दानीको प्रवृत्ति लगभग उस्तै छ। यो अझै पनि जारी हुने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तार पनि यही अनुसार हुन्छ' उनले भने। 

तीब्र आर्थिक विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थशास्त्री वाग्लेको पनि भनाइ छ। 

नेपाली आर्थिक विकास जतिसुकै भएपनि नेपालले पाउने सहुलियत ऋण तथा अनुदान अहिलेको जति हुन्छ। त्यसमाथि पनि दातृ संस्थाले पूरै सहुलियत ऋण दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्। 

यसले गर्दा अझै सहुलियत ऋण घट्ने अवस्था आउने छ। यस्तोमा नेपालले स्रोत व्यवस्थापनका लागि सार्वभौम क्रेडिङ रेटिङ गराएर विदेशी पुँजी बजारबाट पनि ऋण ल्याउने बाटो खोज्ने अवस्था आउनसक्ने वाग्लेको भनाइ छ। 

'यदि हामीले अर्थतन्त्रको विस्तार गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सोभरेन ब्रोइङमा जानैपर्छ। तर यो बाटो जोखिमपूर्ण पनि छ। यसमा एकदमै अनुशासित र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ' उनले भने।