नेपालमा रेलको वहस सुरु भएको बल्ल १२ वर्ष भएको छ। सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल भारत रेल सञ्जाल विस्तारको सम्झौता भयो। त्यसपछि मात्रै नेपालमा रेलको खास बहस सुरु भएको हो। अहिले भारतबाट जोडिने क्रस बोर्डर रेलवे को विस्तारका कामहरू धमाधम भइहरेका छन्। पछिल्लो समय राजमार्ग ठूला बनाउने अभियान पनि चलेको छ। नेपालमा रेल आवश्यकता कि रहर? के लगानीका हिसाबले प्रतिफल आउन सक्छ कि सक्दैन? नेपालमा चिनियाँ रेल कि भारतीय? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेका रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईसँग बिजनेश न्युजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

रेल सपना नेपालीहरूका लागि सपना मात्रै हुने हो कि पूरा पनि हुने हो? 

रेल यातायातको विकासको क्रम संसारभर हेर्दा पनि लामो समयमा भएको देखिन्छ। नेपालका सन्दर्भमा पनि विगत १२ वर्षदेखि छलफल भएर अध्ययनहरू भएका छन्।  केही कामहरू अगाडि बढाइएको छ। विशेषगरी अध्ययनको कामहरू भइरहेका छन्। 

नेपाललाई आवश्यक पर्ने रेल कस्तो हो भनेर अहिले अध्ययन र योजनाकै अवस्थामै हो। तथापी केही देखिनेगरी काम पनि भएका छन्।

सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारत भ्रमणमा जाँदा एउटा रेलसम्बन्धी सम्झौता भयो। क्रस बोर्डर रेलवे नेपाल र भारतमा विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण सम्झौता भयो। सोही सम्झौतापछि नेपालमा रेलसम्बन्धी कामहरू केही अगाडि बढेको हो। नेपालमा पनि रेलको चासो सोही क्रस बोर्डर रेल सम्झौताले बढाएको हो। सम्झौतापछि नेपालले भन्दा पनि भारतले सोही सम्झौताअनुसार अध्ययन गर्न थालेका थिए। 

पाँचवटा क्रस बोर्डरमा रेलवे सञ्चालनको अध्ययन र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोहीअनुसार दुईवटामा अध्ययन भएर काम समेत अगाडि बढेका छन् भने तीनवटा रेलवेको काम अध्ययनकै चरणमा रहेको छ। त्यसको साथसाथै पूर्वपश्चिम रेल मार्ग, ट्रान्स एसिया रेलवेको पनि सन् २००६ मा सम्झौता भएको छ। 

ट्रान्स एसिया रेलवे भनेको एसियाभरी सञ्जाल विस्तार गर्ने र सोही रेलवेमा नेपाल पनि जोडिने विषयहरू रहेका छन्। एसियन रेलमार्ग नेपाल पनि जोडिने र सोही खण्डमा नेपालको पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन सुरु भएको हो। पूर्वपश्चिम रेल मार्गको विस्तृत अध्ययन अहिले भइरहेको छ। निजगढदेखि चितवन खण्डको बाहेकको खण्डको अध्ययनसमेत सकिएको छ। 

९४६ किलोमिटरमध्ये १३६ किलोमिटरबाहेकको डिडिआर तयार भइसकेको छ। यसमा लगानीको हिसाब हेर्ने हो भने एकदमै ठूलो रकम आवश्यक पर्दछ। रेल सिधा निजी क्षेत्रले चलाउने अवस्था पनि छैन। केही देशमा केही मेट्रो रेलबाहेकमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन। समान्यत भारतमै हेर्दा पनि आफै निर्माण र सञ्चालन गरेका छन्। लगानी र प्रतिफलको हिसाबले एकदमै लामो समय लाग्ने भएकोले निजी क्षेत्र लगानी गर्न आइहाल्ने अवस्था छैन। भविष्यमा प्रतिफल दिन्छ सोही कारण पनि अध्ययन राम्ररी गर्न आवश्यक छ। १५ औँ योजनामा पनि केही रेल मार्गहरू विकास गरिने कुरा राखेका छौँ। सोहीअनुसार योजनाहरू पनि बनेका छन्।

