काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने जनाएको छ। यससँगै गभर्नर अधिकारीलाई आफ्नो काम निरन्तर गर्न सहज भएको छ। 

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बैशाख ६ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने जनाएको हो। 

गभर्नर अधिकारीले बिनाजानकारी र बिनास्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

यसअघि, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही बैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यही आदेश निरन्तर हुनेगरी शुक्रबार फैसला भएको हो। 

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गतेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। बैशाख ६ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि उनी काममा फर्किएका थिए।