काठमाडौं- २०४७ सालको परिवर्तनसँगै नेपालमा लागू भएको खुला बजारमा आधारित अर्थप्रणालीबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिनेमा निजी क्षेत्र पर्छ। गएको तीन दशकभित्रै निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी हैसियत निर्माण गरेको छ।

खुला बजारमा आधारित उदार अर्थतन्त्रलाई २०७२ सालको संविधानले पनि निरन्तरता दियो। यद्यपी उदारीकरणसँगै गर्नुपर्ने नियामकीय तथा कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार नहुँदा यसको मारमा निजी क्षेत्र पनि पर्दै आएको छ।

अनुमानयोग्य नियमन प्रणाली नहुँदा क्षमता, योग्यता र सम्भावनाभन्दा पनि प्रभाव र पहुँचको आधारमा अवसर पाउने र लाभ लिने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। यो आवाज निजी क्षेत्रबाटै आउन थालेको हो।

नीति निर्मातामाथि प्रभाव पार्नसक्ने व्यवसायीहरूले आफूअनुकूल निर्णय गराएर लाभ लिने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूले नै बताउन थालेका छन्।

आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले नीतिगत  सुधार गर्नपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधमुलक संस्थाहरूले सरकारसमक्ष माग गर्न थालेको धेरै भइसकेको छ। पहिले ससाना विषयमा छुट तथा सहुलियत माग गर्ने यस्ता संस्थाहरूले अहिले त नीतिगत सुधारका विषयमा सरकारसमक्ष माग राख्न थालेका छन्।

केही समय पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसमक्ष बृहत आर्थिक विकासका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर विस्तृत प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो।

महासंघले अबको दश वर्षपछि एक सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन सकिने र त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ।

'सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। नियम कानूनदेखि सामाजिकस्तरसम्म परिवर्तन हुन जरुरी छ। तब मात्र नेपाली अर्थतन्त्र विकसित हुन्छ। जीवनस्तर पनि सुधार हुन्छ' गोल्छाले भने।

खुला बजारमा आधारित उदार अर्थतन्त्र लागू भएकै तीन दशक पुगिसक्दा सोहीअनुसारको नीति नियम नभएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। अहिलेसम्म पनि बन्द बजार व्यवस्था भएको पञ्चायतकालीन कानून यथावत रहेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ।

'नेपालमा अहले पनि कालोबजारी ऐन छ। त्यो पञ्चायतकालीन ऐन हो। त्यतिबेला नेपालमा वस्तु व्यापारमात्र हुन्थ्यो। त्यसैले कुनै पनि वस्तुको खरिद मूल्य कति र बिक्री मूल्य कति हो भनेर खुल्थ्यो। अर्को कुरा नाफा कति लिन पाइने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। किन कि त्यो बन्द बजार प्रणाली थियो। तर अहिले पनि अवस्था त्यस्तो हो त?' गोल्छाले भने।

बन्द बजार प्रणालीलाई जुन कानूनले शासन गर्थ्यो अझै त्यसको निरन्तरता हुनु भनेको हाम्रोमा सुधारको आवश्यकता कति हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ। कुनै पनि प्रणालीले राम्रोसँग प्रदर्शन गरेर त्यसको प्रतिफल लिनका लागि आधारभुत संरचना तयार हुनुपर्ने उनले बताए।

'बजार आफै प्रतिस्पर्धी भयो। यस्तोमा सरकारले नाफाको क्याप राख्ने कि नराख्ने? प्रश्न त्यो हो। जस्तो अहिले मान्छेको ज्ञानमा आधारित सेवाको मूल्य कसरी तय गर्ने? हवाइ टिकटको मूल्यमा कसरी नाफा घाटा हेर्ने?' गोल्छाले भने', 'जस्तो जहाजको टिकटको मूल्य सरकारले तोकिदियो। के त्यसबाट यात्रुले लाभ पाउँछन्? मूल्य प्रणालीको छुट्टै अल्गोरिदम बनिसक्यो बजारमा हामी भने कालोबजारी ऐन समातेर बस्ने?'