भविष्यको कुरा गर्ने हो भने आगामी बिस २१०० सम्म नेपालमा २२ सय किलोमिटर रेल सञ्चाल विस्तार गर्ने योजनमै राखिएको छ। यो अलि महत्वकांक्षी उद्देश्य राखिएका छन्। योजनामा राखिए पनि सोअनुसार रेलमा काम भने भएका छैनन्। अहिले संसारभरि नै हेर्ने हो भने रेल यतायात त्यो पनि द्रुत गतिको रेल नै भविष्यको यातायातको साधन हुने प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन्।

सोहीअनुसार काम पनि विश्वभर भइरहेका छन्। सडक यातायातभन्दा धेरै द्रुत गतिमा गुड्ने भएकोले अहिले चीनकै कुरा गर्दा ४० हजार किलोमिटर द्रुतगतिको रेलसञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ। संसारभरनै सोहीअनुसार काम पनि भइरहेको छ। त्यसैले नेपाल पनि रेलसञ्जालबाट अब टाढा बस्न सक्दैन। सोही कारण पनि नेपालले लगानी योजना र अध्ययन गरिरहेको छ। 

क्रस बोर्डर रेलमा भारतको मात्रै कुरा आइरहेको छ। यता चीनको रेलको पनि चर्चा भइरहन्छ। चीनको रेल नेपालमा सम्भव हो कि होइन?  

भारत नेपालको क्रसबोर्डर रेल विस्तार अन्तर्गत पाँचवटा खण्डमा काम हुनेछ। अहिले दुई खण्डमा पनि अध्ययन भएर विस्तारको काम भइरहेको छ। भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने एउटा जयनगर-जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्मको ६९ किलोमिटरको रेलमार्गको काम भइरहेको छ। अर्को भनेको भारतको बथनादेखि नेपालको विराटनगरसम्मको १८ किलोमिटरसम्मको काम भइरहेको छ।

पानी ट्यांकीदेखि काँकडभित्ता, नौतनुवादेखि भैरहवा तथा नेपालगञ्ज जोड्ने गरी पाँचवटामा सम्झौता भएको हो। अहिले भने दुईवटामा मात्रै काम भइरहेको छ। यता उत्तरतर्फ केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलको काम सन् २०१६ को चर्चामा रहेको छ। केही पूर्वअध्ययन भएर अहिले विस्तृत अध्ययनका कुराहरूसमेत अगाडि बढेका छन्।

चीन सरकारले लगानीमा २०१६ बाट सुरु गरेर २०१८ मा पूर्वअध्ययन गरेका छन्। नेपालभित्र ७२ किलोमिटर लम्बाइ र उनीहरू सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको पनि अध्ययन गरेका छन्। सिगात्सेदेखि काठमाडौंसम्म ६ सय किलोमिटर रेलमार्ग हुने अध्ययनले देखाएको छ। यसको करिब २९३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा नेपालतर्फ ९८.५ प्रतिशत क्षेत्रमा टनेल र ब्रिज राख्नुपर्ने देखिएको छ।

त्यसपछि सन् २०१८ मा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा सोही अध्ययनको आधार पुन: विस्तृत अध्ययन गर्ने सम्झौता भयो। जसमा केही कामसमेत अगाडि बढेको छ। विभिन्न चरणमा काम गर्ने गरी कामसमेत अगाडि बढेको थियो। कोरोना आएपछि चिनियाँ प्राविधिकहरू नेपाल आएका छैनन्। जसका कारण पनि काम अहिले रोकिएको छ। 

नेपाललाई आवश्यक रेल भारतको कि चीनको?

