काठमाडौं- संसारकै सबैभन्दा स्वादिष्ट र महँगो मानिने सालमन माछासमेत नेपालमा आयात भएको पाइएको छ। प्रशान्त महासागरमा पाइने सो माछा संसारभर नै लोकप्रिय छ। नेपालमा वैदेशिक मुद्राको चाप परेको तथा कोरोना महामारीका कारण पर्यटक आवागमनसमेत कम भएका बेला नेपालमा भित्र्याइएको प्रशान्त महासागरको माछाबारे जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविकै हो।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको नौ महिनाको विवरणमा दुई हजार ७१८ किलो सालमन माछा आयात भएको छ।
त्यस्तै, विभागको विवरणअनुसार सोही माछाको अन्य प्रकारसमेत गरी पाँच हजार ९५० किलो नेपाल भित्रिएको छ। अमेरिकी डलरको सञ्चिति कम भइरहेको बेला विदेशी नियोग वा होटल रेष्टुरेन्टले माछा आयात गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। ती माछाको आयात मूल्य एक करोड ९१ लाख ५४ हजार बराबर छ। उक्त माछाको आयातबाट सरकारले ५९ लाख १३ हजार बराबरको राजस्व प्राप्त गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल आयात गरिने वस्तुमा एक रमाइलो विवरण हो गंगटा। चालु आवको नौ महिनामा एक हजार ८०० किलो गंगटा नेपाल भित्रिएको छ। गाउँ घरका खेतबारीमा पाइने र नेपालीको खास पहिचानसमेत नगरेको गंगटालाई डरलाग्दो प्राणीका रुपमा लिइन्छ। उक्त जलप्राणीको आयात मूल्य १२ लाख ८२ हजार बराबर छ।
त्यसबाट सरकारले रु तीन लाख ८४ हजार बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ। गंगटा, सर्पको टाउको पनि नेपाल भित्रिएको छ। विभागका अनुसार नौ महिनाको अवधिमा ६२ किलो पैठारी भएको छ। त्यसको लागत मूल्य एक लाख २९ हजार बराबर छ। सरकारले ३९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ।
सुक्खा माछाको आयातको विवरण पनि त्यस्तै छ। विभागका अनुसार दुई लाख ९५ हजार ६१ किलो सुक्खा माछा आायत गर्दा सरकारले दुई करोड ९५ लाख दुई हजार बराबर राजस्क सकंलन गरेको छ। त्यस्तो माछाको आयात मूल्य नौ करोड ६६ लाख ८१ हजार बराबर छ।
नेपालमा बढी मात्रामा आयात हुनेमा क्याटफिससमेत देखिएको छ। नौ महिनाको अवधिमा तीन लाख ४८ हजार ७५० किलो क्याटफिसको आयात मूल्य आठ करोड ३९ लाख सात हजार बराबर छ। त्यसबाट सरकारले दुई करोड ५६ लाख पाँच हजार बराबर राजस्व संकलन गरेको छ। माछाको मासु मात्रै पनि आयात भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ। नौ महिनाको अवधिमा आठ हजार किलो त्यस्तो मासु आयात भएको छ। त्यसको आयात मूल्य १८ लाख ८७ हजार रहँदा सरकारले पाँच लाख ७६ हजार बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ।
टुनाफिस ९१० किलो नेपाल भित्रिँदा आयातकर्ताले २१ लाख ९९ हजार बराबर लागत मूल्य तिरेका छन्। त्यसबाट सरकारले ६ लाख ७१ हजार बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ।
विभागका अनुसार ५७ हजार १६८ किलो प्राउन नेपालमा पैठारी भएको छ। त्यसको लागत मूल्य तीन करोड ४८ लाख ६१ हजार छ। सरकारले राजस्व मात्रै एक करोड पाँच लाख २९ हजार संकलन गरेको छ। झिंगेमाछा मात्रै तीन हजार २०० किलो आयात भएको छ। त्यसको लागत मूल्य एक करोड ३७ लाख एक हजार बराबर रहँदा ४१ लाख आठ हजार बराबरको राजस्व संकलन भएको छ।
अर्को रमाइलो विवरण पनि छ। नेपालमा वैधानिक तवरबाटै २०० वटा कछुवा आयात भएको छ। त्यसको लागत मूल्य ८३ हजार छ र सरकारले २५ हजार राजस्वसमेत उठाएको छ।
महीसमेत किनेर खाए
घरभरि लैना बकेर्ना भैँसी पाल्ने, दैनिक नै भरपेट मही खाने नेपालीले पछिल्ला दिनमा त्यही महीसमेत विदेशबाट आयात गरेर पिउने गरेको छन्। गाउँमा कुनै युवा भेटिँदैनन्। वृद्धवृद्धाले चौपाया पाल्न सक्ने अवस्था छैन। खेतबारी बाँझो छ। सायद यसैकारण हुनसक्छ महीसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रो। भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको नौ महिनाको अवधिमा नेपालीले दुई लाख १४ हजार लिटर मही खरिद गरेर पिएका छन्।
नेपाल कृषि प्रधान देश भनिँदै आएको छ। ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न रहेको सरकारी तथ्यांक पनि छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर छ। तर महीसमेत किनेर सेवन गर्नुपर्ने चरम परनिर्भर अवस्थामा नेपाली पुगेका छन्।
विभागका अनुसार महीको आयात मूल्य तीन करोड ६४ लाख ७२ हजार बराबर छ। त्यसबाट सरकारले एक करोड आठ लाख ९० हजार बराबर राजस्व संकलन गरेको छ। बटर मिल्क मात्रै ११ हजार ८७५ लिटर आयात भएको छ। गोंग हर्ट १६ हजार २०९ लिटर आयात भएको छ। स्वादजन्य दूध र क्रिम मात्रै दुई हजार ८२१ लिटर, हल्का दुग्धजन्य पदार्थ ९२ हजार २७६ लिटर नेपालमा पैठारी भएको छ। दूध पाउडर पाँच लाख ३६ हजार १०० लिटर, बच्चालाई खुवाउने दूध दुई लाख ४० हजार ७२० लिटर, दूध र क्रिम पाउडर फरक फरक प्रकारका गरी १५ हजार लिटरभन्दा बढी आयात भएको छ।
त्यस्तै, बच्चालाई खुवाउने प्रशोधित दूध तीन लाख ७१ हजार ८९० लिटर, प्रशोधित दूध १२ हजार ४० लिटर, दूध (फ्याक्ट कन्टेन्ट) दुई हजार ५३८ लिटर तथा दूध र क्रिम ३९ लिटर आयात भएको छ। विभागका अनुसार सो अवधिमा एक अर्ब सात करोड १९ लाख ३० हजार बराबरको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात भएको देखिन्छ। नेपालमा नै व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गर्न सकिए मात्रै पनि ठूलो धनराशि विदेशिनबाट जोगिन सक्थ्यो।
सरकारले विभिन्न जोन नै तय गरेर कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्धि तथा चौपाया पालनमा प्रेरित गरे पनि त्यसको सकारात्मक नतिजा आएको देखिँदैन। सरकारले आगामी आवमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने बताइ सकेका छन्। तर, कार्यान्वयनको पाटो के कस्तो हुने हो भन्ने कुराले सबै कुरा निर्धारण गर्ने भएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। रासस