एउटै विषयको नियमन गर्ने धेरैथरि कानूनी व्यवस्थाको अन्त्य, आर्थिक अपराधको सजाय आर्थिक मात्र हुनुपर्ने, अनावश्यक प्रक्रियाको सहजीकरण, आर्थिक गतिविधिको अनुसन्धान शैलीमा रुपान्तरण जस्ता माग निजी क्षेत्रले गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २९ वटा कानूनको कि प्रतिस्थापन कि खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। कतिपय कानून समायानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको, कतिपय खारेजीको लायक रहेको गोल्छाको भनाइ छ।

खुला र उदार बजार व्यवस्था भनिए पनि यसको उपयुक्त कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास पनि नहुने र यसबाट राज्यले पनि लाभ लिन नसक्ने अधिकांश उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ।

राज्यमात्र नभइ उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय वस्तु सेवाको अवसर पाउने अवस्था अहिलेको भद्रगोलबाट सम्भव नहुने धेरैको मत छ।

सरकार र सरकारमा बस्नेहरू आफूलाई चाहिँदा खुला बजार भन्ने, नाचाहिँदा एकाधिकार शैलीको नियम कानून बनाउने चलन रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ।  

'वर्षौँदेखि हामीले सुधारका लागि माग गर्दै आएका छौँ कि सहज अवस्थामा व्यापार गर्न पाउनुभपर्‍यो भनेर। तर यहाँ भन्सारबाट सामान छुटाउनेबेलादेखि कम्पनी दर्ता गर्नेबेलासम्म झन्झट नै झन्झट छ। यो कुराको कहिल्यै कसैले सुधार गरेन', उनले भने' यहाँ त जेन्युनली उद्योग व्यापार गर्छु भन्नेलाई गाह्रो भइसकेको छ।'

खुला तथा उदार बजार भन्ने ठाउँमा उद्योग व्यापार गर्न सहज हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता तथा विश्वव्यापी अभ्यास भए पनि नेपालमा त्यस्तो छैन। मनपरीतन्त्र मात्र भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

'नियामनको नाममा धरपकड छ। कुन कमजोरी भएमा के कारबाही, कुन प्रक्रिया नपुगेमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको कुनै एउटा मानक छैन', उनले भने' नियतका आधारमा यहाँ कारबाही तथा नियमन हुने गरेको छ।'

नेपाल उद्योग परिसंघले पनि नेपालमा तीब्र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत फड्को मार्ने बेला भएको बताएको छ। परिसंघले बलियो अर्थतन्त्र, व्यापक रोजगारी सिर्जना तथा जीवनस्तर सुधारका लागि उभोक्ता, सरकार र व्यवसायी सबैलाई फाइदा हुनेगरी नीतिगत सिफ्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ।

परिसंघले नियम कानूनदेखि संस्थागत संरचना रुपान्तरणको आवश्यकता औल्याएको छ। परिसंघले एकीकृत औद्योगिक रणनीति, राजस्व नीति, सन्तुलित औद्योगिक सम्बन्धका लागि नियमन, सरकारी जग्गाको उपयोग, विधायिकी मनसाय पूरा गरेका कानूनको खारेजी माग गरेको छ।

बदलिँदो समयका औद्योगिक उत्पादनका लागि सरकारले विशेष रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ।

नेपालको निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारका विषयमा एक मतमा छैन। प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरू फरक फरक एजेन्डा बोकेर सरकारसमक्ष माग लिएर जाने गरेका छन्।

निजी क्षेत्र संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका हिसाबले आफूलाई मात्र फाइदा हुने बाटो हेर्ने र उपभोक्तालाई फाइदा हुने नियमनको विरुद्धमा जाने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

भद्रगोल बजारबाट लाभ लिने राजनीतिक नेतृत्वको अवसरवादी चरित्र भएकै कारण आवश्यक सुधार 'फ्रिज' भएर बसेको छ। यसै पनि सुधार रुपान्तरणप्रति चासो नदिने कर्मचारी प्रशासन यसमा अग्रसरता लिन चाहँदैन।

आवश्यक सुधार नहुँदा उपभोक्तालाई मार परेको छ। भद्रगोल बजारले सिर्जना गर्ने असमानता, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।