काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिदका लागि विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणको दायित्व साढे ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले २ वटा वाइडबडी ए ३३०, २ वटा एयरबस ए ३२० र सहुलियत दरको ऋणमा खरिद गरेको चिनियाँ जहाजको सवाँ र ब्याजको दायित्व ४७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
निगमले २ वटा एयर बस ३२० खरिदका कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब, २ वटा वाइडबडी ए ३३० खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट साढे १२ अर्बका दरले २५ अर्ब ऋण लिएको थियो।
यसैगरी चिनियाँ जहाज खरिदमा नेपालले अनुदान र सहुलियत ऋण गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। कूल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो।
यसरी जहाज खरिदमा लिएको ३८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको ऋण बढेर ४७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले कोरोना महाहारी सुरु भएदेखि जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिरेको छैन। २०७६ पुस अगाडिसम्म निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्दै आएको थियो।
खातामा रकम जम्मा हुँदा पनि जहाज खरिदको ऋण भुक्तानीमा अध्यक्ष अधिकारीको असहयोग
निगम उच्च स्रोतका अनुुसार कोरोना महामारीदेखि जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गरिएको छैन। कोरोना संक्रमण न्यून भएसँगै निगमको व्यापार पनि बढेका छ। निगमको खातामा रकम जम्मा भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार अहिले निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर निगम अध्यक्ष अधिकारीले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र भुक्तानी गर्न नदिएको स्रोतको दाबी छ।
‘अहिले निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अध्यक्षबाट नै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिइएको छैन।’
अहिले अध्यक्ष रहेका अधिकारीले विगतमा पनि जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता भुक्तानी तिर्न निगम कार्यकारी अध्यक्षलाई असहयोग गरेका थिए।
निगम कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल हुँदा अर्थ विभाग प्रमुखमा अहिलेका अध्यक्ष अधिकारी थिए। अधिकारीले खातामा रकम भएपनि पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जहाज खरिद गरेर निगमलाई सिध्याएको भन्दै अधिकारीले ऋण भुक्तानीमा असहयोग गरेका थिए।
त्यति मात्रै नभएर अधिकारीले निगमले खरिद गरेको जहाज भाडाको भएको भन्दै मिडियामा समाचार समेत लेखाउँदै हिडेका थिए। कंसाकारपछि निगम कार्यकारी अध्यक्षमा मदान खरेल आएका थिए।
खरेलले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीमा असहयोग गरेपछि अधिकारीलाई उक्त विभागबाट हटाएका थिए। अधिकारीलाई हटाएर खरेलले उमेश पौडेललाई अर्थ विभागमा ल्याएका थिए। पौडेलले भने जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज रकम नियमित नै व्यवस्थापन गरेर तिरेको थिए। तर २०७६ चैतबाट कोरोना महामारी सुरु भएसँगै निगमको व्यापार ९० प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको थियो।
अहिले निगमको व्यापार कोराना अगाडिको भन्दा राम्रो अवस्थामा पुगेको छ। आम्दानी पनि बढेको छ। तर अधिकारीले निगमको ऋणको भार बढाएर निगमलाई नै आर्थिक संकटमा लैजान ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न नदिएको स्रोतको दाबी छ।
'किस्ता पनि तिर्नसक्ने अवस्था नभएको देखाएर सरकारबाट चालु पुँजी ल्याउने दाउ छ उहाँको। त्यो पैसा ल्याएर के गर्ने हो त्यो पनि बुझिएको छैन' स्रोतले भन्य'तर जेहोस यो संस्थाका लागि पनि राम्रो कुरा होइन।'
