काठमाडौं- काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको चर्चाअनुसार काम भने अगाडि बढेको छैन। गत महिना चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले पनि नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको बारेमा चासो दिएका थिए। तर प्रारम्भिक अध्ययन भएको ४ वर्षपछि पनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया भने अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन।
खासगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले चर्को ऋणमा रेलमार्गको काम गर्न नसकिने भएकोले अनुदानमा काम गर्न चिनियाँ पक्षलाई प्रस्ताव गरेको छ। जसका कारण पनि चिनियाँ पक्ष अध्ययन गर्ने विषय नै टार्दै आएको छ।
रेलमार्गको २०७५ मंसिरमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। दोस्रो चरणमा विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढाउन लागिएको थियो। रेलमार्गको अध्ययनबारे २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो। सहमती भएको दुई वर्ष भइसक्दा समेत काम अगाडि नबढेको हो। गत महिना बल्ल परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङबीच ‘टेक्निकल स्किम अफ क्लास हिमालयन रेलवे’ नामको सम्झौता भएको थियो।
चिनियाँ रेलमा हालसम्म खासै प्रगती नभएको रेल विभागका महानिर्देशक दिपक भट्टराइले बताए। गत पुसमा भर्चुअल बैठकका क्रममा कोभिडका कारण चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नेपाल आउन नसकेको समेत बताए।
‘अब केही समयपछि अध्ययन सुरु गर्ने भएपछि ४२ महिना लाग्ने चिनियाँ पक्षले भनेको छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने। कोरोनाका कारण प्राविधिकहरु आउन नसकेकोसमेत उनले बताए। रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर दूरी रहनेछ। नेपालले ऋणभन्दा अनुदानमा केन्द्रित भएकोले पनि चिनियाँ पक्ष हच्किएको अनुमान नेपाल पक्षको छ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी शर्मा ओलीले २०७२ चैतमा चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गर्दा त्यसमा रेलमार्ग पनि समावेश गरिएको थियो। सम्झौता भएपछि त्यसको बारेमा दुई पक्षबीच पटक-पटक छलफल भएको छ।
२०७६ साल बैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला रेलमार्गको बारेमा डीपीआर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनमा भएको खर्च चीनले व्यहोरेको थियो। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा पनि चिनियाँ पक्षले लिएको छ। जसको खर्च पनि चिनियाँ पक्षले गरेको थियो। डीपीआर निर्माणका लागि मात्र १.७ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको थियो।
प्रारम्भिक लगानी २ खर्ब ५७ अर्ब
चीन सरकारको सहयोगमा प्रारम्भिक अध्ययन भएको केरूङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन नभएपनि प्रारम्भिक अध्ययनमा २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जुन अध्यायनअनुसार सरकारले वार्षिक २८ अर्ब ५५ करोड लगानी गर्नुपर्ने छ। जसको लागि ९ वर्ष लाग्ने छ।
रसुवागढी-काठमाडौंसम्म ९८ दशमलव ५५ प्रतिशत पुल तथा टनेल निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। साथै रेलमार्ग निर्माण गर्दा प्रतिकिलोमिटर ३ अर्ब ५५ करोड खर्च गर्नुपर्छ। काठमाडौं-केरूङ रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ कन्सल्टेन्सी खटेको थियो।
