काठमाडौं(बैशाख, १५)- सरकारले निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सकिएको छ। सर्वोच्चमा मंगलबारबाट निजगढ विमानस्थल विवाद सम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएको हो। बहस नोट लेख्न १५ दिन समय माग भएकोले सम्भवतः बैशाख महिनाभित्रमा मुद्दाको अन्तिम फैसला आउने छ।
निजगढ विमानस्थलको विवादमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा केही सातादेखि लगातार सुनुवाई भएको थियो।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको वृहत्त पूर्णइजलासमा सुनुवाइ भएको हो। गत चैत १० गते निवेदकका तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो। २०७६ फागुन २२ गतेदेखि उक्त मुद्दा वृहत् पूर्णइजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो। निजगढ विमानस्थलमा रुख कटान गर्ने विषयमा सुरु भएको विवाद संसदीय समिति हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०७६ मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २०७६ पुस ६ गते अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। उक्त इजलासले यो विवाद छिट्टै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै एक सातापछि फागुन २९ गते पनि हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो।
अदालतको आदेश कुर्दै सरकार
सरकारले अदालतको आदेश आउने वित्तिकै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण मोडालिटीको विषय टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ। लगानी बोर्डबाट समेत टुंगो लगाउन नसकेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्माण जिम्मा दिनेगरी सरकारले तयारी थालेको छ। विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि लगानी बोर्डले छनोट गरेको स्वीट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले प्रस्ताव नै पेश नगरी दुई वर्ष समय गुजारेको थियो। जसको म्याद २०७७ असोज १४ गते सकिएको थियो।
सरकारले अब कसरी विमानस्थल निर्माणमा जाने भन्ने अझै अलमलमा रहेको छ। तीन वर्ष अगाडि निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव पेश गरेका ६ अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट नै नगरी छनोट गरिएको स्वीट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले दोस्रोपटक समय थप गरिएको म्याद २०७७ असोज १४ गते सकिएको थियो।
लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका सात कम्पनीमध्ये अन्यलाई प्राविधिक र वित्तीय रुपमा अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेको थियो। ६ असोज २०७६ को लगानी बोर्ड बैठकले जुरिचसँग मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
लगानी सम्मेलनमा ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना निर्माणमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको भिन्सी ग्रुप, कतार एअरवेज, भारतको जीएमआर ग्रुप, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र नेपालको म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर बोर्डले यी सबै कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो। लगानी बोर्ड बैठकले जुरिचलाई छनोट गरेर प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो।
सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भने हुन सकेको छैन। गत वर्ष टाँगियाको ६ सय ५० हेक्टर सरकारी जमिनमा १ हजार ४ सय घरपरिवारको सुकुम्बासी बस्ती सार्नका लागि स्थानसमेत छनोट गरिसकेको छ। सोही बस्तीलाई सार्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भूमिव्यवस्था कार्यालय बाराको पहलमा तीन स्थान छनोट गरिएको थियो। यता काट गाउँमा रहेको ६ सय ५० हेक्टर जमिनमध्ये सरकारले ४ सय ८० हेक्टर जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।
विमानस्थल निर्माण हुने १९ सय हेक्टर जमिनमध्ये १३ सय १० हेक्टर जमिनको भूभाग खाली छ। खाली क्षेत्रमा टर्मिनल भवन, फायर फाइटिङ भवन, आयल निगमका लागि जग्गा, एटीसी टावर, दर्जनौं एयरलायन्सलाई ह्याङगर, एटीसी अफिर्सको भवन, अध्यागमन भवन, कार्गो भवनलगायत सबै संरचना सोही स्थानमा निर्माण हुने छ।
विमानस्थल निर्माणसँगै ५० वर्षे गुरुयोजना समेत बनिसकेको छ। गुरुयाेजनाकाे विस्तृत विवरण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई समेत ब्रिफिङ गराइसकेका छन्। पहिलो फेजमा ४५ सय मिटर लामो रन-वे र १ लाख वर्गफिटको टर्मिनल भवन बनाउने गरी गुरुयोजना तय भएको अधिकारीले बताए।
यसैगरी आइएलएस ३ क्याटागोरीको (शून्य भिजिबिलिटीमा जहाज अवतरण तथा उडान) विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने अधिकारीले बताए। यसैगरी ४ चरणमा बन्ने विमानस्थलमा ५० वर्षमा पुग्दा ४ वटा रनवे र ३ वटा टर्मिनल भवन बनाउन सकिने गुरुयाेजनामा उल्लेख छ। ५० वर्षमा पुग्दा १५ करोड यात्रुले निजगढ विमानस्थलबाट हवाई यात्रा गर्ने सक्ने विषय पनि गुरुयोजनामा समावेश गरिएको छ। विमानस्थल निर्माण लागत १२० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन भएको छ।
