काठमाडौं- सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै केही महिनाअघि नै आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो। यो औजारले काम नगरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन दिएर विलासी वस्तुका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न भनेको थियो।
त्यसको एकसाता पछि नेपाल बैंकर्स संघले चैत २७ गते एक साताका लागि विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता हालसम्म सवारीसाधन लगायत विलासी वस्तुका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एलसी खोलेका छैनन्।
एलसी खोल्न बन्द गर्ने अहिलेको निर्णय कानूनी रुपमा परिपक्क छैन। अहिलेको विषय मौखिक रुपमै काम चलेको छ। यद्यपि यस्तो तयारी हुँदै गर्दा व्यवसायीले ठूलो मात्रामा एलसी खोलेको विषय अहिले चर्चामा छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि आरोप लगाएका छन्। गभर्नर हटाउने बहाना खोजिरहेका शर्माले अधिकारीमाथि यस्तै आरोप लगाउँदै बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषदमा लिएका थिए। अधिकारीलाई अदालतले काममा फर्काइदिएपछि शर्मा झन क्रुद्ध बनेका छन्।
अधिकारीले सूचना चुहाएर व्यवसायीले एलसी धेरै खोलेको भन्दै प्रचार गराइरहेका छन्। एलसी खोल्ने सूचना चुहाएको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई आरोप लगाएका छन् भने गभर्नर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको भन्दै मौन छन्। तर सवारी आयातकर्ताहरू भने सामान्य विषयमा सरकारी निकायबीच द्वन्द्व चर्किएकोमा चिन्तित छन्।
नेपाली बजारमा आउने ८० प्रतिशत सवारी भारतमै बनेका आउने गरेका छन्। भारतीय आर्थिक वर्षअनुसार नै उत्पादक कम्पनी (प्रिन्सिपल कम्पनी)हरूले नेपालका आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीलाई वार्षिक बिक्री लक्ष्य दिएका हुन्छन्। हरेक वर्षमा अप्रिलमा सुरु भएर मार्चमा आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन्छ। २०२१ अप्रिल १ मा सुरु भएर २०२२ मार्च ३१ भारतको आर्थिक वर्ष सकिएको हो। त्यहीअनुसार सबैजसो कम्पनीहरूले बिक्रीको योजना मार्च ३१ सम्ममा मिलान गर्छन्।
आयातकर्ता कम्पनीहरूले उत्पादकलाई दिएको वार्षिक योजना अनुसार हरेक महिना समान दरमा सवारी वा अन्य जुनसुकै वस्तु आयात नहुनसक्छ। त्यसैले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उत्पादकहरूले आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीलाई वर्षको सुरुमा पेस गरेको योजनाअनुसार एलसी खोल्न स्वभाविक दबाब दिन्छन्। यो चक्र हरेक वर्ष चलिनै रहेको हुन्छ।
हरेक वर्षको मार्च महिनामा विशेषगरि भारतबाट आयात हुने मालवस्तुको एलसी धेरै खुल्ने गरेको तथ्याकं छ। विगतमा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरबीच टसल भएपनि अहिले जस्तो ‘छताछुल्ल’ हुने गरेको थिएन र एलसीका विवरणहरू बाहिरिने गरेका पनि थिएनन्। तर यो वर्ष विषयवस्तुले फरक मोड लिएको र धेरै एलसी खुलेको भनेर एकले अर्कोलाई आरोप लगाइरहेको जुन सामान्य भएको जानकारहरू बताउँछन्।
तीन महिना अघि नै आयातकर्ताले उत्पादक कम्पनीलाई अर्डर दिनुपर्छ। मार्चमा आयात गर्न जनवरीमै अर्डर प्लान (बिजनेस प्लान) गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्च ३१ मा अन्त्य हुने आर्थिक वर्षमा उत्पादक कम्पनीहरूले केही अफरहरू समेत गर्ने गर्छन् आयातकर्ताहरूलाई। स्वभाविक रुपमा अफरमा जुनसुकै वस्तु धेरै खरिद/बिक्री हुन्छन्। ‘यो निक्कै सामान्य विषय हो जुन हरेक वर्ष हुन्छ,’ अफरमा धेरै किन्नु बेच्नु के अनौठो भयो र?,’ एक व्यावसायीले भने, ‘यति सामान्य विषयलाई किन तिलको पहाडा बनाइयो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं।’
सामान्यतया भारतबाट आउने सबै सामान (सवारीसाधनदेखि टायलसम्म)को आधिकारिक बिक्रेतालाई वर्षमा कति बिक्री गर्ने भन्ने टार्गेट लिने/दिने हुन्छ त्यही अनुसार वर्षको अन्त्यमा आयातकर्ताहरु अलि धेरै एलसी खोल्ने गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वउपाध्यक्षा(हाल कार्यसमिति सदस्य) तथा जीओ अटोमोबाइलका कार्यकारी निर्देशक आकाश गोल्छाले बताए। ‘प्रिन्सिपल कम्पनीहरूले आयातकर्तालाई वार्षिक लक्ष्य दिएका हुन्छन्। सबै महिना एकैनासको आयात हुँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘त्यसैले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना लक्ष्यअनुसार आयात गर्नुपर्ने हुँदा हरेक वर्षको अन्तिम महिना (मार्च)मा अन्य महिनाभन्दा धेरै एलसी खुल्ने गरेका छन्। जुन सामान्य प्रक्रिया हो।’
बजारमा तरलता अभावलगायत कारणले अहिले समग्रमा आयात घटेको छ। त्यसैले आयात बढेको र एलसी धेरै खोलिएको भन्ने कुरामा सत्यता नहुन सक्ने गोल्छाको भनाइ छ।
सवारी तथा अन्य सामान भारतबाट आयात गर्नेहरुले मार्चमा स्वभाविक रुपमा खुलेका एलसीबाट आयात भएको कुरा असार/साउनसम्ममा आउने र त्यो दसैंसम्मा सबैजसो बिक्री गरिसक्ने गरेका छन्। नेपाल तथा भारतमा ठूला चार्डपर्वमा अन्य समयमा भन्दा धेरै सामान बिक्री हुने गरेको छ।
नेपालमा त सवारीसाधनको कुरा गर्ने हो भने वर्षभर हुने व्यापारमा दसैंतिहारमै ४० प्रतिशत हुने गरेको छ। त्यसैले पनि आयातकर्ताहरुले मार्चमा वर्षको लक्ष्यअनुसार पेस गरे बमोजिम आयातका लागि एलसी खोल्छन्। एलसी खोल्नु पर्ने बाध्यता किन पनि हुन्छ भने प्रिन्सिपल कम्पनीलाई विश्वास दिलाइरहनु आयातकर्ताको बाध्यता हो। र अर्को कुरा व्यावसायिक इमान्दारिताका लागि पनि यो जरुरी हुन्छ।
