काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने जनाएको छ। उनको निलम्बन वस्तुपरक तथ्यमा आधारित नभएको साथै पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण देखिएको अदालतको ठहर छ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बैशाख ६ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने जनाएको हो।
गभर्नर अधिकारीले बिनाजानकारी र बिनास्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
यसअघि, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही बैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यही आदेश निरन्तर हुनेगरी शुक्रबार फैसला भएको हो।
गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था नदेखिएको र निवेदकलाई छानबिन प्रक्रिया थाल्नुअघि सफाइको मौका नदिएको अदालतको ठहर छ।
'वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टि नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको…’ आदेशमा भनिएको छ।
‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले बढी मर्का निवेदकलाई नै पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निलम्बन गर्ने पत्र र सो सम्बन्धी निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू भन्ने हदसम्म सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०७९।१।६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ, आदेशमा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गतेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। बैशाख ६ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि उनी काममा फर्किएका थिए।
