काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको विनियोजन विधयेक संसदबाट पारित नहुँदा अहिले सरकार खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। २०१२ सालमा ल्याइएको कानुनको आधारमा राजस्व संकलन भइरहेको छ भने सरकारले ऋण तथा जमानत उठाउनसमेत नपाउने अवस्थामा छ।

बजेटसँग सम्बन्धित कानून पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संसदमा दौडिएको दृश्य सार्वजनिक भए। उनै अर्थमन्त्रीले केही दिन 'बजेट रोकिए पनि समस्या नहुने' गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। अहिले पनि सरकार खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा छ, यो अवस्था अझै कम्तिमा चार दिन चल्नेछ।

विपक्षी दलको नाराबाजीकै बीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधयेक अहिले राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट विधयेक पारित भएपछि मात्रै सरकारले चालु वर्षको सबै बजेट खर्चको अधिकार पाउनेछ।

विनियोजन ऐन संसदमा पुर्‍याए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको मूलभूत विषयमा भने संसद छल्ने प्रयास गरेका छन्। बजेटमा परिवर्तन भएसँगै व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले भने त्यसो गरेका छैनन्। 'बजेट सार्वजनिक जानकारीको दस्तावेज हो, जनताबाट उठाएको कर कहाँ खर्च भयो भन्ने जानकारी संसदमार्फत जनतालाई दिनुपर्छ,' एक पूर्वअर्थसचिवले भने, 'यदि सार्वजनिक नगरिएको हो भने त्यो गलत हो, संसदीय मान्यता विपरित हो।'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले यसअघि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा ३ प्रतिशत हेरफेर गरिएको बताएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना पूर्ववर्ती विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको आकार पनि १५ अर्ब रूपैयाँले घटाएका छन्। तर कुन आयोजनामा कति रकम घटाइयो वा बढाइयो र कुन नयाँ आयोजना थपियो भन्ने विषयमा मन्त्री शर्माले कुनै जानकारी गराएका छैनन्।

अर्का पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी बजेटमा भएको परिवर्तनबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। 'बजेटमा भएको हेरफेरबारे जनतालाई जानकारी दिने सामान्य प्रचलन नै हो,' उनले भने, 'कुन आयोजनामा कति रकम हालिएको छ भन्ने विषयमा भने जनतालाई थाहा दिनुपर्छ।'

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालले भने यसबारे आफूले केही नबोल्ने बताए। उनले भने, 'यो विषयमा प्रवक्तालाई सोध्नुस्।'

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआइएस)मा परिवर्तन भइसकेको भन्दै त्यसबारे सार्वजनिक गरिरहनु नपर्ने दावी गरेका छन्। कतिपय कार्यक्रमहरू अर्थ मन्त्रालय आफूखुशी परिवर्तन गरिदिएका कारण सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यसको स्वामित्व नलिने भएकाले रातो किताब सार्वजनिक नगरिएको दावी गरेका छन्। 'बजेटको स्वामित्व कसैले नलिने अवस्था आउँदैछ, यसको दोषी अर्थमन्त्री र सचिव हुन्छन्,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

सरकारले भदौ २३ गते संसदमा प्रतिस्थापन विधयेक पेश गरेको थियो। विधयेकबाट करका दरसमेत हेरफेर गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा परेका छन्।