काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुमा पुनः विग मर्जरको नीति लिने भएको छ। राष्ट्र बैंकको इकोनोमिक रिसर्च डिपार्टमेन्टले गरेको अध्ययनमा नेपालमा वाणिज्य बैंकहरु धेरै भएकाले मर्जरको नीति मार्फत घटाउने र बलिया बैंक बनानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययन निष्कर्षसँगै राष्ट्र बैंकले अब लिने नीतिमा मर्जका लागि बैंकहरुलाई थप दबाब बढाउने देखिएको छ।

अध्ययनअनुसार नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो। २३० जना व्याक्तिको छनोट गरिएकोमा १४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध थिए भने ९० जना विज्ञहरु समेत अध्ययनमा सहभागी भएका थिए। हाल नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन्। तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्‍याएसँगै वणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गएका थिए। अझ दर्जनौ बैंकहरु मर्जको तयारीमा रहेका छन्। अन्य फाइनान्स र विकास बैंकहरु समेत मर्जरमा गएका थिए।

अध्ययनमा विश्वका अधिकांश देशको संख्याका विषयमा समेत अध्ययन गरिएको थियो। जसमा नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी भएको निष्कर्ष अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। सर्भेमा सहभागी मध्ये ५० प्रतिशतले नेपालमा ११ देखि १५ वटा बैक उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए भने ५ प्रतिशतले ५ देखि १० वटा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा बैंक हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। बाँकी सहभागीले भन २० देखि २५ वटा बैंकसम्म उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। 

अध्ययनमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहभागी मध्ये ६१.४ प्रतिशतले इनसेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यस्तै १८.६ प्रतिशतले स्वेछिक मर्जर हुनु पर्ने र १२.१ प्रतिशतले फोर्स मर्जर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै सर्भेमा सहभागी मध्ये ६१ प्रतिशतले कमजोर बैंक र बलियो बैंकबीच मर्जर हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। 

अध्ययनले अहिलेको वर्गीकरण हटाउनसमेत सुझाव दिएको छ। क्लास सिस्मम बैंकिङ प्रणाली हटाएर युनिभर्सल बैंकिङमा जानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जसमा ३४ प्रतिशत सहभागीले युनिभर्सल बैंकिङमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ३१ प्रतिशत अहिलेको प्रणाली कायम राख्नुपर्ने र २७ प्रतिशत विशिष्टकृत बैंकिङमा प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ‘क’ विकास बैंकलाई ‘ख’ फाइनान्स कम्पनीलाई ‘ग’ र लघुवित्तलाई ‘घ’ वर्गको लाइसेन्स दिएको छ।