भौगोलिक हिसाबले दुवै देश छिमेकी हु्न्। तर पहिले आवश्यक के हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनैपर्छ। सोहीअनुसार भारतसँग रेलका कामहरू भइरहेका छन्। अर्को सञ्जाल अन्तर्गत अर्को सम्झौता पनि भएको छ। रक्सौल-काठमाडौं रेलको अध्ययन गर्ने र विस्तार गर्ने कुराहरू रहेका छन्।

सोहीअनुसार रक्सौल-काठमाडौं रेलको विस्तृत अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको छ। यसअघि पनि केही पूर्वअध्ययन भने भएका छन्। जसका रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग १३५ किलोमिटर लामो हुने देखिएको छ। यो रेलमार्ग विस्तार गर्न पनि २६४ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक लागत देखिएको छ। यो रेलमार्ग पनि राणनीतिक महत्वको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा भविष्यमा भारत र चीन दुवै देशसँग रेलमार्गले जोडिने छ। यो दीर्घकालीन पूर्वाधारको रुपमा खडा हुनेछ। 

रेल विस्तारमा महत्वपूर्ण खण्ड पूर्वपश्चिम रेलमार्गको कुरा आउँछ। यो रेल सञ्जाल कस्तो हुनेछ? 

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हुने हो। यसमा पनि लगानी र प्रतिफलकै कारण पनि अपेक्षित गति लिन भने नसकेको हो। कुल ९४६ किलोमिटर लामो यो रेलमार्गमध्ये हालसम्म जम्मा ७० किमी खण्ड मात्रै निर्माणाधीन छ। यसमा निकुञ्जहरू पनि रहेका छन्। 

विगतमा ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना अहिले १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ।

पूर्वको काँकडभिट्टादेखि सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीसम्म जोड्ने भनिएको महत्वाकांक्षी यो रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किमि खण्ड सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। बाँकी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बनेको छ। लामो दुरीको यात्रा, मालसामान ढुवानी तथा यात्रुसेवा सञ्चालन गर्दा सडक यातायातभन्दा रेल सेवा तुलनात्मक रुपमा सस्तो मानिन्छ। तर नेपालको हकमा भने यस्तो हुन सकेको छैन।  
यद्यपि २०७० सालमा भने सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सोच अघि सारेको थियो। जसअनुसार आगामी २० वर्षभित्र ४ हजार किमि रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६-७७-२०८०-८१) यो रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा प्राप्ति लगायत आयोजना पूर्वतयारी, बर्दिबास-निजगढ-विरगञ्ज खण्डको २०० किमि निर्माण भइ सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। 

उक्त दुरीको रेलमार्गमध्ये हालसम्म ८१० किमिको मात्रै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको छ। तर १३६ किमिको भने बन्न बाँकी नै छ। रेलमार्ग निजगढ-हेटौंडा-भरतपुर-अमरापुरी खण्डमा पर्छ। उक्त खण्डको रेखांकन परिर्वतन गर्नुपर्ने भएकाले केही समस्या आएको छ।

राष्ट्रिय तथा सामूहिक वन, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्ने भएकाले यसमा पर्ने रेखांकनलाई केही परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पूर्वको काँकडभिट्टादेखि सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीसम्म जोड्ने यो रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किमि खण्ड मात्रै अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ।  

अहिले राजमार्गहरू पनि ठूला बनाउने अभियान चलेको छ। यस्तोमा नेपालमा रेल आवश्यकता कि रहर? 

रेललाई संसारभर नै भविष्यको महत्वपूर्ण यातायातको साधनको रुपमा हेरिएको छ। त्यसमा पनि द्रुतमार्गको रेल जहाँ मानिसको समयको बचत होस्। जुन हिसाबले चीन मात्रै होइन जापान युरोप, भारतमा पनि आइसकेको छ। नेपालमा पनि अब कस्तो खालको रेल निर्माण गर्ने भन्ने विषय अध्ययनकै चरणमा रहेको छ। रेलको दीर्घकालीन पूर्वाधारको हिसाबले आवश्यक नै हो।

जतिसुकै सडक सञ्जाल विस्तार भएपनि भविष्यमा रेल अत्यावश्यक नै हो। लगानीका कुरा, लगानी गरेर पाउने प्रतिफलको कुरा पनि छन्। यसमा भने गहन छलफल र अध्ययन हुनुपर्छ। नेपाल अहिले रेल पूर्वाधारको विषयमा अध्ययनकै चरणमा रहेको छ। क्रस बोर्डरको रेल विस्तारमा भारतको लगानी रहेको छ। नेपालले अहिलेसम्म रेलमा लगानी गरेकै छैन। हामी पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेका छौँ। 

नेपालमा तत्काल नै हुनसक्ने रेलवे विस्तार कुन खण्डको हो? 

अहिले नेपालले गर्ने भनेको क्रस बोर्डर रेलवे विस्तार नै हो। जहाँ भारतले लगानी गरिहरको छ। अझ सबैभन्दा जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल नै चलेको छ। जनकपुरदेखि विजयपूरासम्मको काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ भने विजयपूरादेखि बर्दियासम्मको भने मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ।

नेपालमा अब निकट भविष्यमै चल्ने रेल भनेको कुर्जा-बर्दिबास रेल नै हो। जयननगरदेखि बर्दियासम्मको निर्माणको काम केही वर्षमै सम्पन्न हुनेछ। अर्को बर्दियादेखि निजगढसम्मको काम नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्नेगरी काम अगाडि बढाएको छ। किनभने काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग सेनाले निर्माण गरिरहेको छ।

सोही कारण पनि बर्दिबासबाट निजगढ रेल सञ्जालमा जोडिन आवश्यक रहेको छ। निगगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत निर्माणको कुरा भएकोले पनि यो सञ्जाल विस्तार हुनेछ। अर्को भनेको रक्सौलदेखि काठमाडौं रेल सञ्जाल विस्तार गर्न सकियो भने एकदमै राम्रो हुने देखिएको छ।

सामान आयात गर्नका लागि यो रेल विद्युतीय रेल निर्माण गर्न सकियो भने नेपालका लागि सबैभन्दा राम्रो हुनेछ। रक्सौल-काठमाडौं रेलको अध्ययन भइरहेको छ। १८ महिनामा सक्ने भनेको अहिले ६ महिना भइसकेको छ। सम्भवत अब एक वर्षभित्रमा रेलको अध्ययन सम्पन्न हुने छ। नेपालले अहिले महत्वका साथ हेरेको सञ्जाल यिनै हुन्। 

नेपालमा चिनियाँ रेल सम्भव छ? 

प्राविधिक रुपमा चीनको रेल नेपालमा सम्भव छ। किनभने योभन्दा पनि जटिल स्थानमा रेल निर्माण भएका छन्। चीनले नै भौगोलिक हिसाबले जटिल क्षेत्रमा रेल विस्तार गरिरहेको छ। सोहीकारण पनि केरुङ-काठमाडौं रेल सम्भव छ। लगानी र लगानीको प्रतिफलको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेको छ।

सिगात्सेदेखि काठमाडौं ६ सय किलोमिटर रेल विस्तारमा घाटा हुने देखिएको छैन। सोहीकारण पनि अहिले थप विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। यो कोरोनाका कारण रोकिएको छ। सुरु गरेपछि ४२ महिना लाग्छ भनिएको छ। सोहीकारण अब यो अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै चिनियाँ रेल निर्माण हुने नहुने सम्भव असम्भव भन्ने विषयले अन्तिम रुप पाउनेछ।

रेल प्राविधिक विषयमात्रै होइन। यो राजनैतिक विषय पनि हो। यसमा सरकारले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।